काठमाडौं- सर्वोच्च अदालत प्रशासनले संघीय संसदको बैठक अगाडि नै डा गोविन्द केसी विरुद्धको मुद्दाको किनारा लगाउने उद्देश्यले तोक्न खोजेको पेशी उनले बहिस्कार गरेका छन्।
डा केसीले मंगलबार १ बजे काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको मुद्दामा अदालत उपस्थित भएर एक महिनापछिका लागि अवहेलना मुद्दाको तारेख मागेका थिए। तर, सर्वोच्च प्रशासनले पछि सार्न नमिल्ने भन्दै यही सातामा पेशी राख्न दबाव दिएपछि केसीले बहिस्कार गरेका हुन्।
डा केसीले आफूले छिटै सत्याग्रह थाल्ने भन्दै केही एक महिनापछि पेशी तोक्न माग गरेका थिए। अवहेलनाको विषय संसदमा उठ्नु अगाडि नै किनारा गर्ने मनसायका साथ प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले पेशी राख्ने तयारी गरेपछि केसीले त्यसलाई अस्वीकार गरेका हुन्।
अवहेलनाको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको प्रत्यक्ष स्वार्थ गाँसिएको र उनको निर्देशनमा १० दिनभित्र सुनुवाई गर्नैगरी पेशी तारेख थोपर्न खोजेको डा केसीको आरोप छ।
‘निज प्रधानन्यायाधीश पदमा बहाल रहँदासम्म उक्त मुद्दामा निष्पक्ष न्याय सम्पादन हुन सक्दैन’, डा केसीले मंगलबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निजको निर्देशन बमोजिम थोपर्न खोजिएको पेशी तारेख हामीलाई स्वीकार्य छैन।’
केसीले आफू जसका विरुद्ध अनसन बसेको हो, ऊ स्वयं पदमा रहिरहँदा निष्पक्ष सुनुवाई नहुने तर्क पनि गरेका छन्।
डा केसीले आफू विरुद्ध नेसनल मेडिकल कलेजका सञ्चालकले हालेको अदालतको अवहेलना मुद्दामा भने आफैं उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गरेका छन्।
उनले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको नागरिकता रद्द गर्न माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन समेत दिएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।