सत्तासीन 'एमाले'को प्रतिकार मोह

राजनीति

किशोर दहाल बुधबार, असोज १, २०७६ १५:१५

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको दोस्रो चरणको जागरण अभियान भदौ २६ गते बाँकेको खजुरामा चलिरहेको थियो। खजुरा गाउँपालिका-२ सीतापुरस्थित नेपाल रेडक्रसको हलमा कार्यक्रम भइरहेका बेला नेकपाका कार्यकर्ता प्रवेश गरे। र, एकाएक हमलामा उत्रिए।

सभाहलभित्रै प्रवेश गरी 'यो हाम्रो क्षेत्र हो, यहाँ नेपाली कांग्रेसले कार्यक्रम गर्न पाउँदैन' भन्दै उनीहरु आक्रमणतिर लागे। सो क्रममा नेपाली कांग्रेस बाँके सभापति किरण कोइराला, केन्द्रीय प्रतिनिधि विद्याप्रसाद खनाल लगायत घाइते भए। कांग्रेसले निकालेको विज्ञप्ति अनुसार सो घटना खजुरा गाउँपालिका-१ का वडाध्यक्ष सुमन मल्लको निर्देशनमा भएको थियो।

हमलाबाट कोइरालाको हात भाँचिएको समाचार सार्वजनिक भएका छन्। अरु केही घाइते भएका छन्। यसकै कारण दुई दिन संसद अवरोध भइसकेको छ।

विपक्षी दलले सरकारको आलोचना गर्नु र उसका कतिपय काममा औंला ठड्याउनु स्वाभाविक हो। सरकारसँग आफ्नो कुरा भन्ने अनेक संयन्त्र हुन्छन्, जुन सरकार इतरका पार्टीसँग हुँदैनन्। त्यसैले सडक, मिडिया तथा विभिन्न कार्यक्रममार्फत आफ्ना कुरा भन्ने उनीहरुको प्रयास रहन्छ। सर्वसाधारण मानिसको हकमा पनि त्यही हो।

राजनीतिमा यस्ता सबै कुरा सामान्य मानिन्छ। यस्तो भई पनि रहन्छन्। नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दल त्यस्ता छैनन्, जसले प्रतिपक्षमा रहँदा सरकारविरुद्ध संघर्ष नगरेका होऊन्।

तर, सरकारमा रहेको दलले विपक्षी पार्टीको कार्यक्रममा हमला गर्नु त्यति स्वाभाविक मानिँदैन। जुन बाँकेमा भयो।

नेकपा कार्यकर्ताको आक्रमणमा परी घाइते बनेकी बाँके सभापति किरण कोइराला

केही दिनअघि नेपालगन्ज विमानस्थलमा संस्कृति, पर्यटना तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईविरुद्ध तथानाम बोलेका ज्ञानेन्द्र शाहीलाई नेकपाका भ्रातृ संगठनहरुले विभिन्न जिल्लामा प्रवेश निषेध गरेका छन्। शाहीले गरेको पत्रकार सम्मेलनका जुन खालका गतिविधि भए, त्यसमा पनि पत्रकारका आवरणमा सत्ता निकटका विद्यार्थीहरु संलग्न भएको बुझ्न कठिन छैन।

लोकतन्त्रमा विरोध गर्न पाइने भए पनि जिल्ला प्रवेशमै रोक लगाउनुले नेकपा संगठनहरुको लोकतान्त्रिक चरित्रमै प्रश्न उठेको कतिपयको टिप्पणी छ।

केही वर्षअघि युथ फोर्सका पर्शुराम बस्नेतले पत्रकारलाई मरणासन्न हुने गरी कुटेका थिए। उनलाई कानुनी कारबाही हुनुपर्ने माग उठिरहेका बेला सो संगठनका प्रमुख महेश बस्नेतले पर्शुरामलाई खुलेआम संरक्षण मात्रै दिएनन्, विराटनगर पुगेर प्रतिकार प्रदर्शनसमेत गरे। तोडफोड र आगजनी भयो। सरकार उनकै पार्टीको अर्थात् तत्कालीन झलनाथ खनाल नेतृत्वमा थियो। महेश बस्नेतले त्यतिबेला पत्रिका र सम्पादककै नाम तोकेर सार्वजनिक रुममै अनेक धम्की दिएका थिए।

