रोल्पा- द्वन्द्वमा विस्थापित रोल्पा जेल्वाङका ७५ वर्षीय टिकाराम पुन अझै घर फर्किएका छैनन्। तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले सञ्चालन गरेको सशस्त्र संघर्षका क्रममा विस्थापित भएका उनी श्रीमतीसँगै सदरमुकाम लिवाङ बस्दै आएका छन्।
ज्यालामजदुरी गरेर दुई छाक टार्दै आएका उनी के कारणले आफ्नै घरबाट निकालिए, अझैसम्म जवाफ पाएका छैनन्। अहिले त आफू विस्थापित भएको मितिसमेत याद छैन उनलाई। तर, आफू जन्मेकै भूमिमा मर्ने चाहना भने कायम छ।
०००
आफूलाई विद्रोही माओवादीले मार्ने सुराक पाएपछि श्रीमती र छोरीछोरी लिएर रातारात घर्तीगाउँबाट लिवाङ झरेका रणसिंह दमाईको अवस्था पनि टिकारामको जस्तै छ। उनमा पनि घर फर्किने इच्छा त छ तर घर भग्नावशेषमा परिणत भएको छ।
२०५७ सालदेखि लिवाङ बस्दै आएका उनको परिवार ११ जनाको छ। विस्थापित हुनुअघि घर्तीगाउँ बजारमा व्यापार गरेका बसेका उनले लिवाङ आउँदा पसल र घरका कुनै पनि सामान ल्याउन पाएनन्। बरु उनी विस्थापित भएको थाहा पाएपछि माओवादीहरुले उनको घरमा आगो लगाएर सवै सामान जलाइदिएका थिए।
०००
रोल्पा स्युरीकी हस्ती बुढा २०५९ साल मंसिरदेखि सदरमुकाममै छिन्। श्रीमान, २ छोरा र १ छोरीसँगै घर भाडामा लिएर बस्दै आएकी उनी त्यसपछि स्युरी फर्किएकी छैनन्।
२०५८ चैत्र १६ गते तत्कालीन विद्रोही माओवादी र शाही सेनाबीच स्युरीमा दोहोरो भिडन्त भयो। उनकी १४ वर्षिया छोरी नन्द बुढासहित अन्य ४ जनाले बारीमा आलु रोपिरहेका थिए। शाही सेनाले उनीहरुलाई ताकी-ताकी गोली हानेको दृश्य अझै पनि उनको आँखामा आइरहन्छ। बारीमा काम गरिरहेका नन्दसहित ४ जना घटनास्थलमै मारिए। त्यसपछि सुरु भए हस्तीका दुःखका दिन।
०००
द्वन्द्वका क्रममा विस्थापित भई लिवाङ बसिरहेकाहरुमध्ये टिकाराम, रणसिंह र हस्तीको परिवार प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। सशस्त्र युद्धमा सबैभन्दा बढी प्रभावित रोल्पामा यस्ता विस्थापितको संख्या उल्लेख्य छ। राज्य र विद्रोही पक्षको दबाबमा परि ७ सय ३६ घरधुरीका ३ हजार ५ सय जना विस्थापित भएको द्वन्द्वपीडित सरोकार केन्द्र रोल्पाले जनाएको छ।
दुवै पक्षको दबाबमा परि यति ठूलो संख्यामा विस्थापित भए पनि १ हजार ११ व्यक्तिको मात्र राहत पाउनेगरी सूचीमा नाम उल्लेख रहेको द्वन्द्वपीडित सरोकार केन्द्र रोल्पाका अध्यक्ष मानसिंह घर्तीले बताए।
तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयद्धारा गठित 'द्वन्द्वबाट प्रभावित व्यक्ति, परिवार तथा संरचनाको लगत संकलन कार्यदल'ले विस्थापितको विवरण पठाउँदा विभेद गरेको घर्तीले आरोप लगाए। 'राजनीतिक आस्थाको आधारमा एक पक्षीय ढंगले सिफारिस भएको छ,' घर्तीले भने, 'द्वन्द्वमा विस्थापित भएर हालसम्म पनि कष्टपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य भएकाहरुलाई विभेद गरी टाठाबाठाको नाम मात्रै सिफारिस गरिनु दुःखद हो।'
घर फर्कनका लागि उपलब्ध गराइएको रकम अपुग
रोल्पाका गाउँ क्षेत्रमा रहेका घर लामो समयदेखि खाली छन्। स्याहारसम्भार नहुँदा त्यस्ता घर भंगनावशेषमा परिणत भएका छन्। घर भत्किनुका साथै जग्गासमेत बाँझो भएकाले पुनः खेतीपाती गर्न पनि मुस्किल रहेको विस्थापितहरु बताउँछन्। त्यसकारण पनि बजार क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा रहेका द्वन्द्वपीडितहरु अझै गाउँघर फर्केका छैनन्।
घर फर्कनका लागि भन्दै सरकारले प्रतिघरमुली १५ हजार रुपैयाँ र प्रतिसदस्य ७ हजार रुपैयाँका दरले राहत दिए पनि उक्त रकमले घर निर्माण र मर्मत गर्न अपुग भएपछि धेरैजसो पीडितहरु घर फर्किन नसकेको द्वन्द्वपिडित सरोकार केन्द्र रोल्पाका पूर्वअध्यक्ष पुर्णे पुन बताउँछन्।
'फर्किएर घर बनाउन सक्ने नदेखिएपछि सदरमुकाम तथा अन्य बजार क्षेत्रमा ज्यालामजदुरी गरेरै जीविका धानिरहेका छौं,' पूर्वअध्यक्ष पुनले भने, 'हरेक परिवारलाई थप २० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भनिएको थियो, तर अहिलेसम्म दिइएको छैन।'
जसले आफैं उम्मेदवार भएर पनि प्रचण्डलाई भोट हाले...
