काठमाडौ– बैक ग्यारेन्टी किर्ते गरेको अभियोगमा उच्च अदालत पाटनको वाणीज्य इजलासबाट अदालत उपस्थित हुन आदेश गरिएका कर्णाली प्रदेशका निलम्बित मन्त्रीलाई अदालतले ५ लाख धरौटी माग गरेको छ। साउन २७ गते उच्च अदालत पाटनले कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रहेका खडकबहादुर खत्रीलाई तीन दिनभित्र अदालत उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको थियो।
अदालतको आदेशअनुसार प्रहरीले उनलाई उपस्थित गराउन नसकेपछि उनी आफैं अदालत उपस्थित भएका हुन्। मन्त्री खत्री एक महिनापछि अदालत उपस्थित भएका हुन्।
उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र टेकराज ढुङ्गानाकाे इजलाशले खत्रीलाई ५ लाख रुपैयाँ धराैटी माग गर्ने आदेश दिएको हाे।
कृषि विकास बैंकको शाखा कार्यालय भोजपुरका शाखा प्रबन्धक गोकुलप्रसाद पनेरुको जाहेरीले नेपाल सरकारले बैकिङ कसुरकाे मुद्दा दायर गरेकाे थियाे। उक्त कीर्ते प्रकरणामा कृषि विकास बैंकका कर्मचारी छविराज ढकालकाे पनि संलग्नता रहेकाे अनुसन्धानमा पाइएकाे थियाे।
पाटनको वाणिज्य इजलासका न्यायाधीशद्वय श्रीकान्त पौडेल र टेकप्रसाद ढुंगानाले मन्त्री खत्रीलाई मन्त्री भएकै आधारमा फरार देखाउनु अनुसन्धानमाथि भद्दा मजाक भएको टिप्पणी गर्दै तीन दिनभित्र अदालत पेस गर्न भनेको थियो। तर, प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्न चासो देखाएनन्। त्यसैले खत्री आफ्नै सुरमा उच्च अदालत उपस्थित भएका हुन्।
निलम्बित मन्त्री खत्री, राजुप्रसाद श्रेष्ठसहित ५ जनाले कृषि विकास बैंकबाट १ करोड १० लाख ८० हजार रुपैयाँ रकम बराबरको किर्ते बैंक ग्यारेन्टी बनाएका थिए। त्यसका लागि मन्त्री खत्री र श्रेष्ठसँग बयान लिनुपर्ने भन्दै अदालत उपस्थित हुन आदेश दिइएको थियो। अन्य प्रतिवादीलाई उपस्थित गराए पनि प्रहरीले श्रेष्ठ र खत्रीलाई भने फरार देखाइएको थियो।
कृषि विकास बैंक काठमाडौंबाट भोजपुरको सरकारी ठेक्काका लागि जारी गरेको किर्ते बैंक ग्यारेन्टी बनाएर उनीहरूले जिल्ला प्राविधिक कार्यालय भोजपुरमा पेस गरेको अदालतले ठहर गर्दै त्यसैको बयानका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो। सोही कसुरमा अदालतमा उपस्थित भएका छविलाल ढकाल, रणवीर तुम्बा र देवजंग शाहीलाई भने अदालतले जनही ६ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको थियो।
बैंकिङ कसुरमा उच्च अदालत पाटनले मन्त्री खत्रीलाई तीन दिनभित्र बयानका लागि अदालतमा पेस गर्नु भनी सरकारी वकिलमार्फत अनुसन्धान अधिकृतको नाममा आदेश जारी गरेको थियो।
आदेश भएको दिन काठमाडौंमा रहेका मन्त्री खत्रीले मन्त्री पदबाट निलम्बन हुनबाट जोगिन राजनीतिक 'लविङ' गरेका थिए। तर, मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले उनलाई सोधेरै निलम्बन गरेका थिए। बाहालवाला मन्त्री नै किर्तेमा संलग्न भएर अदालतबाट आदेश जारी भएपछि शाहीले उनलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेका थिए।
प्रहरी महानिरीक्षकलाई पत्र लेख्दासमेत नभेटिएका मन्त्री
अनुसन्धानको क्रममा प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित भएका मन्त्री एकाएक अदालत पुग्दा फरार भएका थिए। प्रहरी कार्यालयमा हाजिर हुनसक्ने, प्रदेशमा मन्त्रीको सपथ लिने र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतका ठेक्काहरु आफ्नै निर्माण कम्पनीलाई दिनसक्ने मन्त्री फरार भएको देखेपछि उच्च अदालतले प्रहरीको अनुसन्धानलाई 'भद्दा मजाक' भनी टिप्पणी गरेको थियो।
उच्च अदालतले अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीमा कागज गरेको व्यक्ति मन्त्री वा अन्य कुनै पदमा रहेकै आधारमा उन्मुक्ति पाउन नसक्ने भन्दै ३ दिनभित्र पक्राउ गर्न आदेश दिएको थियो। ‘खत्री पदमा बहाली रहेको भए पनि पक्राउ गर्नु र नभए उनको नाममा 'मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४' को दफा ५९ बमोजिम समाह्वान जारी गर्नु,’ आदेशमा भनिएको थियो, ‘यो आदेश जानकारीका लागि महान्याधिवक्ता र प्रहरी महानिरीक्षकलाई पठाइदिनु।’
तर, प्रहरीले उनको घर खोजी भइरहेको भन्दै पक्राउ गर्न आनाकानी गर्दै आएको थियो। मुद्दाको दोस्रो सुनुवाइ हुन लागेपछि उनी आफैं अदालत उपस्थित भएका हुन्।
विवादास्पद पृष्ठभूमि
