काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले विपत्तिको समयमा गुणस्तरहीन खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउने संयुक्त राष्ट्र संघको विश्व खाद्य कार्यक्रम, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, सेभ द चिल्ड्रेन र अन्य संस्थालाई कालोसूचीमा राखी तत्काल कारबाही गर्न आदेश गरेको छ।
न्यायाधीश दीपकुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलाशले भूकम्प, बाढी र अन्य विपत्तिको समयमा नेपालभित्र कार्यरत रही कुहिएका, सडेको चामल र खाद्य सामग्री उपलब्ध गराएको भन्दै यस्तो फैसला सुनाएको हो।
सर्वोच्चले यसबारे २०७३ पुस १३ मा फैसला सुनाउँदै ६ बुदेँ निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। फैसला भएको १ वर्षपछि सार्वजनिक गरिएको पूर्णपाठमा ‘जनताको जिउज्यान,स्वास्थ्य र सुरक्षाउपर खेलवाड गर्ने छुट खाद्य वितरणमा संलग्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा सोसँग जोडिएका गैरसरकारी संस्था कसैलाई पनि नभएको भनिएको छ।
२०७२ साल वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पमा संयुक्त राष्ट्र संघ (युएन) सहितका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले वितरण गरेका खाद्य सामग्री कुहिएको, ढुसी परेको र गलेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले समेत स्वीकार गरेको भन्दै सर्वोच्चले यस्ता संस्थालाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने फैसला सुनाएको हो।
भूकम्प पीडितलाई वितरण गर्न भन्दै गोरखा र सिन्धुपाल्चोकमा लगिएका चामल र दाल अखाद्य भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको अनुगमनमा समेत पाइएको थियो। उक्त चामलले पीडितहरुको स्वास्थ्यमा हानी पुर्याएको भन्दै अधिवक्ता भूपेन्द्रबहादुर तमाङले २०७२ भदौ २१ मा सर्वोच्च अादालतमा रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमा अन्तिम सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशद्वयले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको खाद्य अधिकारमा हनन पुर्याउनेलाई कानुनी रुपमा छुट नदिनू भनी फैसला सुनाएको हो।
‘मानवले बाँच्न पाउने अधिकार समेतलाई मध्यनजर राखी विश्व खाद्य संस्थान स्थापना भएको हो, नेपाल सरकारको स्वीकृति अनुसार विश्व खाद्य संस्थानले नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा खाद्य वस्तु वितरण गर्ने गरेकोमा २०६६ सालमा जाजरकोटमा वितरण गरेको चामल गुणस्तरहीन, कुहिएको र ढुसी परेको पाइएको थियो,’ सर्वोच्चको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यस सम्बन्धमा २०६६ साउन २४ मा मानवअधिकार आयोगले समेत पत्रकार सम्मेलन गर्दै कारबाही गर्न भनेको थियो, तर यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा सरकारबाट कुनै चासो दिइएन। त्यसतर्फ कुनै कारबाही भएन।’
२०७२ वैशाख १२ मा आएको भूकम्पपछि विश्व खाद्य संस्थान, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, सेभ द चिल्ड्रेनले कुहिएका चामल गोरखाको लार्पाक र सिन्धुपाल्चोकमा वितरण गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले लिखित जवाफका क्रममा स्वीकार गरे पनि हालसम्म कुनै कारबाही नगरेको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
चामल राखेको गोदामको निरीक्षण गर्दा कुहिएको एवं डल्ला परेको अवस्थामा नमूना संकलन भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले पेश गरेको लिखित जवाफमा स्वीकार गरेको देखिएकाले वितरण गर्ने संस्थाहरुको नियत गलत रहेको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
‘संविधानमा खाद्य अधिकार सुरिक्षित हुने, तर विपतका समयमा वितरण हुने खाद्य वस्तु अखाद्य हुनु स्वीकारयोग्य कुरा होइन,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘जनतालाई बस्तु् वा सेवा उपलब्ध गराउने कुनै पनि संस्था चाहे राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय ती सबैले उत्तरदायी ढंगले कार्य गर्नुपर्छ।’
नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरुका काम हेर्दा नीति निर्माण वा त्यसको लबिग गर्ने काममा चुस्त र दुरुस्त देखिएको तर खाद्यान्य वितरणमा नदेखिएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
‘सरकारले आफ्नो घर सही र दुरुस्त राख्नु पर्छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘आवाज नभएका, भोकमारीले सताइएका वा विपत्तिमा परेका जनताको भाग्यसँग खेल्ने छुट कानुनले कसैलाई पनि दिँदैन। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुबाट भएका अनुत्तरदायी कार्यलाई हरतरहले निरुत्साहित गरिनुपर्छ।’
निर्देशनात्मक आदेश
सर्वोच्चले आगामी दिन यस्ता कार्यलाई रोक्न आवश्यक भन्दै ६ बुदेँ निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। खाद्य वितरण यसअघि नै समाप्त भएकाले रिट जारी खारेज हुने फैसला भए पनि वितरणमा संलग्नहरुलाई भने कालोसूचीमा राख्न सर्वोच्चले भनेको छ।
नेपालले बर्सेनिजसो कुनै न कुनै राष्ट्रिय विपत्ति ब्योहोर्नुपरिरहेको हुदाँ नागरिकको खाद्य सम्बन्धी हकको सम्मान गर्न खाद्य सुुरक्षा र भोकमरीको जोखिमबाट जोगाउन देशका विभिन्न ठाउँमा सहजरुपमा वितरण हुन सक्ने प्रयाप्त खाद्यान्य भण्डारणको व्यवस्था गर्नु र त्यस्तो खाद्यन्य उच्च गुणस्तरको हुनुपर्ने निर्देशनात्मक आदेशमा उल्लेख छ।
विपत्तिको स्थितिमा छिमेकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट प्राप्त हुने खाद्यान्नहरु परीक्षण गरेपछि मात्र वितरण गर्न र दुषित,सडे गलेका खाद्य वस्तुको सहायता अस्वीकार गर्न आदेशमा भनिएको छ।
यस्तो छ निर्देशनात्मक आदेश
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
