काठमाडौं- जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंविरुद्ध दोश्रो पटक सर्वोच्च गएका नेपाल रेडक्रसका अध्यक्ष सञ्जीव थापाको मुद्दामा सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। सोमबार न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको हो।
गत साउन २८ गतेदेखि डाकिएको साधारणसभा रोक्न साउन २६ मा प्रशासनले रेडक्रसलाई पत्र काटेको थियो। बनेपामा बोलाइएको साधारणसभा रोक्न प्रशासनले पत्राचार गरेपछि त्यसविरुद्ध थापाले गत शुक्रबार सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
अर्को निर्देशन नहुन्जेलसम्म साधारणसभा नबोलाउन प्रशासनले दिएको निर्देशन अटेर गरी थापाको कार्यसमितिले साधारणसभा बोलाएको छ। साधारणसभा नबोलाउन पत्राचार गरेको प्रशासनलाई थापाले चुनौती दिँदै दोश्रो पटकसभा बोलाएका थिए।
‘साधारणसभा बोलाई निर्देशन पालना नगरेकोले संस्था दर्ता ऐन २०३४ को दफा १२ को उपदफा ४ बमोजिम कारबाही किन नगर्ने?’ भनी प्रशासनले प्रश्न गरेको थियो। २४ घन्टाभित्र स्पष्टीकरण बुझाउनसमेत प्रशासनले निर्देशन दिएको थियो।
लिखित स्पष्टीकरण बुझाएको थापा नेतृत्वको रेडक्रस कार्यसमितिले प्रशासनको आदेशको विरुद्धमा पुनः सर्वोच्च जाने निर्णय गरेको थियो।
केन्द्रीय गोदाम निर्माणको जग्गा खरिद, केन्द्रीय रक्तसञ्चारको भवन निर्माण र विभिन्न जिल्लामा खानेपानीको आयोजनामा व्यापक भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेको भनी प्रशासनमा उजुरी परेको छ। अनियमितताका प्रकरणले संस्था विवादमा परेपछि प्रशासनले थापा कार्यसमिति भंग गरिदिएको थियो।
प्रशासनको उक्त निर्णयको विरुद्धमा थापाले सर्वोच्चमा गत जेठमा दायर गरेको अर्को मुद्धा विचाराधीन छ। पेसी सर्दै आएको उक्त मुद्दाको किनारा नलाग्दै थापाले अर्को मुद्दा दायर गरेका हुन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
