काठमाडौं- जिल्ला अदालत काठमाडौंले संघीय संसद् सचिवालयकी कर्मचारीलाई जबरजस्ती करणीको प्रयास गरेको आरोप लागेका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको छ।
सोमबार थुनछेक बहस सकिएपछि अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो।
अब मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म महराले जेलमा नै बस्नुपर्ने भएको छ।
उनलाई डिल्लीबजार कारागार लैजाने तयारी गरिएको छ।
महराको पक्षमा आइतबार र सोमबार गरी ३२ जना वकिलले बहस गरेका थिए।
जिल्ला अदालत काठमाडौंमा न्यायाधीश सुदर्शन पाण्डेको इजलासले सरकारी वकिल महरा पक्षका कानुन व्यवसायीको बहसपछि यस्तो आदेश सुनाएको हो।
आइतबार बहस नसकिएपछि उनीविरुद्धको पेशी सोमबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो।
जिल्ला अदालतको एक नम्बर इजलासमा बन्द इजलास गठन गरी बहस सुरु भएको थियो। थुनछेक बहसका क्रममा महरामाथि आरोप लगाउने रोशनी शाही पनि अदालत पुगेकी थिइन्।
महरा पक्षका कानुन व्यवसायीहरुले रोशनीमाथि बलात्कारको प्रयास नगरेकाले साधारणा तारेखमा छुट्नुपर्ने माग गरेका थिए। तर सरकारी वकिलहरूले भने आफ्नै सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी शाही माथि बलात्कार प्रयास गरेको तत्कालीन अवस्थामा प्राप्त प्रमाणहरूले पुष्टि गरेको दाबी गरेका थिए।
महराविरुद्ध बिहीबार बलात्कार प्रयासमा ५ वर्ष र विशिष्ट व्यक्ति भएकाले थप साढे २ वर्ष गरी साढै ७ वर्षसम्मको कैद सजाय माग गर्दै मुद्दा दायर भएको थियो।
सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको मुद्दामा बयान दिन उनी आइतबार अदालत उपस्थित भएका थिए। बिहीबार अबेर मात्र मुद्दा दायर भएकाले शुक्रबार अबेरसम्म पनि महरालाई बयान गराइएको थियो।
बन्द इजलासमा लिइएको बयानमा उनले आफू रोशनीको कोठामा नपुगेको दाबी गरेका थिए।
रोशनीलाई सम्झाउन पुगेको तर आफूमाथि गलत आरोप लगाएको भन्दै उनले आफूलाई बचाउ गरेका थिए। महराले रोशनीले आफूलाई धम्की दिएको पनि बयान दिएका छन्। महराले रोशनीसँग अभिभावकको सम्बन्ध भएको स्वीकार गर्दै यस्तो आरोप किन लगाइन् त्यसबारे आफू अनभिज्ञ रहेको दाबीसमेत गरेका थिए।
प्रहरी अनुसधान प्रतिवेदनको आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले महरामाथि जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरेको थियो।
साेमबारबाट महरालाई लागेको अभियोगमाथि पक्षका वकिलहरुले प्रतिरक्षा बहस थालेका हुन्। बहस सकिएपछि पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने, धरौटीमा रिहा गर्ने वा धरोटी माग्ने भन्नेबारे अदालतले निर्णय गर्नेछ। अदालतले साधारण तारेखमा वा धरौटी माग गरेमा उनी रिहा हुनेछन्। नत्र मुद्दाको फैसला नभएसम्म थुनामा बस्नुपर्नेछ।
संसद् सचिवालयकी एक कर्मचारीमाथि बलात्कार प्रयासको आरोप लागेपछि उनलाई गत असोज १९ मा पक्राउ गरेर प्रहरीले अनुसन्धान थालेको थियो। (फाइल तस्बिर)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
