राजविराज– नेपालका तीन ठूला नदीको व्यवस्थापन यस वर्षदेखि भारतीय अनुदानबाट हुने भएको छ। सप्तरीको चुरे क्षेत्र हुँदै बग्ने खाँडोसहित पश्चिम राप्ती र वाणगंगा नदीको नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा भारत सरकारले लगानी गर्नेछ।
भारतले चालु आर्थिक वर्षको आवश्यक बजेटसमेत नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराइसकेको खाँडो नदी नियन्त्रण आयोजनाका कार्यालय प्रमुख तथा सिनियर डिभिजनल अधिकृत विष्णुदेव यादवले जानकारी दिए। भारतले ५/७ वर्षसम्म तीनवटै नदीको व्यवस्थापनका लागि अनुदान दिनेगरी दुई देशबीच सहमति बनेको उनको भनाइ छ।
खाँडो नियन्त्रणका लागि १३ करोड
सप्तरीको खाँडो नदी नियन्त्रणका लागि तयार गरिएको लगत स्टिमेटमध्ये यस वर्ष १३ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। जसमध्ये ९ करोड ५८ लाख ४५ हजार ६९८ रुपैयाँ १७ पैसाको ठेक्का लागेको आयोजना कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
यस वर्ष ५ प्याकेजमा खाँडो नियन्त्रणका लागि ढुंगा तथा तारजालीको काम हुने प्रमुख यादवले बताए। 'भारतले नेपाल सरकारलाई रकम उपलब्ध गराएपछि असार १७ गते ठेक्काको प्रक्रिया पूरा भएको हो। अन्य सबै काम सकियो, डिपिआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) स्विकृत हुन बाँकी छ,’ आयोजना प्रमुख यादवले भने, ‘डिपिआर स्विकृत भएपछि असोजदेखि काम सुरु हुन सक्छ।’
यस वर्ष प्याकेज नं १२ (सकरपुरा) देखि प्याकेज नं १६ (पूर्वपश्चिम राजमार्ग) सम्म काम हुनेछ। ११ वटा प्याकेजको काम नेपाल सरकारकै लगानीमा आयोजनाले अघिल्ला वर्षहरुमा सम्पन्न गरेको छ। सकरपुरा क्षेत्रको १२ नं प्याकेजको काम सुनसरीको धरानस्थित आशिष एन्ड स्वामी नारायण जेभीले ठेक्का पाएको छ। कुल २ करोड ४८ लाख ६६ रुपैयाँ ८५ पैसाको लागतमा करिब १ हजार ७ सय मिटर ढुंगा र जालीको काम हुनेछ।
यसैगरी, प्याकेज नं १३ (अपोजिट साइड– तिलाठी) मा २ करोड ५३ लाख ४९ हजार १ सय ४ रुपैयाँ १६ पैसाको काम हुनेछ। यसको ठेक्का धरानकै सूर्य एन्ड सन्सले पाएको छ। प्याकेज नं १४ (राजविराज–भारदह सडक खण्डको तोपा पुलभन्दा माथि) करिब १ हजार ५ सय मिटरको काम काठमाडौंको पुष्पाञ्जली कन्ट्रक्सनले गर्नेछ। यो प्याकेजमा २ करोड ४१ लाख ६६ हजार ४ सय ५७ रुपैयाँ १४ पैसाको ठेक्का स्विकृत भएको आयोजना प्रमुख यादवले बताए।
महादेवा गाउँपालिकास्थित पकरीभन्दा माथिको प्याकेज नं १५ मा काठमाडौंको काष्ठमण्डप कन्ट्रक्सनले २ करोड २३ लाख ४३ हजार ४ सय ४ रुपैयाँ ३८ पैसा बराबरको काम गर्ने र त्यसभन्दा माथिको प्याकेज नं १६ (पूर्वपश्चिम राजमार्गसम्म) मा २ करोड ३७ लाख ३८ हजार ६ सय ६५ रुपैयाँ ६४ पैसा बराबरको तारजाली र ढुंगाको तटबन्ध निर्माण हुने यादवको भनाइ छ।
यसबाहेक नियमित बजेटबाट चालु आर्थिक वर्ष आयोजनाले ६ करोड रुपैयाँ पाउनेछ। असोजसम्म सोही रकमबाट काम गरिने कार्यालयले जनाएको छ।
साना खोला र मितेरी पुलको पनि सम्भावना
