काठमाडौं– बहुचर्चित सुडान घोटाला काण्डमा दोषी ठहर भएका ठेकेदार शम्भु भारती पक्राउ परेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा २०७४ बैसाख १७ गते उनलाई दोषी ठहर गर्दै फैसला सुनाएको थियो। इन्टरनेसनल हाउस २२३ रेजेन्ट्स स्ट्रिट लन्डन डब्लू १ बी २८ डीस्थित एस्योर्ड रिस्क लिमिटेड, लन्डनका तत्कालीन स्थायी प्रतिनिधि थिए भारती।
डडेल्धुराको साविक रुपाल गाविस-४ स्थायी घर भई ललितपुर बस्दै आएका ४९ वर्षीय भारतीलाई सर्वोच्चले १ वर्ष कैद र १४ करोड २० लाख १८ हजार ३ सय रुपैयाँ बिगोदाबी गर्ने फैसला सुनाएको थियो।
त्यसयता फरार रहेका उनलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले ललितपुरको भैंसेपाटीबाट पक्राउ गरेको हो। उनलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौं पेस गरिसकिएको सिआइबीले जनाएको छ।
नेपाल प्रहरीले एफपियू मिसनमा सुडानमा खटिने प्रहरीको बन्दोबस्दीका सामान खरिदका लागि आपूर्तिकर्ता एस्योर्ड रिस्क कम्पनीसँग सन् २००७ सेप्टेम्बर ७ मा सम्झौता गरेको थियो। त्यसबेला भारती उक्त कम्पनीको नेपाल प्रतिनिधि थिए।
सम्झौताअघि कम्पनीका तर्फबाट सामानको स्पेसिफिकेसन मूल्यसमेत उल्लेख भएको कोटेसन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणाको निर्देशनमा भारतीले स्पेसिफिकेसन र क्याटलगबीना नै सामानको दररेट बनाएका थिए।
गृह मन्त्रालयबाट पठाइएका ३४ वटा सम्भाव्य कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा आउन नै नदिई जम्मा ३ वटा सूचीकृत फर्मको छनोट गरिएको थियो। पछि भारतीका नाता पर्ने मानिस संलग्न रहेका अन्य दुईवटा फर्मसँग मिलेमतो गरी दरभाउपत्र पेस गर्न पत्राचार गरिएको थियो। अन्ततः सुडानमा खटिने प्रहरीको बन्दोबस्दीका सामान खरिदका लागि मिलेमतोमै भारती आफैं एजेन्ट भएको एस्योर्ड रिक्स कम्पनीले ठेक्का हात पारेको थियो।
सम्झौतापछि आइएसओ स्ट्यान्डर्डको एपिसीको सट्टा मूल सम्झौताको विपरीत ८ थान पुराना र काम नलाग्ने एपिसी सप्लाई गरिएको थियो।
कोटेसनको सर्त नम्बर १० मा भुक्तानी प्रणाली सुरूमा ४० प्रतिशत र सामान डेलिभरी भएपछि ६० प्रतिशत भुक्तानी दिने सर्त उल्लेख गरिएकोमा पछि सर्तविपरीत भुक्तानी तालिका तयार भई भारतीले एस्योर्ड रिक्स कम्पनीसँगको नाममा भुक्तानी गराएका थिए।
२७ सेप्टेम्बर २००७ को करारमा उल्लेख भएको आइएसओ स्ट्यान्डर्डका सामान हुनुपर्ने प्रावधानलाई सन् २००७ अक्टोबर १७ मा एलसी संशोधन गरी हटाएका थिए। संयुक्त राष्ट्र संघ (युएन)ले सामानको जाँच गरिसकेपछि भुक्तानी दिने कुराको समेत पालना नगरी भारतीले सामान डेलिभरी गरेर भुक्तानी लिएको अख्तियारले ठहर गरेको थियो।
एपिसीमा १२ दशमलब १५ एमएमको हतियार मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने मापदण्ड रहेकोमा १४ दशमलब ५ र ७ दशमलब ६२ एमएमको हतियार आपूर्ति भएको थियो। ती हतियारहरुमा सञ्चार साधन पनि नजोडिएको र वातावरण अनकूल उपकरण पनि नरहेको ठहर भएको थियो।
त्यस्तै, भारतीले प्रहरी प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट ३ करोड १० लाख ३७ हजार ३ सय ३० रुपैयाँ लिएका थिए। तर, उक्त रकम मूल कम्पनीलाई वैध माध्यमको रूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत पठाएका थिएनन्।
यसरी भारतीले एपिसी र यसको स्पेयर पार्टस् खरिद गर्दा तथा ढुवानी गर्दा खर्च भएको नेपाल प्रहरी कल्याण कोषको रकम ती सामानहरू कमसल भएको कारण युएनबाट रकम सोधभर्ना हुन नसकी आफू र मूल कम्पनीलाई गैरकानुनी फाइदा र नेपाल प्रहरीलाई हानीनोक्सानी पुर्याउने काम गरेका थिए।
यसरी करोडौं घोटाला गर्ने काममा उनले मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको देखिएको थियो। करोडौं घोटालामा मुछिएको पाइएपछि 'भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९' को दफा ८ (४) र २२ बमोजिमको कसुर गरेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो।
उनलाई सर्वोच्चले १ वर्ष कैद र १४ करोड २० लाख ८ हजार ३ सय रुपैयाँ जरिवाना र त्यति नै बिगो प्रहरी कल्याण कोषले उनीबाट लिन भन्दै फैसला गरेको थियो। त्यसयता उनी फरार हुँदै आएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
