अंगीकृत नागरिकताका विषयमा सहमति जुटाउन संसदीय उपसमिति पनि असफल

नेपाल लाइभ

अंगीकृत नागरिकताका विषयमा सहमति जुटाउन संसदीय उपसमिति पनि असफलएक वर्ष बित्यो, जुटेन सहमति

डिबी खड्का मंगलबार, भदौ १०, २०७६ १९:२८

काठमाडौं- नेपाली नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मुख्य विवादित दफामै सहमति जुट्न मुस्किल परेको छ। अंगीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लामो छलफल भएपनि सहमति नभएपछि उपसमिति गठन गरिएको थियो। ६ महिनासपछि उपसमितिले मंगलबार प्रतिवेदन बुझाएको छ तर प्रतिवेदनले अंगीकृत नागरिकता सहितका दुई विषयमा सहमति जुटाउन नसकेको उल्लेख गरेको छ।

समितिमा विवाद चर्केपछि राजनीतिक सहमति समेत लिएर विवाद सुल्झाउने जिम्मा नेकपा सांसद विजय सुब्बाको संयोजत्वको उपसमितिले गत चैतमा पाएको थियो। उपसमितिले अंगीकृत नागरितकता विषयमा सहमति जुटाउन नसकेपछि 'सहमति हुन नसकेको' उल्लेख गरेर समिति सभापति शशी श्रेष्ठलाई मंगलबार प्रतिवेदन बुझाएको हो।

सहमति हुन नसकेका विषय भन्दै प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, 'मूल ऐनको दफा ५ र प्रस्तावित विधेयकको दफा ४ अंगीकृत नागरिकताको विषय सहमति हुन सकेन।'

एक वर्ष बित्यो, जुटेन सहमति
विगत महिनामा दर्जनौंपटक बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले यो प्रश्नको ठोस उत्तर पहिल्याउन नसकेको विषय थियो, 'छोराले विदेशीसँग विवाह गरेर नेपालमा भित्र्याएकी बुहारीलाई वा छोरीले विवाह गरेर भित्र्याएको ज्वाइँलाई कुन मापदण्ड वा कति समयमा नागरिकता दिने?'

सांसदहरूका विभाजित धारणा मात्रै होइन, सरोकारवालाका पेचिला प्रश्नहरूले निष्कर्षमा पुग्नै नदिएपछि समितिले उपसमितिबाट सहमति जुटाउने उपाय अबलम्बन गरेको थियो। त्यो उपाय पनि फेल भएको छ।

नागरिकता विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफल हुन थालेको एक वर्ष भइसकेको छ। दफा ४ मै रहेको उक्त विषय सुरुका दिनदेखि नै छलफलको विषय बनको हो। २०७५ साउनमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयक एक वर्षदेखि अर्थात् गत भदौदेखि राज्य व्यवस्थामा छलफल भइरहेको छ।

नागरिकता संवदेनशील विषय भएकाले ‘बहुमतका आधारमा’ विधेयक प्रतिवेदन पास गर्ने सुविधाको उपयोग नगरेर सर्वदलीय सहमति खोजिएको थियो। समितिमा सहमति हुन नसकेको यो जटिल विषयको हल खोज्न उपसमितिलाई दुई हप्ताको समयसीमा तोकिएको थियो। तर, पाँच महिनामा पनि उपलब्धिबिहीन प्रतिवेदन बुझाइएको छ।

उनीहरुको सवै दलका धारणाको आधारमा मध्यबिन्दू खोजेर सहमतिको लागि प्रस्ताव गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो।

ज्वाइँ भित्र्याए के हुन्छ?
भित्र्याएइकी बुहारीका हकमा संसदमा दर्ता विधेयकको खफा (५)को उपदफा (१) मा यस्तो व्यवस्था छ- नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको मितिले ६ महिनाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेस गर्नु पर्नेछ।

नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ। नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको मितिले ६ महिनाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेस गर्नु पर्नेछ।

संविधानको धारा ११ मा ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ’ भनिएको छ। तर, नेपाली नागरिक महिलाले नेपालमै बसोबास गर्नेगरी विवाह गरेर भित्र्याएका विदेशी पुरुषको हकमा दर्ता विधेयक र संविधानमा उल्लेख गरिएको छैन।

महिला सांसद र अधिकारकर्मीको यहाँ नेर गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। संविधान महिलाको वैवाहिक सम्बन्धमा विषयमा मौन बसेका कुरामा सांसद यशोदा सुवेदीले भनेकी थिइन्, ‘छोरीसितको वैवाहिक सम्बन्धमा हाम्रो मान्यता कठोर देखिन्छ। यो किन भयो भने त हाम्रो भूधरातल पितृसत्तात्मक छ। त्यही सोच भएकाहरू प्रशासन र सरकारमा छन्।’

उनले भनेजस्तै पित्तृसत्तात्मक देश भएकाले छोरी ‘विवाह गरेर जाने’ मात्रै परिकल्पना यसअघिको नागरिकता विधेयकमा समेत गरिएको थियो। त्यसलाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३, लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा ‘छोरीले विवाह गरेर ल्याउने’ विषयमा समेत सांसदहरु सोच्न थालेका छन्।

