काठमाडौं- सरकारले स्थानीय तहलाई लक्षित गर्दै लघु जलविद्युत् निर्माणका लागि अनुमतिपत्र दिने सम्बन्धी मस्यौदा तयार गरेको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामा १ मेगावाट क्षमतासम्मका जलविद्युत् आयोजनाले उत्पादनको सर्वेक्षणका लागि ५ लाख रुपैयाँ अनुमतिपत्र दस्तुर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यो मस्यौदा पारित भए लगत्तै स्थानीय निकायले लघु जलविद्युतका लागि अनुमति दिने र दस्तुर उठाउन पाउनेछ।
मन्त्रालयले स्थानीय ऊर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदामा वर्षको साढे २ लाख रुपैयाँका दरले २ वर्षका लागि यो रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अनुमतिपत्र नपाएमा उक्त दस्तुर प्रवर्द्धकलाई फिर्ता गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ। आयोजनाको प्रवर्द्धकले चार्टर्ड एकाउन्टेन्टबाट प्रमाणित भएको कम्तीमा १० लाख रुपैयाँ बराबरको खुद सम्पत्ति हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अवधि अधिकतम ३ वर्षको हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ। प्रवर्द्धकलाई पहिलो पटक सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र २ वर्षको अवधिभन्दा कमका लागि प्रदान गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ। सुरुको अवधिभित्र सर्वेक्षणको कार्य सम्पन्न नभएमा प्रवर्द्धकले थप १ वर्षको नवीकरणको लागि निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ।
सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको नवीकरणका लागि अनुमतिपत्रको अवधिभित्रै म्याद थप गर्न साढे २ लाख रुपैयाँ दस्तुरसहित निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। विद्युत् उत्पादन गर्ने अनुमतिपत्रको अवधि ३५ वर्ष हुनेछ। उक्त अवधि समाप्त भएपछि आयोजना चालु अवस्थामा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ।
रोयल्टी स्थानीय सरकारले तोकिए बमोजिम हुने मस्यौदामा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
