काठमाडौं– विवादित 'पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक'मा समेटिएको पारमाणविक भन्ने पाटोलाई हटाउन सांसदहरुले माग गरेका छन्।
संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको सोमबारको बैठकमा नेकपाकी सांसद बिन्दा पाण्डेले भनिन्– 'विधेयकमा भएको पारमाणविक शब्दसँग सम्बन्धित रहेर राखिएका कुराहरु बढी संवेदनशील छ। ती कुराहरुलाई यो ऐनबाट हटाऔं।'
'पारमाणविक पाटो नै हटाऔं', उनले भनिन्, 'शीरदेखि तीरसम्म नै।'
गत ५ गतेको बैठकमा नेकपाकै सांसद अञ्जना बिशंखेले पनि त्यस्तै आग्रह गरेकी थिइन्। उनले रेडियोधर्मी शब्द राख्दा बढी प्रष्ट हुने भएको र पारमाणविक शब्द राख्दा बढी शंका उत्पन्न भएको बताएकी थिइन्।
सांसद सञ्जय गौतमले भने विधेयकको नाम छोट्याउन आग्रह गरे। 'पारमाणविक नियमन तथा व्यवस्थापन ऐन– २०७५' राख्न उनले सुझाए।
के छ सांसदहरुको अन्य चासो?
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा दुई दिन यसबारे छलफल भएको छ। मुख्यगरी विधेयकमा संशोधन राख्ने सांसदहरुसँग सैद्धान्तिक छलफल चलिरहेको छ।
छलफलमा भाग लिने सांसदहरुले पारमाणविक पदार्थको उत्पादनसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप (उत्पादनदेखि व्यवसायसम्म) मा निजी क्षेत्रको प्रवेशलाई रोक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
'विधेयकमा पारमाणविक पदार्थको उत्पादन र प्रशोधन निजी क्षेत्रलाई पनि दिने विषयलाई खुला राखेको छ। हामीले संवेदनशील र सुरक्षित हिसाबबाट यसको प्रयोग गर्न जानेनौं भने यसले के असर गर्न सक्छ भन्ने कुरा दुनियाँको धेरै घटनाहरुले विगतमै झस्काएकै हुन्। त्यसैले त्यो पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ', सोमबारको बैठकमा पाण्डेले भनिन्।
पाण्डेले निजी क्षेत्रलाई संलग्न नगराई राज्य नियन्त्रित संस्थाहरुबाट मात्रै अध्ययन अनुसन्धानको कुरालाई अगाडि बढाउन आग्रह गरेका छन्।
सांसद मानबहादुर विश्वकर्माले विधेयकको दफा ६ मा 'पारमाणविक पदार्थ वा रेडियोधर्मी पदार्थ र संयन्त्र सम्बन्धी क्रियाकलाप वा अभ्यास संचालन गर्न' व्यक्तिलाई दिने प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाए। 'विश्वमा जति पनि युरोनियम वा आणविक उर्जाको दूरुपयोग भएको छ, त्यो व्यक्तिबाट भएको छ', उनले सचेत गराए।
विश्वकर्माले विधेयक पारित गर्नका लागि हतार नगर्न शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई सुझाए। उनले पारमाणविक पदार्थको संरक्षण, बचाउ र दुरुपयोग रोक्नका लागि तपाईं कति सक्षम बन्न र मानव, अन्य जीव तथा वातावरण सुरक्षाको लागि संयन्त्र बनाउन जोड दिए।
'सबैभन्दा पहिले त्यस्तो संयन्त्र बनाउनुस्', उनले भने, 'अहिले हतारो नगर्नुस्। त्यो आवश्यक छैन।'
त्यस्तै, सांसद गौतमले देशलाई प्रयोगशाला बनाउन नहुने भन्दै विधेयकप्रति सचेत गराए।
'जब म संसदमा आएँ, संविधानसभादेखि अहिलेसम्मको सात आठ वर्षको यात्रामा हाम्रो मुलुक प्रयोगशालाजस्तो भइरहेको मैले महसुस गरें। हामीले विकसित देशको दबाबमा पैसा वा अन्य कुराका लागि विभिन्न खालको अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छौं। हामीले यति धेरै अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छौं कि हामीलाई अगाडि जान जहिल्यै पनि गाह्रो परिरहेको छ। हामी कतिदिनसम्म प्रयोगशाला भइरहने', उनले प्रश्न गरे।
यस अघिका छलफलमा पनि सांसदहरुले निजी क्षेत्रको प्रवेशलाई रोक्न र अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलप्रति सचेत हुन आग्रह गरेका थिए। (फाइल तस्बिर)
यो पनि पढ्नुहोस्ः
पारमाणविक विधेयक : उत्पादनमा निजीको प्रवेश रोक्न र अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलप्रति सचेत हुन सांसदहरुको जोड
सांसदको प्रस्ताव– हाम्रो तलब कटाएर भए पनि आणविक राष्ट्र बनौं
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।