राजविराज– तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्ले पारित गरेको राजर्षि जनक विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयकबारे एकातिर चर्चा चुलिएको छ भने अर्कातिर विरोध सुरु भएको छ।
विधेयकमा समावेश गरिएका कतिपय प्रावधानले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कतिपय आंगिक क्याम्पसको अस्तित्व संकटमा परेको भन्दै त्यसको विरोध भएको हो। संसदले गत असोज २६ गते राजर्षि जनक विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको थियो।
विधेयकको विरोधमा शुक्रबार महेन्द्र विन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पस राजविराजका प्राध्यापक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीहरुले प्रदर्शन गरेका छन्। कालो ब्यानरसहित क्याम्पसबाट निस्किएका प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाउँदै विधेयक संशोधनको माग गरे।
सर्वसाधारणलाई सर्वसुलभ रुपमा शिक्षा उपलब्ध गराई राष्ट्रिय विकासमा दक्ष जनशक्तिको आपूर्ति गर्ने लक्ष्यका साथ विश्वविद्यालयको स्थापना गर्न खोजिए पनि राजर्षि जनक विश्वविद्यालय ऐन २०७४ का केही प्रावधानले अन्य क्याम्पसको अस्तित्व संकटमा परेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ। महेन्द्र विन्देश्वरी क्याम्पसलाई राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा गाभिने व्यवस्था गरिएको भन्दै उनीहरुले कडा आपत्ति जनाएका छन्।
विधेयकको विरोधमा त्रिवि प्राध्यापक संघका सभापति सिंहेश्वरप्रसाद यादवको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति नै गठन गरिएको छ। प्रदेश २ अन्तर्गत पर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ४ आंगिक क्याम्पसमध्ये वीरगञ्ज बाहेक सप्तरी, सिरहा र जनकपुरका क्याम्पस विश्वविद्यालयमा गाभ्ने निर्णयलाई नसच्याए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने संयोजक यादवले चेतावनी दिए।
पुराना क्याम्पसलाई सेवा र सर्तहरु नै अन्यौलमा रहेको विश्वविद्यालयमा गाभेर प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरुको भविष्य अन्यौलमा पार्न खोजिएकाले विरोध गर्नुपरेको मुख्य प्राविधिक सहायक भोलानाथ सुवेदीले बताए।
‘कार्यरत कर्मचारी र प्राध्यापकसँग परामर्श समेत नगरी लादिएको विधेयक आपत्तिजनक छ’, सुवेदीले भने, ‘हामी त्रिवि अन्तर्गत नै रहन चाहन्छौं, त्यसको ग्यारेन्टी नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ।’
जनकपुरधाममा स्थापना हुने भनिएको उक्त विश्वविद्यालयमा प्राविधिक, सांस्कृतिक, कृषि लगायतका विषयमा पठनपाठन हुने विधेयकमा जनाइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।