सत्तासीन पार्टीबाट गरिएको यस्ता गतिविधि निरन्तर छन्। सडकमा संघर्ष गरिरहेका दल होस् वा असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका निहत्था नागरिक र पत्रकार; सत्ताको शक्तिको आड लिएर तिनका विरुद्धमा अनेक पटक प्रतिकार भएका छन्। र, त्यसका लागि सबैभन्दा बढी बदनाम छ, 'एमाले'।

सरकारमा रहँदा सडक पनि आफ्नै कब्जामा र अन्य सार्वजनिक फोरम पनि आफ्नै नियन्त्रणमा रहनुपर्छ भन्ने मानसिकता 'एमाले'मा देखिन्छ। पटकपटक हुने प्रतिकारको अर्थ त्योभन्दा फरक हो भन्ने अन्य आधार छैन। सामान्यतया सडक र सदन प्रतिपक्षी दलको हो भन्ने मान्यता राखिन्छ। तर, एमालेले सरकारको नेतृत्व गरेको बखत यो मान्यता सही हो भन्ने आधार कमै भेटिन्छ।

माओवादीसँग एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भए पनि पुरानो एमाले प्रवृत्तिको अन्त्य भएको छैन। जुन माथि उल्लिखित दुई घटनाले पनि पुष्टि गर्छ।

एमालेबाट प्रधानमन्त्री भएका केपी ओली, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल तथा मनमोहन अधिकारी सबैका पालामा यस्ता घटना (प्रतिकार) भएका छन्।

नेपाल लाइभले केही थप चर्चित घटनाहरुलाई सम्झने प्रयास गरेको छ।

इटहरीमा मञ्च जलाइयो, नेतालाई प्रवेश निषेध
२०७२ साल मंसिर ११ गते। संघीय गठबन्धनले सुनसरीको इटहरीमा आयोजना गरेको आमसभामा आन्दोलनरत संयुक्त मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरु उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादव लगायत सहभागी हुने तय भएको थियो। कार्यक्रममा ती नेताहरु सहभागी हुने सार्वजनिक भएपछि १० गते नै प्रमुख दलका विद्यार्थी संगठनहरुले कार्यक्रम नगर्न भन्दै विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरेका थिए।

कार्यक्रम हुने दिन बिहानदेखि इटहरीमा प्रदर्शन हुन थाल्यो। आमसभाको तयारी स्वरुप निर्माण गरएको मञ्चमा आगो लगाएर तोडफोड गरियो। प्रदर्शन र तोडफोडको नेतृत्व तत्कालीन सत्ताधारी दलका स्थानीय कार्यकर्ताहरुले गरेका थिए। तत्कालीन सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एमालेका कार्यकर्ता विशेष सक्रियताका साथ सहभागी भएको समाचार त्यतिबेला सार्वजनिक भएका थिए।

संयुक्त गठबन्धनको कार्यक्रमका लागि बनाइएको मञ्च जलाइँदै

प्रदर्शन र तोडफोड मात्रै गरिएन। नेपालको राष्ट्रिय अस्मितामाथि धावा बोलेर भारतको पक्षमा वकालत गरेकाले फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महत्तोलाई इटहरी प्रवेशमा रोक लगाइएको घोषणा पनि गरियो।

आफूलाई राष्ट्रवादी र संविधानको रक्षक देखाउन प्रयत्नरत समूहले संविधानकै प्रावधान अनुसार हुन लागेको सभा बिथोलिदिए। ठाउँ विशेषमा व्यक्ति विशेषको उपस्थितिलाई निषेध गर्न खोजियो।