यसअघि कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खत्री रहेका खत्री विवादास्पद ठेकेदार हुन्। उनको कम्पनीले उनकै मन्त्रालय मातहतकै जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजनका ७ वटा ठेक्कामा काम गरिरहेको थियो। तीमध्ये ३ वटाको म्याद सकिएको डेढ वर्ष बिते पनि निर्माण अधुरै छ।
संघीय सरकारको सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन कार्यालय र सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय मर्ज भई जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन बनेपछि त्यसबाट पनि उनको कम्पनीले ठेक्का पाएको छ।
गत वर्षको साउनदेखि प्रदेश सरकार मातहत आएको उक्त डिभिजनमा खत्रीको समेत स्वामित्व रहेको केएसके कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले कूल २३ करोड २० लाख रुपैयाँ लागतका ७ वटा ठेक्का पाएको थियो।
उनकै मन्त्रालय मातहतको डिभिजनअन्तर्गतको ठेक्का पाउनु 'आफैं धामी र आफैं बोक्सी’ जस्तै देखिन्छ। यसरी प्राप्त भएका योजनामध्ये छिन्चु नदी नियन्त्रण योजनामा तेस्रो पटक म्याद थप हुँदा पनि अवस्था अलपत्र नै छ।
दुईवटा प्याकेजको म्याद २०७४ असार २० गते नै सकिएको छ। तेस्रो पटक आगामी पुस ३ गतेसम्मका लागि म्याद थपिएको छ। ३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बजेट भएको यो आयोजना २०७४ चैत २० मा सम्पन्न गर्ने सुरुको सम्झौतामा उल्लेख थियो।
खत्री मन्त्री भइसकेपछि पनि उनको कम्पनीले उनकै मन्त्रालय मातहतको डिभिजन कार्यालयमा थप ४ वटा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। २ करोड ९९ लाखको चिङ्गाड खोला (लेकबेसी) नियन्त्रण, ३ करोड २ लाखको इत्रामखोला (वीरेन्द्रनगर) नियन्त्रण, २ करोड ९१ लाखको सोतखोला (बराहताल) नियन्त्रण कार्य र २ करोड ३९ लाखको भेरी नदी (पञ्चपुरी–१०) नियन्त्रण कार्यको ठेक्का उनको कम्पनीले लिएको थियो।
२०७४ फागुन ६ गते मन्त्री भएका खत्रीले आफ्नै कम्पनीसँग २०७४ चैत १५ गते सम्झौता गराएका थिए। ३ वटा ठेक्कामा आयोजना हस्तान्तरणको समय भइसक्दा ३५ प्रतिशतमात्र काम भएको अनुगमनका क्रममा देखिएको छ।
सडक डिभिजनसँग ६८ करोडको योजना सम्झौता
खत्रीले जल उत्पन्न प्रकोपपछि डिभिजन सडक कार्यालयसँग पनि करोडौंको योजना लिएका थिए। उनकै मन्त्रालय मातहत पर्ने यो निकायसँग उनको कम्पनीले ६८ करोड ३५ लाख रुपयाँ बराबरको योजना सम्पन्न गर्ने जिम्मा पाएको छ। डिभिजन सडक कार्यालय सुर्खेतका अनुसार खत्रीको कम्पनीसँग सम्झौता गरेका ४ योजना निर्माणाधीन छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत सडक विभागले २०७५ कात्तिक ५ गते एक परिपत्र गर्दै ती आयोजना प्रदेश सरकारअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा हस्तान्तरण हुने भनेको थियो। संघीय सरकारबाट प्रदेशमा आएपछि खत्री झन सहज अवस्थामा पुगे। यस्तो अवस्थामा आफैं मन्त्री र आफ्नै निर्माण कम्पनी भएपछि उनलाई म्याद लम्ब्याउन थप सहजता मिलेको हो।
सडक विभागको परिपत्रले डिभिजन सडकअन्तर्गतका २१ वटा बहुवर्षीय योजना प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमातहत आएको थियो।
यस्ता छन् योजना
-
बोटेचौर-धारापानी सडक- १६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ
-
सुवाघाटा-पीपलटार- १२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ
-
रत्न राजमार्ग-नयाँ गाउँ-सानो सुर्खेत- २१ करोड ७४ लाख रुपैयाँ
-
पिपरा-देउतीबजै-अमृतडाँडा- १७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ
यी सडक केएसकेले जोइन्ट भेन्चर (जेभी)मा निर्माणको जिम्मा पाएर काम गरिरहेको डिभिजन सडक कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ।
को हुन् खत्री?
सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकामा बस्दै आएका मन्त्री खत्री सुर्खेत क्षेत्र नम्बर १ ‘ख’ निर्वाचन क्षेत्रबाट तत्कालीन नेकपा (एमाले)बाट प्रदेशसभा सांसदमा विजयी भएका थिए।
लामो समय निर्माण व्यवसायीका रूपमा काम गरेका खत्रीलाई तत्कालीन एमालेको कोटाबाट कर्णालीको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बनाइएको थियो।
२०३५ सालदेखि अखिल पाँचौँको प्रारम्भिक कमिटीबाट राजनीति सुरु गरेका खत्री २०४९ र २०५४ सालमा भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनबाट सुर्खेतको रामघाट गाविसको तत्कालीन एमालेको तर्फबाट गाविस अध्यक्ष भएका थिए।
पूर्व गाविस अध्यक्षसमेत भएका र र आर्थिक चलखेल गर्नसक्ने भएपछि उनले सांसद हुँदै मन्त्री पद हात पारेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
