राजविराज- सप्तरीको बेल्ही–चपेना गाउँपालिकाको नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्ने निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी भएको छ।
उच्च अदालत जनकपुरमा परेको रिटमाथि न्यायाधीश नसरुल्लाह अन्सारीको एकल इजलासले आदेश जारी गरेको हो। आदेशमा मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म बेल्ही–चपेना गाउँपालिकाको नाम र कार्यालय रहेको मुकाममा कुनै परिवर्तन नगर्न भनिएको छ।
माघ १४ गते सम्पन्न गाउँसभाले गाउँपालिकाको नाम ‘राजगढ’ र वडा नं. ४ स्थित बेल्ही चपेनामा रहेको केन्द्र वडा नं ३ स्थित नर्घोमा सार्ने निर्णय गरेको थियो। गाउँसभाका ३४ मध्ये २४ जना निर्णयको पक्षमा र १० जना सदस्य विपक्षमा छन्।
गाउँसभाको निर्णय विरुद्ध वडा नं ४ का दयाराम यादवसमेतको रिट निवेदन दर्ता भएको थियो।
स्थानीय तहको नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्ने निर्णयविरुद्ध तिलाठी–कोइलाडी गाउँपालिकामा पनि विवाद छ। निर्णयविरुद्ध कार्यालयमा तालाबन्दी गरी वडा नं १ का स्थानीयवासी अनसनमा बसेका छन्।
गाउँसभाका निर्णयहरु खारेज, चालू आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को आयव्यय सार्वजनिक, गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत सरोजकुमार झा उपर छानबिन र कारबाहीका लागि उनीहरुले माग गरेका छन्। गाउँसभा अवैधानिक भएको उनीहरुको आरोप छ।
तिलाठी–कोइलाडी गाउँसभाले नाम परिवर्तन गरी ‘खाँडो–जिता’ बनाउने र वडा नम्बर १ मा रहेको केन्द्र वडा नम्बर ४, कोइलाडीस्थित जिरिया हाटमा सार्ने निर्णय गरेको थियो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद २, दफा ४ को उपदफा ५ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको पहिलो निर्वाचन भएको मितिले ६ महिनाभित्र सम्बन्धित सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी एक पटकको लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्न नेपाल सरकारमा सिफारिस गरेमा नेपाल सरकारले सो सिफारिस बमोजिम नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्नुपर्नेछ।
तर, केन्द्रको सिफारिस गर्दा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको केन्द्रको लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको क्षेत्रफल, भौतिक पूर्वाधार र अन्य विषयको न्यूनतम मापदण्ड नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुने उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