परिणामतः आन्दोलनकारी दलले एउटा सभामार्फत आफ्नो कुरा भन्ने अवसर पाएन। प्रदर्शन र तोडफोडपछि असुरक्षा महसुस गर्दै मोर्चाका शीर्ष नेताहरु इटहरी नै पुग्न पाएनन्। पहिलेको मञ्च जलेकै ठाउँमा अर्को मञ्च बनाएर साधारण कार्यक्रम भयो। तर, कार्यक्रममा सहभागी भएको भन्दै तीन जनालाई प्रदर्शनकारीले कुटिदिए।

कार्यक्रम बिथोलेकोमा उपेन्द्र यादवले सोही दिन विज्ञप्ति निकालेर विरोध जनाए। ‘शान्तिपूर्ण रुपमा आफ्ना विचार राख्न पाउने, सभा सम्मेलन गर्न पाउने नागरिकको अधिकारमाथि प्रहार गर्दै एमाले नेतृत्वको सरकारले भिजिलान्ते प्रयोग गरी मञ्च तोडफोड तथा आगजनी गराउनुले सरकारको गैरलोकतान्त्रिक, तानाशाही र गैरजिम्मेवार चरित्र उदांगो भएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको थियो।

एमाओवादी आम हडतालको प्रतिकार
प्रचण्डको सरकार ढलेपछि गठन भएको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारप्रति माओवादीका अनेक किसिमका आरोप थिए। मुख्यतया 'भारतले बनाइदिएको कठपुलती सरकार' भन्दै उसले विभिन्न किसिमका आन्दोलन गरिरहेकै थियो। त्यसको उद्देश्य थियो- माधव नेपालको राजीनामा र आफ्नो नेतृत्वको सरकार।

विशेष तयारीका साथ सन् २०१० मे १ (२०६७ बैसाख १८) देखि माओवादीले अनिश्चितकालीन आम हडताल सुरु गर्‍यो। त्यसका लागि देशभरबाट माओवादी कार्यकर्ता काठमाडौं ओइरिए। सुरुका केही दिन आन्दोलन शान्तिपूर्ण र सहज नै देखियो। तर, दिन बित्दै जाँदा सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त हुँदै गए। सकेको सबै क्षेत्रमा उसले अवरोध गर्ने प्रयास गर्‍यो। कतिसम्म भने घेराउ गरेका कारण मन्त्रीहरु बिहान ४ बजे नै माओवादी कार्यकर्तालाई झुक्याएर सिंहदरबार छिर्नुपर्‍यो। मन्त्रीको एउटा समूह बिहान ३:३८ मै सिंहदरबार छिरेको थियो। केही छिर्नै पाएनन्।

केही दिनपछि नै आन्दोनमाथि प्रतिकार हुन थाल्यो। कतिपय स्थानमा स्वतः प्रतिकार भएका भए पनि प्राय ठाउँमा सत्तासीन एमालेका कार्यकर्ताले प्रतिकार गर्न थाले। तत्कालीन एमालेका संगठनहरुले सडकमै उत्रेर प्रतिकार गर्न थालेका थिए। विशेषगरी तत्कालीन युथ फोर्ससँग जोडिएका एमाले कार्यकर्ताले काठमाडौं र बाहिरका जिल्लाहरुमा प्रतिकार गर्दा धेरै घाइतेसमेत भएका थिए। धनकुटामा एउटा चोक नै युथफोर्सले आफ्ना कार्यकर्तामार्फत कब्जामा राखेको थियो। यस्ता गतिविधिले सुरुवाती दिनमा शान्तिपूर्ण रहेको र नाचगानमा सीमित आन्दोनल हिंसात्मक बन्दै गएको थियो।

तत्कालीन एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले प्रतिकार गर्ने पार्टीको नीति नभएको र युथफोर्स पनि प्रतिकारमा नउत्रने सार्वजनिक रुपमै बताए। त्यसखालका समाचार दुष्प्रचार मात्रै भएको उनको भनाइ थियो। कोही प्रतिकारमा उत्रिएका भए विचार गर्ने बताए। तर, पार्टीभित्रको अनुदार खेमाको सहयोगी भनेर चिनिएको युथफोर्सले आफ्ना गतिविधि जारी राख्यो।