विस्थापनसँगै आफ्नो घरमा आगो लगाइएका कारण सबै सम्पत्ति नष्ट भएको रोल्पा घर्तीगाउँका विस्थापित रणसिंह दमाईले बताए। 'सम्पत्तिको नाममा घर्तीगाउँमा एउटा घडेरी छ। अव कसरी बाँच्ने?,' भक्कानिदै दमाईले भने। विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि पुनर्स्थापनाका लागी भन्दै सरकारले दिएको भनिएको प्रतिव्यक्ति ७ हजार रुपैयाँ राहत पनि आफ्नो परिवारले नपाएको दमाईले गुनासो गरे।
२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा राप्रपाको तर्फबाट समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार बनेका उनले प्रत्यक्षतर्फ भने हाल नेकपा अध्यक्ष रहेका पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई मतदान गरेको बताए। 'माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो भने जनताले सुख पाउलान् भनेर दाहाललाई भोट हालेको थिए,' उनले स्मरण गरे, ' तर, सोचेजस्तो तरिकाले देश अगाडि बढ्न सकेन। ज्यादै दुःख लागेको छ। बस्ने बास र खाने गासको ठेगान नभएपछि कसरी घर फर्कने?'
विद्रोहीको दबाबमा परि घर छोडेकामध्ये अधिकांश सदरमुकाम लिवाङ, दाङ, बाँके, काठमाडौं लगायतका स्थानमा बसोबास गरिरहेका छन्। उनीहरुमध्ये अधिकांशले ज्यालामजदुरी गरेरै दैनिकी चलाइरहेका छन्। कतिपय भने वैदेशिक रोजगारीमा गएको बताइएको छ।
जिल्लामा द्वन्द्वका कारण आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक रुपमा ठूलै असर परेको थियो। जसको पूर्ति अझै हुन सकेको छैन। द्वन्द्व भुल्दै बिस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्कंदै गरेका यहाँका जनता फेरि द्वन्द्व बल्झने भयले त्रसित छन्। द्वन्द्व नफर्कने गरी राज्यले असन्तुष्ट पक्षका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् एक द्वन्द्वपीडित देवविक्रम शाह।
द्वन्द्वलाई ख्यालठट्टाको विषय बनाउन नहुने शाहको मत छ। २०५२ बाट सुरु भएको दश वर्षको द्वन्द्वले धेरै पाठ सिकाएको बताउँदै उनले वार्ता र संवादबाटै यसको हल खोज्नुपर्ने सुझाए।
द्वन्द्वपीडितको आशंका- पीडक सरकारमा भएर सत्य दबाइएको हो की!
द्वन्द्वपीडितहरुलाई सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा सत्यतथ्य थाहा पाउन दिएको निवेदन कहाँ पुग्यो भन्ने कौतुहलता समेत उत्तिकै छ। उजुरी नै पिडकको हातमा पुगेर सत्य दबाइएको हो की भन्ने शंका बढ्न थालेको समेत उनीहरु बताउँछन्।
'सम्पत्ति पनि लुटे, आफन्तको हत्या पनि गरे, हामी पीडितले राहत पाउनुको साटो पिडकले नै राहत पाएका छन्,' द्वन्द्वपीडित तथा विस्थापितको एउटै स्वर छ, 'वास्तविक द्वन्द्वपीडितको बोलिदिने कोही छैन, त्यही भएरै राज्यबाट न्याय पाउन मुश्किल परेको होला।'
द्वनद्व सकिएको १३ वर्ष नाघ्यो, उनीहरुका मागहरु अझै सम्बोधन भएका छैनन्। अझै पनि उनीहरुले आश मारेका छैनन्। 'आखिर हामीले न्याय खोज्ने त सरकारसँगै न हो,' पीडितहरु भन्छन्, 'त्यतिबेला किन घरमा बस्न दिइएन? किन सम्पत्ति लुटपाट भयो, त्यसको जानकारी त पाउनु पर्यो नि?'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
