काठमाडौं- नेपाल पत्रकार महासंघले समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा दिएको अन्तरिम आदेशको स्वागत गरेको छ।
पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिल नेपालले समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्न सरकारका नाममा आदेश माग गर्दै दिएको रिट निवेदनमाथि आइतबार प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतले ‘विज्ञापनको समानुपातिक वितरण प्रणालीसम्बन्धी निर्देशिका २०६९’ अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नू/गराउनू भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
उक्त मुद्दामा प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासंघका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की, अधिवक्ता नवराज थपलिया र भक्ति घिमिरेले बहस गरेका थिए।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार २०६९ चैत १ गतेदेखि लागू हुनेगरी सूचना तथा विज्ञापनको समानुपातिक वितरण प्रणाली सम्बन्धी निर्देशिका २०६९ जारी गरेको भए पनि हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन।
साना लगानी तथा श्रमजीवी पत्रकारले सञ्चालन गरेका स्वरोजगारमूलक सञ्चार माध्यमको विकास र प्रवर्द्धनका लागि सरकारी विज्ञापनमा समानुपातिक पहुँच हुनुपर्छ भन्ने मान्यता महासंघको छ।
महासंघका महासचिव रमेश विष्टले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट भएको उक्त फैसला तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। (रासस)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।