युथफोर्सका प्रमुख महेश बस्नेतले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर प्रतिकार गर्ने बताएका थिए। बैसाख १० गते भक्तपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले माओवादीले गर्ने आन्दोनलको प्रतिकार गर्ने र देशभरका आफ्ना कार्यकर्तालाई तयारी अवस्थामा राखिसकिएको बताएका थिए। 'हामी हातमा दही जमाएर बस्दैनौं', उनले भनेका थिए।

त्यस्तै, बैसाख १६ मा बसेको सत्ता साझेदार दलहरुको बैठकले पनि माओवादी आन्दोलनको प्रतिकार गर्ने निर्णय गरेका थिए। तत्कालीन रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीले त आन्दोनका विरुद्ध नेपाली सेनालाई पनि परिचालन गर्न सकिने बताएकी थिइन्।

यी सबैको प्रभाव आन्दोलन सुरु भएसँगै देखियो।

२३ गते बिहान बसेको एमाओवादीको स्थायी समिति बैठकले सरकारी शक्तिको आडमा आन्दोलनमाथि आक्रमण भएको भन्दै त्यसको प्रतिकार गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही दिन अपराह्नको बैठकले सुनियोजित ढंगले प्रतिकार भएको निष्कर्ष निकाल्यो। बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा जनता प्रतिकारमा ननिस्किएको दाबी गरिएको थियो।

तर आन्दोलनकारीमाथिको प्रतिकार रोकिएन। काठमाडौंको बसन्तपुरमा सेता टिसर्टधारीले शान्तिसभा पनि गरे।

जताततै झडप हुन थालिरहेको र सरकार पनि पछि नहटेका कारण माओवादीले आफ्नो आन्दोलन फिर्ता लियो। बैसाख २४ गते रातिको स्थायी समिति बैठकपछि उसले जनता-जनता भिडाउने काम भएको भन्दै आन्दोलन फिर्ता लियो।

पोस्टर काण्ड
२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि नेकपा एमालेले अल्पमतको सरकार बनायो। तर, ९ महिनामै मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरियो। वर्षदिन नपुग्दै घोषणा भएको दोस्रो मध्यावधि चुनावलाई लिएर राजनीतिक दलहरु विभाजित भए। संयुक्त जनमोर्चाले पनि मध्यावधि चुनावको विरोध जनायो।

रत्नपार्कस्थित विद्युत प्राधिकरणको भित्तोलाई राजनीतिक दलहरुले आफ्नो नारा लेख्न खुबै प्रयोग हुन्थ्यो। कतिपय अवस्थामा त्यो प्रतिष्ठाको विषय पनि बन्ने गर्थ्यो। त्यहाँ एउटा दलले लेखेको नारा अर्को दलले मेट्नेसम्मका हर्कत हुन्थे। यही हर्कतले जन्माएको थियो- पोस्टर काण्ड/भित्तो काण्ड।

भित्तामा संयुक्त जनमोर्चाले जेठमै मध्यावधि निर्वाचन बहिस्कार गर्न अपिल गर्दै नारा लेख्यो। त्यसलाई एमालेका कार्यकर्ताले असार २३ गते राति मेटिदिए। भोलिपल्टै संजमोले आफ्नो नारा लेख्यो।

यस्तो चलिरहन्थ्यो र झडप भइरहन्थ्यो। यो प्रसंगमा पनि सानातिना झडप भइरहेकै थिए।

साउन मध्यतिर यो प्रक्रिया फेरि सुरु भयो। संजमोको नारा एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुका कार्यकर्ताले मेटिदिए। र, एमालेको चुनावी नारा लेखे।

