काठमाडौं– फुली लगाएको १२ दिन बित्दा पनि सशस्त्र प्रहरीका ५ एआइजी अहिले जिम्मेवारीविहीन बनेका छन्। उनीहरुको पदस्थापनबारे गृह मन्त्रालय अन्योलमा छ।
बढुवा भएका एआइजीहरु प्रदेश इन्चार्जका रुपमा खटिने लबिङमा छन्। तर, सरकारले प्रदेशमा राख्नेगरी थपिएको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको दरबन्दी फाजिलमा राख्ने निर्णय गरिसकेको छ। प्रदेशको गृह मन्त्रालयको सचिवमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी सचिवको रुपमा कार्यरत रहने तर एआइजी विशिष्ट श्रेणीको पद भएकाले समस्या आएको हो।
सरकारले पुस २७ गते दुवै संगठनको प्रदेशका लागि सिर्जना गरिएको एआइजी पद फाजिलमा राख्ने निर्णय गरेको हो। त्यसपछि सशस्त्रमा एआइजीहरुको बढुवा भएको थियो।
माघ १४ गते एआइजीको बढुवा गरिएकोमा १६ गते उनीहरुले फुली लगाएका थिए। बढुवा भएका एआइजीहरु जानकीराज भट्टराई, सुबोध अधिकारी, खडानन्द चौधरी, निराकारम विक्रम शाह र राजेश श्रेष्ठलाई पदस्थापन गरिएको छैन। उनीहरु हाजिर गर्दै फर्कने गरेका छन्।
‘आइजिपीसाबले केही सिर्जनात्मक काम गर्नु भन्नुभएको छ,’ बढुवा भएका एक एआइजीले भने, ‘कहाँ पदस्थापन हुन्छ केही टुंगो लागेको छैन।’
समितिभित्रै विवाद
प्रदेश कार्यालयमा रहने एआइजीको दरबन्दीलाई फाजिलमा राख्ने निर्णयपछि सशस्त्र प्रहरीमा एआइजी व्यवस्थापनका लागि समस्या भएको हो।
एआइजीको व्यवस्थापन तथा संगठनको संघीयता ढाँचा बनाउन सशस्त्रले एआइजी प्रेमबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा माघ २२ गते एक समिति गठन गरेको थियो।
समितिमा एआइजीहरु प्रकाश ओझा, शैलेन्द्र खनाल, पुष्पराम केसी, नारायणबाबु थापा, रामशरण पौडेल, जानकी राज भट्टराई, सुबोध अधिकारी, निराकाराम विक्रम शाह, खडानन्द चौधरी र राजेश श्रेष्ठलाई राखिएको छ।
स्रोतका अनुसार समितिभित्रै विवाद भएको छ। समितिमा केही अधिकारीहरुले गण गुल्म घटाउने, सबै बोर्डर आउट पोस्ट खारेज गर्ने जस्ता प्रस्ताव राखेपछि विवाद भएको हो। उनीहरुले सशस्त्रका सातै प्रदेशमा प्रदेश मुख्यालय स्थापना गरेर एआइजीलाई खटाउने प्रस्ताव गरेका छन्। ७ वटै प्रदेशमा मुख्यालय राख्ने प्रस्तावको चर्काे विरोधभएपछि समितिका संयोजक शाही बिदामा बसेका छन्। बढुवा भएका एआईजीहरु प्रदेशमा लाग्न राजनीतिक लबिङमा लागेका छन्।
तल्लो तहका प्रहरीको करिअरमा असर पर्नेगरी संगठनको नयाँ ढाँचा प्रस्ताव आएपछि विवाद भएको हो। सोही कारण समितिका संयोजक शाही बिदामा बसेको स्रोत बताउँछ।
हालै बढुवा भएका पाँचै एआइजीहरु जसरी पनि प्रदेशमा खटिने लबिङमा छन्। सशस्त्र प्रहरी केन्द्र सरकारको मातहतमा हुने भएकाले प्रदेश गृह मन्त्रालयको सचिवमा जुनसुकै तहको कर्मचारी भएपनि आफुहरुलाई समस्या नहुने भन्दै उनीहरु यस्तो लबिङमा लागेका हुन्।
गृह मन्त्रालयका एआइजी नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रदेशका एआइजीलाई फाजिलमा राख्ने निर्णय भएको र उनीहरुको व्यवस्थापनको तयारी भइरहेको बताउँछन्
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
