काठमाडौं- दुई ठूला मुलुक चीन र अमेरिकाको लगानीमा बन्न लागेका दुई वटा प्रशारणलाइन आयोजनाको मिलनबिन्दू नुवाकोटको रातामाटे बन्ने भएको छ।
चिनीयाँ महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई)अन्तर्गत रहेर निर्माण हुने गल्छी-रसुवागढी-केरुङ ४ सय केभी प्रशारणलाइन आयोजना र ५५ करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोगमा मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपाल अकाउन्टबाट निर्माण हुनलागेको नेपाल र भारत जोड्ने अन्तरदेशीय प्रशारणलाइनको मिलनबिन्दू नुवाकोटको रातामाटे बन्ने भएको हो।
रातामाटेमा नेपाल र चीन तथा नेपाल र भारत जोड्ने दुवै आयोजना जोड्ने गरी सबस्टेसन बनाउने नेपालको तयारी छ। यसरी नेपाल दुई देशसँग प्रशारणलाइनबाट जोडिनेमात्र नभई भारत र चीन पनि एक आपसमा विद्युत कनेक्टिभिटीमार्फत जोडिँदैछन्।
यी दुईवटै प्रशारणलाइन ४ सय केभी क्षमताका छन्।
कसरी बनिरहेको छ एमसिसी परियोजना?
अमेरिकी सरकारअन्तर्गतको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)मार्फत अमेरिकाले नेपाललाई उपलब्ध गराएको अनुदान रकमबाट निर्माण गर्न लागिएको हो।
एमसिसीमार्फत नेपालमा चलिरहेका परियोजनाको काम अहिले दोस्रो चरणमा चलिरहेको छ। पहिलो चरणमा आयोजना छनोटको काम सम्पन्न भई दोस्रो चरणमा परामर्शदाता छनोट, डिजाइन, मुआब्जा वितरण, ठेक्कापट्टालगायतका काम सुरु गरिएको मिलिनियम च्यालेन्ज नेपालको कार्यालयले जनाएको छ।
एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत लप्सीफेदीदेखि दमौली, दमौलीदेखि सुनवल नाका र गल्छी-हेटौंडा गरी कूल ३ सय किलोमिटर प्रशारणलाइन निर्माण गरिनेछ। ४ सय केभी क्षमताको प्रशारणलाइनमा ३ वटा सबस्टेसनहरु राखिनेछन्। धादिङको रातोमाटे, तनहुँको दमौली र नवलपरासीको रामनगरमा सबस्टसेसन निर्माणका लागि प्रारम्भिक रुपमा ठाउँ तय भएका छन्।
सोही परियोजनाभित्र रहेको बुटवल-गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रशारणलाइनलाई भारतसँगको द्विपक्षीय विद्युत व्यापारका लागि पनि महत्वाकांक्षी परियोजनाका रुपमा हेरिएको छ।
कूल ५५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको एमसिसीको अनुदानमा १३ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारले थपेर परियोजनाका लागि छुट्याइएको छ।
जलविद्युत तथा यातायात पूर्वाधार विकासमा लगानी गरेको 'एमसिसी कम्प्याक्ट' कार्यक्रम पाउने नेपाल दक्षिण यसिया मै पहिलो मुलुक हो भने उक्त रकम नेपालले हालसम्म पाएको सबैभन्दा ठूलो अनुदान रकम हो।
यसरी अघि बढिरहेको छ बिआरआई अन्तर्गतको गल्छी-रसुवागढी-केरुङ प्रशारणलाइन
अहिले भारतसँग मात्रै जोडिएको नेपालको विद्युत प्रशारणलाइनलाई चीनसँग पनि जोड्ने लक्ष्यका साथ रसुवागढी-चिलिमे-गल्छी प्रसारणलाइन निर्माण गर्न लागिएको बताइएको छ। चीनको सिगात्सेदेखि केरुङ नाकासम्मको ४ सय किलोमिटर प्रशारणलाइन चीन सरकार र गल्छी देखी केरुङसम्मको ८२ किलोमिटर प्रशारणलाइन नेपाल सरकार आफैंले बनाउने यसअघि नै सहमति भइसकेको छ।
करिब ८० किलोमीटर लामो उक्त अन्तरदेशीय प्रशारणलाइन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने १० अर्ब रुपियाँ बराबरको लगानी र प्राविधिक सहयोगको अपेक्षा पनि चीनबाट राख्दै आएको छ।
चीनले आफ्नो भू-भागभित्र पर्ने प्रशारणलाइन निर्माणका लागि अध्ययन कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ। चीनले तिब्बतको चाउदेखि जिरोङसम्मको ३ सय ३३ किलोमिटर र जिरोङबाट नेपालको सीमानासम्म ८९ किलोमिटर डिसीलाइन निर्माण गर्नेगरी अध्ययन गरेको हो। जसअन्तर्गत चिनियाँ भू-भाग जिरोङमा विद्युत् ट्रान्सफर्मर राखिनेछ।
यसरी, त्रिशूली-गल्छी प्रशारणलाइनले चीनसँग आबद्धता कायम गरेपछि नेपाल, भारत र चीनबीच प्रसारण ग्रिडसमेत एकापसमा जोडिनेछ। उक्त प्रशारणलाइन निर्माण भएमा त्रिशूली र चिलिमे करिडोरमा उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ।
उक्त करिडोरमा हाल रसुवागढी, साञ्जेन, रसुवा भोटेकोशी र माथिल्लो त्रिशुली-१ आयोजना निर्माणका क्रममा छन् भने लाङ्टाङ र सुपर साञ्जेनलगायत आयोजना निर्माणको तयारी गरिरहेका छन्।
नेपाल र चीनबीच रसुवा-केरुङ, तातोपानी-खासा, कोराला तथा अन्य सम्भाव्य क्षेत्रबाट अन्तरदेशीय प्रशारणलाइन निर्माण गर्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल भइसकेको उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
