काठमाडौं- नक्कली भ्याट बिल प्रकरणअन्तर्गत भाटभटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोर्ससहित ४ कम्पनी विरुद्धको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ आजबाट सुरु हुँदैछ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सोमबार उक्त मुद्दाको सुनुवाई आफूसहित न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासमा तोकेका छन्। प्रधानन्यायाधीश सहितको इजलासमा उक्त मुद्दा पहिलो नम्बरमै पेशी तोकिएको छ।
यसअघि गत बैसाख १७ मा सर्वोच्चले फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन भएको दुई वर्षपछि अन्तिम सुनुवाइ चलिरहेको मुद्दामा पक्षका कानुन व्यवसायीहरुले नक्कली भ्याट बिल निर्माण गरेको भनि आरोप लगाइएको तर अनुसन्धानको फाइल कुनै पनि अदालतमा पेस नगरेको भन्दै उक्त फाइल पेस नभएसम्म फैसला गर्न नमिल्ने जिकिर लिएपछि राणासहितको इजलासले आन्तरिक राजश्व कार्यालयसँग सुरुको अनुसन्धान फाइल र अन्य विवरण पेस गर्न आदेश गरेको थियो।
उक्त आदेशपछि ठूला करदाता कार्यालय र विभागका बीचका कसले फाइल पठाउने विवाद भइरह्यो। असार २७ गते फाइल पेस नभएपछि न्यायाधीशद्धय आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले फाइल पेस गर्न अन्तिम मौका दिइने जनाउसहितको आदेश पठाए।
उक्त आदेशपछि राजश्व विभाग आफैंले फाइल र अन्य विवरण सर्वोच्चमा पेस गर्यो। लगत्तै प्रधानन्यायाधीश राणाले सोमबार उक्त मुद्दाको सुनुवाइ आफूसहित न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासमा तोकेका हुन्।
६ वर्षअघि छानबिन भएको नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा भाटभटेनीसहित ४ आरोपीविरुद्धको मुद्दा आन्तरिक राजश्व विभागको प्रशासनिक पुनरावलोकन, राजश्व न्यायाधीकरण हुँदै सर्वोच्चसम्म पुगेको छ।
यसबीचमा नक्कली भ्याट बिलमा मुछिएका व्यापारीहरूले कानुनी छिद्र खोज्दै चलेखल गर्ने प्रयास गर्दै आएका छन्। सुरुमा उनीहरुले मुद्दालाई पेशीमा चढाउन रोक्न खोजेका थिए। तर, लामो समय अदालतमा विचाराधीन भएकाले उनीहरु त्यसमा सफल हुन नसकेपछि मिसिल खोज्ने नयाँ रणनीति अख्तियार गरेका थिए।
२०६९ सालमा ७ अर्ब रुपैयाँ बराबर भ्याट छलीमा परेका करिब ३ सय कम्पनीले नक्कली भ्याट बिलमार्फत राजस्व ठगेको खुलासा भएको थियो। त्यसपछि आरोपित व्यापारी र कम्पनीहरू सर्वोच्च अदालतको ढोकासम्म पुगेका थिए।
सर्वोच्च अदालतमा भाटभटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोर्स, अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल, शंकर अक्सिजन ग्यास प्रालि र महेश बानियाँविरुद्धको मुद्दा विचाराधीन छ। भाटभटेनीले ३७ वटा भन्दा धेरै फर्महरुबाट नक्कली बिल खरिद गरेको राजस्व विभागको अनुसन्धानमा पाइएको थियो भने चौधरी ग्रुपपको अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलले पनि दुई दर्जन फर्मबाट नक्कली बिल खरिद गरेको भेटिएको थियो।
नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा राजस्व न्यायाधीकरणले उनीहरुलाई दोषी ठहर गरे पनि उनीहरु त्यसविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका थिए। आजबाट सुरु हुने मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइमा व्यापारी पक्षका कानुन व्यवसायीको संख्या धेरै भएकाले केही हप्ता सुनुवाइ चल्ने निश्चित छ।
व्यापारीहरुले नक्कली बिलमार्फत छलेको राजस्वको न्यून मूल्य मात्र धरौटीमा राखेर मुद्दा लडिरहेकाले सके आफ्नो पक्षमा फैसला गराउने नसके पेशी सार्दै जाने रणनीति सुरुदेखि नै अख्तियार गर्दै आएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।