काठमाडौं- सरकारले द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्य निरुपण र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन गर्न गठन गरिएको दुई आयोगको म्याद थपेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको समयावधि एक वर्ष थप गरेको हो।
म्याद थप भएपछि दुवै आयोगका पदाधिकारीले खुसी व्यक्त गर्दै क्रियाशील भएर थप काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका प्रवक्ता प्रा डा विष्णु पाठकले सरकारले आवश्यक स्रोत-साधन र ऐन संशोधन गरेमा काम गर्न सहज हुने बताए।
पाठकका अनुसार आयोगले यही केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीका साथै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसँग भेट गरी ऐन संशोधन र आवश्यक स्रोत-साधनबारे कुरा राखेपछि माघ १७ गते आयोगको म्याद थप गर्न पत्र पठाएको थियो।
त्यस्तै, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्य मञ्चला झाले पीडितको काम नै नसकी आयोगलाई मर्न नदिन समय थप गर्न पत्र पठाइएको र समयावधि थप भएकोमा खुसी व्यक्त गरे।
उनले आयोगले पहिलाको अवस्थामा काम गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै ऐन संशोधनका साथै राजनीतिक दल र आयोग दुवैको काम गर्ने इच्छा शक्ति बढाउनु जरुरी भएको बताए। आयोगले समयावधि थपका लागि आइतबार सरकारलाई पत्र पठाएको थियो।
सरकारले अध्यायदेश मार्फत यही माघ ५ गते दुवै आयोगले आवश्यकता ठानेर कार्यअवधि थप्न चाहेमा एक वर्ष थप्न सकिने गरी ऐन संशोधन गराएको थियो। सोही प्रक्रिया अनुसार दुवै आयोगले सरकारलाई म्याद थपका लागि पत्र पठाएका थिए।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारीले तीन वर्षमा पनि आयोगले काम पूरा नगरेकोप्रति दुःख व्यक्त गर्दै सरकारले हालसम्मको प्रगति विवरण र भावी योजनाबिना नै आयोगको एक वर्ष अवधि थप गरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
सरकारले के आधारमा दुई आयोगको समयावधि थप गरेको हो भन्ने कुराको पारदर्शिता र जवाफदेही सार्वजनिक गर्न उनले माग पनि गरे।
आयोगको यही माघ २६ गते थपिएको एक वर्षको समय पनि सकिन लागेको थियो। दुई वर्षका लागि गठन भएको आयोगको म्याद एक वर्षको थप गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था अनुसार थपिएको एक वर्ष म्याद पनि सकिएपछि सरकारले चौथो वर्षका लागि म्याद थपेको हो। रासस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
