काठमाडौं- एनसेल सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाबारे प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले चासो देखाएको छ।
शुक्रबार बसेको समितिको बैठकमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला यसअघि भएको आदेश र विभिन्न समितिले दिएको निर्देशनलाई खण्डित गर्ने गरी भएको भन्दै संसदहरुले फैसलाको अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
समितिमा समय मागेर बोल्दै सांसद सन्जय कुमार गौतमले नेपाल सरकार अन्तर्गतको कर निर्धारण गरी असुलउपर गर्ने निकायले गरेको निर्णयविपरीत सर्वोच्च अदालतको फैसला आउनु आश्चर्य भएको बताए।
यस्तै अर्का सांसद देव प्रसाद गुरुङले सर्वोच्चको फैसलाले कतै गलत नजिर त बसाल्दैन भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताए। अदालतले गरेको फैसलालाई समितिमा कसरी छलफल गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर उनले जिज्ञासा राखे।
समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले समितिमा सांसदहरुले एनसेलको विषयमा भएको फैसलाबारे समितिमा छलफल हुनुपर्ने धारणा मनासिव भएको बताए।
सार्वजनिक सरोकारको विषयमा समितिले आफ्नो दृष्टिकोण दिन सक्ने भन्दै सभापति पोखरेलले अदालतले गरेको फैसलाबारे अध्ययन हुँदा अदालत झनै बलियो हुने र न्याय सम्पादन राम्रो हुने भनाइ राखे। 'समितिले न्याय सम्पादन भएको/नभएको हेर्न सक्छ, निर्देशन नै दिनुपर्छ भन्ने छैन,' उनले भने।
सर्वोच्च अदालतले भदौ १० गते एनसेलले तिर्नुपर्ने भनी ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करलाई बदर गर्दै पुनः कर निर्धारण गर्नुपर्ने फैसला गरेको छ। यस फैसलाले नेपाल सरकारले एनसेलबाट पुँजीगत लाभकर बापत पाउन सक्ने ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ गुमेको विश्लेषण हुँदै आएको छ। यता सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला संसद्को कुनै पनि बैठक अथवा समितिमा छलफल नहुने व्यवस्था पनि छ। (फाइल तस्बिर)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