‘छिमेकी मुलुकमैत्री’ बनाउनुपर्ने माग
सकेसम्म लैंगिक विभेद नदेखिने विधेयक बनाउनतर्फ सांसदहरु लागी परेका छन्। तर, यसअघि विवाह गरेर ल्याइने बुहारीलाई नागरिकता दिन अपनाइँदै आइएको प्रक्रिया नै फेरबदल गर्न सांसदहरू लागिपरेका छन्। बुहारी/ज्वाइँलाई नागरिकता दिने मापदण्डलाई ‘छिमेकी मुलुकमैत्री’ बनाउनुपर्ने माग अधिकांशको छ। छिमेकी मुलुक भन्नाले तीनतिर नेपाललाई घेरेको भारत हो। उक्त देशसँग सिमानका नेपाली बासिन्दाको ‘रोटीबेटी’को सम्बन्ध छ।

समितिमा छलफलका क्रममा सांसद नवराज सिलवालले अघि सारेको तथ्यांक पत्याउने हो भने भारत र नेपालमा विवाह गर्ने कुल महिलाहरू मध्ये ४२ प्रतिशत भारतीय बुहारी बनेर नेपाल भित्रिन्छन् भने ५८ प्रतिशत नेपाली छोरीहरु भारतका बुहारी बन्छन्।

यहीँनेर नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट राज्य व्यवस्था समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद दिलेन्द्र बडुको प्रश्न छ, ‘हाम्रा चेलीहरू विवाह गरेर छिमेकी देश भारत जान्छन् तर नागरिकता पाउन ७ वर्ष कुर्छन्। हामीकहाँ बुहारी आउँछन्। आजको भोलि पाउँछन्। यो विभेद किन हो?’

भारतले बुहारीलाई नागरिकता दिन ७ वर्ष कुनुपर्ने कारण बुझेर त्यहीअनुसार नेपालमा पनि बुहारीलाई नागरिकता दिने प्रक्रिया तलमाथि पार्नुपर्ने उनको तर्क छ। भारतबाट नेपाल आउने महिलाले धेरैबेर नागरिकताबाट वञ्चित भए धेरै समस्या आउने कुरामा उनी सचेत छन्। तर उनलाई लाग्छ, ‘नागरिकता दिनु र सामाजिक सुरक्षा दिनु फरक विषय हुन्।’ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट उक्त समितिमा प्रतिनिधित्व गरिरहेकी पम्फा भूषालको तर्क पनि बडुभन्दा धेरै फरक छैन।

तीनतिर खुला सीमा भएको भारतबाट नेपाल आउँदा जाँदा भिसा प्रणाली नभएको र वर्क परमिटको व्यवस्थासमेत नभएकाले विवाहका आधारमा दिइने नागरिकता दिने विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनलाई लाग्छ, ‘विवाह गरेर आउने र यही देशमा जन्मेका एउटै होइनन्। उताका आज विवाह गरेर आउने, भोलि नागरिकता पाउने, पर्सि मन्त्री मण्डलमा पुगेका छन्। हाम्रा छोरी प्रधानमन्त्री ताकेर गएका छैनन्। हालसम्म प्रदेश एमएलए र सरपञ्चसम्म भएको पनि सुनेकी छैन।’

दुई देशीय सम्बन्धको हिसाबले छोरी र बुहारी बराबर बनाउने अवसरमा नेपाल रहेकाले प्रावधानमा हेरफेर हुनुपर्छ। दुई ठूला शक्तिशाली राष्ट्रकोबीचमा भएको देश भएकाले संवदेनशील रुपमा लिइनुपर्ने उनको धारणा छ।

सुरुदेखि नै नागरिकतालाई लैंगिक विभेदमुक्त बनाउने पक्षमा आफ्ना धारणा राखिरहेकी सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदी पनि भू-धरातलीय यथार्थका कारणले विवाह गरेर आउनेबित्तिकै नागरिकता पाउने प्रावधान राख्न नहुने बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘दुई ठूला राष्ट्रको बीचमा छौं। निश्चित समयसीमा राखेर दिने उपयुक्त कुरा हो।’

उपसमितिमा नेकपाबाट विजय सुब्बा, यशोदा सुवेदी गुरुङ, नवराज सिलवाल, लक्ष्मी चौधरी, कांग्रेसबाट देवेन्द्रराज कँडेल, मीना पाण्डे, संघीय समाजवादी फोरमबाट रामसहाय प्रसाद यादव, राजपाबाट राजकिशोर यादव, नेमकिपाबाट प्रेम सुवाल थिए।

अर्को नमिलेको मूल ऐनको दफा २२ हटाउने विषय हो। उक्त दफामा नागरिता वितरण गर्न टोली खटाउने कुरा छ। यसअघि खटाइएको टोलीका विषयमा समेत विवाद भइरहेकाले उक्त दफा हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ। तर, केही सांसदहरु अझै पनि नागरिता वितरण गर्न टोली खटाउनु पर्ने पक्षमा छन्।

उपसमिति निर्णयमा पुग्न नसकेपछि उक्त विवादित विषयमा फेरि समितिमै छलफल हुने भएको छ। *फाइल तस्विर

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।