सरकारले खाँडोसँगै आमसोत, दुधेला, जिता र त्रियुगा लगायतका सहायक खोला तथा बेल्ही–कुनौली जोड्ने मितेरी पुललाई पनि डिपिआरमा समावेश गर्न प्रयास गरिरहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ।
‘डिपिआर स्विकृत नभएकाले प्रयास जारी छ, सम्भावना पनि छन्,’ यादवले भने, ‘भारतीय पक्ष सहमत भयो भने साना खोला र नेपाल–भारत आवतजावतको समस्या पनि सकिन्छ।’
.jpg)
हालै सिँचाइ विभागमा सरुवा भएका यादवले विभागमार्फत पनि आफूले खाँडाको योजनालाई गहन ढंगले अघि बढाउने बताए।
लगानी गर्न यसरी तयार भयो भारत
नेपाल हुँदै भारत प्रवेश गर्ने नदी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि नेपालले पटकपटक भारतसँग छलफल गर्दै आएको छ। खाँडोको समस्या समाधान गर्न २०६७ सालदेखि नै नेपाल र भारतपक्षबीच औपचारिक/अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ।
यसै क्रममा सन् २०१४ मार्चमा पटनामा भएको दुई देशका जलस्रोत अधिकारीहरुको बैठकमा दसगजा हुँदै भारततर्फ बग्ने नदीको निकासका लागि विस्तृत योजनासहित काम अघि बढाउने सहमति भएको थियो। सहमति अनुसार आव २०७२/७३ मा नेपालको सकरपुरादेखि भारतको विहारस्थित डगमारासम्म ज्वाइन्ट सर्भे गरी संयुक्त कार्ययोजना तयार भयो। भारतको सीमावर्ती क्षेत्र कुनौलीबाट दसगजा हुँदै खाँडको पानी भलुवाही खोलामा खसाउने गरी त्यसबेला तयार भएको कार्ययोजना भारतकै उदासीनताले कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन।
तर, २०७३ सालपछि हरेक वर्ष खाँडोले नेपाल तथा भारत दुवैतर्फ धनजनको क्षति गर्न थालेपछि भारतीय पक्षले यसमा चासो देखाउन थाले। यसैबीच २०७५ बैसाखमा काठमाडौंमा सम्पन्न प्राविधिक टोलीको बैठकपछि भारतीय पक्ष खाँडोको समस्याप्रति गम्भीर भएको खाँडो नदी नियन्त्रण आयोजनाका प्रमुख विष्णुदेव यादवको अनुभव छ।
बैठकपछि भारतीय प्राविधिक टोलीले गत जेठ १३ र ०७५ असार १३ गते गरी दुई पटक खाँडोको पैदल निरीक्षण गरेको थियो। ‘बैठकमा हामीले कुरा उठायौं। लगत्तै असारमा भारतीय प्राविधिक टोली खाँडा निरीक्षणमा आयो,’ उनले भने, ‘खाँडोको प्रभाव र असर बुझेका प्राविधिकहरुले दोहोर्याएर खाँडोको निरीक्षण गरे।’
.jpg)
पछिल्लो निरीक्षणमा भारत सरकारको गंगा फ्लड कन्ट्रोल कमिसन तथा नेपालस्थित सिँचाइ मन्त्रालय र विभागको प्राविधिक टोलीले सहभागिता थियो। भारतीय प्राविधिक टोलीको नेतृत्व सिकेएल दास र नेपाली प्राविधिक टोलीको नेतृत्व जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागकी महानिर्देशक सरिता दवाडीले गरेकी थिइन्। सोही निरिक्षणको प्रतिवेदनपछि भारत सरकार नदी नियन्त्रणमा लगानी गर्न तयार भएको उनको बुझाइ छ।
सप्तरीको रुपनी, महादेवा र तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका तथा राजविराज नगरपालिका गरी करिब २८ किलोमिटर बहावपछि भारत प्रवेश गर्ने खाँडो खोलाले नेपाल र भारतको दुवैतर्फ बर्सेनि धनजनको क्षति गर्ने गरेको छ। भारतको कुनौली, कमलपुर, हरिपुर, डगमारा लगायतका गाउँबस्ती खाँडोको प्रकोपमा पर्ने गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