साउन २१ गते संजमोका महासचिव पम्फा भुसाल, हिसिला यमि तथा शक्ति लम्सालहरुले एमालेलाई उक्त नारा मेट्न अनुरोध गरे। तर, कुनै सुनुवाइ गरेनन्। त्यसपछि, उनीहरु आफैंले नारा मेट्न थाले। नजिकै केन्द्रीय कार्यालय रहेको अनेरास्ववियुका कार्यकर्ताले प्रतिकार गर्न थाले। त्यसले झडप निम्त्यायो। झडपमा संजमोका दिनेश शर्मा र अनेरास्ववियुका राजेन्द्र राई गम्भीर घाइते भए। अन्य धेरै सामान्य घाइते भए।

२०५२ साउन २६ गते विमर्श साप्ताहिकमा छापिएको तस्बिर

घटनापछि पम्फा भुसाल, हिसिला यमि, शक्ति लम्साल, भीम अधिकारी लगायतलाई प्रहरीले गिरफ्तार गर्‍यो।

भोलिपल्ट संजमोका अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पीडित पक्षलाई नै दोषको भागीदार बनाउने गरी गिरफ्तार गरिएको र एमाले सरकारले अपनाउन लागेको सामाजिक फासिवादी ज्वलन्त रुप देखिएको बताए।

साउन २३ गते संजमोले सिंहदरबारअगाडि धर्ना आयोजना गर्‍यो। सिंहदरबारतर्फ अघि बढेको जनमोर्चाको जुलुसलाई एमालेका कार्यकर्ताले भद्रकाली नपुग्दै आक्रमण गरे।

रुपनारायण श्रेष्ठ, राजेन्द्र राई लगायत एमालेका नेताहरु जनमोर्चाविरुद्धको आक्रमणमा उत्रिएका थिए। रुपनारायण श्रेष्ठले बाबुराममाथि खुकुरी प्रहार गर्न खोज्दा अग्लो कदका लेखराज भट्ट र बक्सरसमेत रहेका सुरेश आले मगरले श्रेष्ठको हात समातेर बाबुरामलाई जोगाए। बाबुराममाथिको प्रहार रोक्ने क्रममा लेखराजलाई चोट लाग्यो भने बाबुराम जोगिए (अविराम बाबुराम/अनिल थापा)।

अनेरास्ववियुको त्यस आक्रमणको नेतृत्व अहिलेका नेकपा स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराईको नेतृत्वमा आएका विद्यार्थी र कार्यकर्ताले गरेका थिए।

‘साउन २१ सिंहदरबारअगाडि शान्तिपूर्ण तवरबाट धर्ना दिइरहेका संयुक्त जनमोर्चाका नेता एवं कार्यकर्तामाथि अनेरास्ववियुका अध्यक्ष योगेश भट्टराईको नेतृत्वमा गएको एक हुलले सांघातिक आक्रमण गरेको थियो,' २०५२ साउन २८ गतेको देशान्तर साप्ताहिकमा प्रकाशित समाचारमा उल्लेख छ।

त्यसपछि डा भट्टराई आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ता लिई भोटाहिटीतिर लागे। रत्नपार्क क्षेत्रमा तैनाथ रहेका प्रहरीले जुलुसमाथि अन्धाधुन्ध अश्रुग्यास फ्याँके।

'२३ गते संजमोका अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीलाई विरोध तथा ज्ञापनपत्र पनि बुझाउन खोज्नुभएको थियो। तर प्रमले बुझ्न अस्वीकार गरेपछि सो पत्र हुलाकमार्फत पठाइएको छ। विरोध तथा ज्ञापनपत्रमा थुनामा रहेका पम्फा भुसाल, हिसिला यमि, शक्ति लम्साल लगायतका व्यक्तिहरुलाई रिहा गरी संजमो समर्थकमाथि लगाइएको मुद्दा र वारेन्ट खारेजी, गुण्डागर्दी गर्ने एमाले पक्षधरहरुको गिरफ्तारी र निजहरुमाथि सख्त कारबाही, दिनेश शर्मा लगायत घाइतेहरुको समुचित उपचारको व्यवस्था, भित्तामा नेकपा (माओवादी) को प्रचार सामाग्रीको पुनर्स्थापना र नष्ट नहुने ग्यारेन्टी तथा एमाले पार्टी र सरकारका प्रतिपक्षी पार्टीहरुप्रति अपनाइएका नवफासिवादी रवैया र गतिविधिमाथि रोकको माग गरिएको छ,' घटनाबारे २०५२ साउन २६ गतेको साप्ताहिक विमर्शमा लेखिएको छ।

