काठमाडौं– एनसेलको कर सम्बन्धी मुद्दा अब बृहत् पूर्ण इजलासले हेर्ने भएको छ।
एनसेल र माउ कम्पनी रिनोल्डस् होल्डिङ्सले ठूला करदाता कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटलाई बिहीबार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले बृहत् पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको हो। तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर शाहीको पूर्ण इजलासले मुद्दालाई बृहत् पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएपछि मुद्दा लम्बिने देखिएको छ।
पुस ९ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलाशले कम्पनीलाई ७२ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ लाभांश लैजान अन्तरिम आदेश आदेश दिएको थियो।
मुद्दाको अन्तिम फैसला छिटो आए नेपालले सो लाभकरको रकम कोबाट पाउने वा लिने भन्ने टुंगो लाग्ने थियो। फैसलाले रकम माग गर्नका लागि सरकार र ठूला करदाता कार्यालयलाई सहयोग पुग्ने थियो।
तर सर्वोच्चले एकपछि अर्को इजलाशमा सार्दै गर्दा नेपाललाई सो रकम घाटा पुग्ने आशंका बढेको छ।
एनसेलले लाभांश बापतको २४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विदेश लैजान राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाइसकेको छ। असोज ३ गतेको अन्तरिम आदेश लगत्तै उसले दुई पटक गरी सो रकम लैजान अनुमति पाइसकेको छ।
आर्थिक वर्ष ०६९/७० र ०७०/७१ को लाभांश रकम लैजान यसअघि ठूला करदाता कार्यालयको पत्रको आधारमा राष्ट्र बैंकको विनिमय व्यवस्थापन विभागले गत २६ असारमा लाभांश रकम रोक्का गरेको थियो।
एनसेलले पहिलो किस्तामा ८ अर्ब र दोस्रो किस्तामा १५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ लैजान अनुमति पाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
