'पारमाणविक विधेयक'मा व्यापक हेरफेर

राजनीति

'पारमाणविक विधेयक'मा व्यापक हेरफेरकसुरको वर्गीकरण र सजायमा पनि परिवर्तन

किशोर दहाल सोमबार, भदौ ३०, २०७६ १३:५२

काठमाडौं– सरोकारवाला विज्ञहरुबाट विरोध गरिएको 'पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' मा व्यापक हेरफेर हुने भएको छ।

संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा छलफलको क्रममा रहेको सो विधेयकमा सांसदहरुले धेरै प्रावधानमाथि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। सांसदहरुको असन्तुष्टि र संशोधन प्रस्तावलाई सम्बोधन हुने गरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विधेयकको ढाँचा नै परिवर्तन गरी समितिमा पठाएको छ।

मन्त्रालयको नयाँ प्रस्ताव अनुसार विधेयकको नाम 'रेडियोधर्मी पदार्थको नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' हुने छ।

विधेयकको नाममा रहेको पारमाणविक शब्द हटाउन सांसहरुले प्रस्ताव गरेका थिए।

नाममा मात्रै नभई मन्त्रालयले विधेयकमा पारमाणविक पदार्थसँग सम्बन्धित अधिकांश प्रावधान हटाएको छ। जसले गर्दा विधेयकको प्रस्तावनादेखि प्रायजसो दफा परिवर्तन भएका छन्। जसले गर्दा पारमाणविक तथा रेडियोधमी पदार्थ नियमन सम्बन्धी कार्य गर्न गठन हुने भनिएको नियमन निकाय अब रेडियोधर्मी पदार्थ र संयन्त्रको नियमनका लागि स्थापना हुने प्रस्तावमा हुने भएका छन्।

संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा नरहेको 'निर्देशन समिति' लाई मन्त्रालयले आफ्नो ड्राफ्टमा थप गरेको छ। त्यसमा व्यवस्था भए अनुसार, रेडियोधर्मी पदार्थको सम्बन्धमा नियमनकारी नियाक र अनुसन्धान केन्द्रलाई आवश्यक निर्देशन दिन नेपाल सरकारको विज्ञान तथा प्रविधि हेर्ने मन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रालयको सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुख र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ संलग्न रहेको एक निर्देशन समिति रहने छ।

समितिको काम कर्तव्य र अधिकार भने कार्यविधि बमोजिम हुने उल्लेख छ।

संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा 'पारमाणविक पदार्थ वा रेडियोधर्मी पदार्थ र संयन्त्र सम्बन्धी क्रियाकलाप वा अभ्यास गर्न' चाहनेले इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था थियो। त्यसले निजी क्षेत्रलाई संवेदनशील क्षेत्रमा सहज प्रवेश हुने भन्दै सांसदहरुले विरोध जनाएका थिए। नयाँ प्रस्तावमा 'शान्तिपूर्ण प्रयोजनका लागि रेडियोधर्मी स्रोतसँग सम्बन्धित अभ्यास, क्रियाकलाप वा संयन्त्र सञ्चालन गर्न' चाहनेले इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ प्रस्तावले रेडियोधर्मी पदार्थसँग सम्बन्धित अभ्यासमा भने निजी क्षेत्रको प्रवेशलाई बाटो छाडिदिएको छ।

मन्त्रालयको नयाँ ड्राफ्टमा 'अनुसन्धान केन्द्र' खोल्न सकिने प्रावधान राखिएको छ। 'सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोगका लागि नेपाल सरकारले तोकिएका खास रेडियोधर्मी पदार्थ वा सो सम्बन्धी क्रियाकलाप गर्न एक पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न सक्नेछ', भनिएको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीले नेपालमै जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि पनि अनुसन्धान केन्द्र आवश्यक रहेको तर्क गर्दै आएका छन्। सोमबारको छलफलमा पनि उनले देशकै हितमा यस्तो प्रावधान राखिएको बताए।

केही सांसदहरुले भने विधेयकलाई नै पारमाणविक शब्दबाट मुक्त गर्न नाममा रहेको पारमाणविक शब्द हटाइएको भए पनि अनुसन्धान केन्द्रको नाममा पारमाणविक शब्द घुसाइएकोमा असन्तुष्टि जनाए। कांग्रेस सांसद चित्रलेखा यादवले रेडियोधर्मीसँग सम्बन्धी विधेयक भनिएपछि अन्य विषय राख्न नहुने बताइन्। 'धान रोपेपछि धान नै फल्छ', उनले सांकेतिक रुपमा भनिन्।

संसदमा दर्ता भएको विधेयकको परिच्छेद ६ (पारमाणविक अनुसन्धान भट्टीको सुरक्षा सम्बन्धी) खारेज गरिएको छ।

नयाँ ड्राफ्टमा कसुरको वर्गीकरण र सजायमा पनि परिवर्तन गरिएको छ।

समितिको आइतबारको छलफलमा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सांसदहरुले उठाएको र संशोधन प्रस्तावमा आएका विषयलाई ध्यान दिँदै परिमार्जित ड्राफ्ट ल्याउने बताएका थिए। आइतबारको छलफलमा भने सांसदहरुले परिमार्जन गरिएको ड्राफ्ट सकारात्मक भए पनि अध्ययनका लागि समय चाहिने बताएका छन्। उनीहरुले परिवर्तित विषयमा विज्ञहरुसँग छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। (फाइल फोटो)

सम्बन्धित