काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतका बहालवाला प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्च प्रशासनले अस्वीकार गरेको छ।
सामाजिक अभियन्ता मनोजकुमार अधिकारीले पेस गरेको अवहेलना मुद्दा करिब दुई साता अध्ययन गर्दै दरपीठ गर्ने आदेश भएको हो। आफू अनुकूल मुद्दाका साक्षीलाई बयान गराउन दबाब दिँदै अदालतको मर्यादा र गरिमा नष्ट गर्दै अवहेलना गरेको जिकिरसहित माघ २३ गते अधिकारीले मुद्दा पेस गरेका थिए। उनको निवेदनमा प्रमाण अपुग भएको भन्दै अध्ययनका लागि केही समयदेखि प्रशासनमा राखिएको थियो। निवेदनमा सुरुमा पराजुलीसहित कान्तिपुर दैनिक र वरिष्ठ अधिवक्ता डा सुरेन्द्र भण्डारीलाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो। तर पछि प्रमाण नपुगेको भन्दै उनीहरुको नाम हटाएर निवेदक अधिकारीले पेस गरेका थिए।
सर्वोच्चका रजिष्ट्रार महेन्द्रनाथ उपाध्यायले निवेदन दरपीठ गरेका हुन्। दरपीठ आदेशमा अदालतको अवहेलना प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले गरेको प्रमाण पेस नभएकाले दर्ता हुन नसक्ने भनिएको छ।
प्रशासनले उक्त निवेदन दरपीठ गरेपछि निवेदकलाई इजलासमा जाने बाटो भने खुलेको छ।
निवेदनमा अनसनरत डा गोविन्द केसीलाई अवहेलना मुद्दा लगाउन आफैले निर्देशन दिई सर्वोच्चका कर्मचारीको टिप्पणी उठाएर मुद्दा दायर गरेको र उक्त मुद्दामा केसीलाई आफू अनुकूल बयान दिन दबाब दिएको उल्लेख छ। प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले केसीका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीलाई केसीको बयानमा आफूलाई आरोप नलगाउन दबाब दिएकोले स्वतन्त्र न्यायालय समाप्त भएको भन्दै अवहेलनामा पराजुलीलाई कारबाही गर्न माग गरिएको छ।
मेडिकल कलेजका मुद्दाहरुमा पराजुलीले आफू अनुकूल फैसला गरेको भन्दै केसीले उनीविरुद्ध अनसन थालेका थिए। उक्त अनसन सुरु भएकै दिन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको ठाडो निर्देशनमा टिप्पणी उठाई अवहेलना मुद्दामा २४ घन्टा नबित्दै पक्राउ गरेर अदालत पेश गरिएको थियो।
सार्वभौम नागरिकलाई अभिव्यक्ति र स्वतन्त्रतापूर्वक हिँड्न पाउने स्वतन्त्रताको अधिकार संविधानले दिएको भए पनि त्यसलाई खोस्ने प्रयास प्रधानन्यायाधीशे निवेदनमा उल्लेख छ।
केसीविरुद्ध दायर निवेदनमा यसअघि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले पराजुलीको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र झिकाउने आदेश गरिसकेको छ। अदालतमा आफ्नो विवरण पेस नभएको भन्दै केसीले काठमाडौं र तनहुँ जिल्ला प्रशासनमा नागरिकताको प्रतिलिपि माग गर्दै निवेदन दिएका छन्। केसीको पक्षमा बहस गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले पटकपटक प्रधानन्यायाधीशले ज्यान मार्ने धम्की दिएको भन्दै सुरक्षाको लागि र थप अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएका छन्। उक्त निवेदनमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1777595787.png)
