काठमाडौं- स्थानीय तहको योजनालाई प्राथमिकता दिँदा व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी हुने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ।
डेमोक्रेसी रिसोर्च सेन्टर नेपाल (डीआरसीएन) ले गरेको स्थलगत अध्ययनमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले जनसहभागिताभन्दा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा योजनाको प्राथमिकीकरण गरेको प्रकाशित प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
‘राजनीतिक शक्ति सन्तुलनले पनि स्थानीय सरकारको बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रभाव पारेको थियो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
अध्ययनका क्रममा विभिन्न पालिकामा महिला उपप्रमुख/उपाध्यक्षले कानुनतः व्यवस्था भएको बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनसम्बन्धी उनीहरुको अधिकारमाथि हस्तक्षप हुने गरेको बताएका छन्।
‘संघीय संरचनामा स्थानीय सरकारको बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयन’ सम्बन्धी अध्ययनमा तीन तहका एकल र साझा अधिकारसम्बन्धी आवश्यक सबै संरचनागत कानुन नबनेकाले स्थानीय सरकारको कार्यजिम्मेवारी सीमित भएको उल्लेख छ।
‘स्थानीय सरकारको बजेट पहिलेका स्थानीय निकायझै पूर्वाधार विकासमा नै केन्द्रित छ’, अध्ययन निष्कर्षमा भनिएको छ।
बजेटको ठूलो हिस्सा सडक निर्माण जस्ता भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ विनियोजन भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा सामाजिक विकास लगायत अन्य क्षेत्रका आवश्यकताको अध्ययन गरी सन्तुलित बजेट निर्माण गर्न डीआरसीएनले सुझाव दिएको छ।
‘स्थानीय सरकारको एकल र साझा अधिकार अन्तर्गतका संघीय र प्रादेशिक कानुन अविलम्ब जारी गरिनुपर्छ’, सुझावमा भनिएको छ, ‘यस्ता कानुन बनाउँदा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिसँग पर्याप्त समन्वय र छलफल गरिनुपर्छ।’
संघीय संरचना प्रदेशमाथि हावी बन्न सक्ने
‘संघीय संरचनामा प्रादेशिक निकायको स्थापना र कार्यसञ्चालन’ शीर्षकको अर्को अध्ययनमा संघीय संरचना प्रदेशमाथि हावी बन्न सक्ने सम्भावना चित्रित गरिएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अपेक्षाकृत समन्वय हुन नसकेको र तिनले कार्यान्वयन गर्ने योजना र कार्यक्रम दोहोरिने समस्या पनि उत्तिकै रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ।
‘संघले प्रदेशको कार्य विवरण अनुसारको संरचना हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरिराखेको छ। त्यसमाथि संघीय संसद्मा दर्ता भएका महत्त्वपूर्ण विधेयकका प्रावधानहरूले प्रदेशका संरचना निर्माण र त्यसको काममा सहयोगी बन्ने भन्दा संघलाई नै बलियो बनाउने संकेत देखिएका छन्,’ निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ।
प्रदेशले आफ्नो संरचना निर्माण गर्दा संघीय सरकारको हुबहु अनुसरण गर्नुभन्दा आफ्नो आवश्यकता अनुसारको संरचना निर्माण गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
डिआरसीएनका अध्ययन टोलीले गत बैशाखदेखि साउनसम्म गरेको अध्ययनको आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