यस घटनालाई अन्य वाम पार्टीले पनि आलोचना गरे। विभिन्न ९ वटा वाम दलले साउन २४ गते संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत विरोध गरे। विज्ञप्ति जारी गर्नेमा नेपाली कम्युनिस्ट लिगका शम्भुराम श्रेष्ठ, नेकपा (एकता केन्द्र) का नरबहादुर कर्माचार्य, नेकपा (मसाल) का दीनानाथ शर्मा, नेकपा (संयुक्त) का विष्णुबहादुर मानन्धर, नेकपा (मार्क्सवादी) का लोकनारायण सुवेदी, संयुक्त जनमोर्चा (वैद्य) का लीलामणि पोखरेल, क्रान्तिकारी वाममोर्चा नेपालका नन्दकुमार प्रसाई, जनएकता मोर्चाका मोहनचन्द्र अधिकारी र संयुक्त जनमोर्चा (भट्टराई) का डा बाबुराम भट्टराई थिए।

‘सो भित्तामा गत असार १६ गतेदेखि नेकपा माओवादीको मध्यावधि चुनाव बहिस्कारसम्बन्धी प्रचार सामाग्री लेखिएकोमा एमालेले आफ्नो विद्यार्थी संगठनमार्फत गत साउन १७ गते सो प्रचार सामग्री मेटेर एमालेको चुनावी नारा लेख्नु सरासर बलमिचाइँ र बदमासीपूर्ण देखिन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सो कुराको विरोध गर्न साउन २१ गते त्यहाँ गएका नेकपा माओवादीका समर्थकहरु र संयुक्त जनमोर्चा नेपाल तथा अन्य जनवर्गीय संगठनका नेता र कार्यकर्तामाथि उल्टै एमाले समर्थकहरुले सांघातिक आक्रमण गर्नु र एमाले सरकारले पीडित पक्षका नेताहरु पम्फा भुसाल, हिसिला यमि, शक्ति लम्साल आदिलाई गिरफ्तार गरेर थुनामा राख्नु ज्यादै निन्दनीय काम हो।’

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ- ‘वर्तमान घटनाक्रम एउटा भित्तामा नारा लेख्ने विषयसँग मात्र सम्बन्धित नभएर एमाले पार्टीको मार्क्सवादबाट पथ विचलनको परिणाम र सामान्य बुर्जुवा प्रजातान्त्रिक अधिकारसमेत हनन गर्ने गैरप्रजातान्त्रिक चरित्रको नमुना हो। पञ्चायत र कांग्रेसकालको अप्रजातान्त्रिक र विपक्षीहरुप्रतिको दमनकारी नीतिलाई समेत उछिन्ने एमाले पार्टी र सरकारको यस्तो सर्वसत्तावादी र आतंककारी गतिविधिको सबै प्रजातान्त्रिक र वामपन्थी शक्तिहरुले विरोध गर्नु आवश्यक छ।’

त्यस्तै उनीहरुले साउन २८ गते जुलुस निकाल्नुका साथै खुलामञ्चमा आमसभा समेत गरे। सभालाई सम्बोधन गर्दै डा भट्टराईले भने, ‘संशोधनवाद भनेको हरियो सर्प हो, यसले डस्ने काम गर्दछ। एमालेका कार्यकर्ता नयाँ मण्डले हुन्। त्यसैले अब एमाले कम्युनिस्टबाट पतन भई तानाशाह बनेको छ तर उसले चुनाव जित्यो भने हिटलर र पञ्चायतभन्दा कम हुनेछैन। यदि एमालेले बाबुरामको टाउको काट्यो भने मनमोहन र माधवहरुको टाउको पनि रहने छैन।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।