जनकपुर- जनकपुरमा ११ वर्षअघि निर्माण सुरु भएको ‘महेन्द्रनारायण निधि मिथिला सांस्कृतिक केन्द्र’ भवन निर्माण हालसम्म पनि सम्पन्न हुनसकेको छैन।
नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन नेता महेन्द्रनारायण निधिको स्मृतिमा निर्माणाधीन उक्त भवनको निर्माणका लागि सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयले २०६५ असार ३० गते ७ करोड २४ लाख ६८ हजार ८ सय ८९ रुपैयाँ लागतमा कालिका रमण जेभी निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो।
तर, सरोकारवाला कार्यालय र निर्माण व्यवसायीको बेवास्ताले तीन वर्षमा निर्माण कार्य सम्पत्र हुनुपर्ने सांस्कृतिक केन्द्रको भवन ११ वर्ष बितिसक्दासमेत पूरा हुन सकेको छैन।
जनकपुरमा सांस्कृतिक तथा धार्मिक कार्यक्रममा मानिस भेला हुँदा ठूलो र आधुनिक सभागृह नरहेको भन्दै सरकारले ‘महेन्द्रनारायण निधि मिथिला सांस्कृतिक केन्द्र’ निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेको थियो।
सोही मुताविक २०५७ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा विराटनगरमा ‘कृष्णप्रसाद कोइराला स्मृति भवन’ र जनकपुरमा ‘महेन्द्रनारायण निधि मिथिला सांस्कृतिक केन्द्र’ बनाउने निर्णय भएको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले विराटनगरका लागि बजेट छुट्याए पनि ‘महेन्द्रनारायण निधि मिथिला सांस्कृतिक केन्द्र’का लागि बजेट नदिएको कांग्रेसका नेता रामसरोज यादव बताउँछन्। कोइराला जनकपुर पुग्दा कार्यकर्ताले दबाब दिएपछि केही रकम विनियोजन गरिएको उनको भनाइ छ। बजेट विनियोजन भएपछि भवनको इस्टिमेट र डिजाइन लगायतका काम सुरु गरिएको उनले बताए।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको दक्षिणतर्फ भवन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। अहिले अधुरो उक्त भवन प्रहरी बासस्थानमा परिणत भएको छ।
६ सय मानिस अट्ने क्षमताको सभाहल भवन निर्माण कार्य तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता थियो। तोकिएको समयमा काम पूरा नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुपर्ने स्थानमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयले भने निर्माण व्यवसायीकै पक्षपोषण हुनेगरी पटक-पटक म्याद थप गरिएको छ।
भवन निर्माणको लागि म्याद थप्दा राजनीतिक आन्दाेलनका समय हुनेगरेका बन्द तथा हडतालका कारण निर्माण सामग्री र कामदारको अभावलाई कारण बनाइएको पाइएको छ। निर्माण व्यवसायीले दिएको निवेदनका आधारमा कार्यालयले पहिलो पटक २०६८ असार, दोस्रो पटक २०७० पुसमा म्याद थप गरिए पनि भवन निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन।
डिभिजन कार्यालयका प्रमुख गंगाप्रसाद यादव भवनभित्र प्रहरीले डेरा जमाएपछि निर्माण कार्य समयमा पूरा हुन नसकेको दाबी गर्छन्। ‘निर्माण कै चरणमा रहेको भवनमा प्रहरी आएर बसेको छ,' डिभिजन कार्यालयका प्रमुख यादवले भने, ‘हामीले त्यहाँबाट प्रहरी हटाउन पटक-पटक पत्राचारसमेत गरेका छौं, प्रहरी नहटेपछि भवन निर्माण पूरा गर्न समस्या भएको हो।’
प्रहरीले भवन खाली नगरेसम्म काम अगाडि बढाउने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ। साथै भवन निर्माण पूरा गर्न सरकारसँग थप रकम माग गरिएको यादवले बताए।
निर्माण व्यवसायीले गर्नुपर्ने आफ्नो जिम्मेवारीको सम्पूर्ण काम पूरा गरिसकेको बताउँदै यादवले भने, ‘फर्निसिङ, भवन परिसरभित्र टायल्स जडानजस्ता काम मात्र बाँकी छन्।’
निर्माण व्यवसायीले सबै काम पूरा गरिसकेको प्रमुख यादवले दाबी गरे पनि कार्यालयलाई हालसम्म हस्तान्तरण भने गरिएको छैन। मिथिला सांस्कृतिक केन्द्रको भवन निर्माण पूरा हुनु अगावै हाल तयार रहेका संरचना मर्मतसम्भारको अवस्थामा पुगेको छ। भवनको छत, झ्याल, ढोका, पुस्तकालय, संग्रहालय जीर्ण बनेका छन्। निर्माण व्यवसायीले सम्बन्धित कार्यालयलाई भवन हस्तान्तरण गर्नुपूर्व मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको हो।
डिभिजन कार्यालयका प्रमुख यादवले जीर्ण भइसकेका संरचनाको मर्मतसम्भार गरिने बताए। अधिकतम एक वर्षभित्र भवन निर्माण कार्य पूरा हुने यादवको दाबी छ।
सभाहलका रुपमा निर्माण थालिएको ‘महेन्द्रनारायण निधि मिथिला सांस्कृतिक केन्द्र’लाई नेपाल प्रहरीले केही वर्षदेखि बासस्थानका रुपमा प्रयोग गर्दै आइरहेको छ। आमनेसामने रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा कार्यरत प्रहरी जवानलाई उक्त भवनमा बासस्थानको व्यवस्था मिलाइएको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका जवानमात्र बस्दै आएको निर्माणाधीन भवनमा अहिले प्रदेश प्रहरीसमेत बस्न थालेका डिभिजन कार्यालयका प्रमुख यादवको भनाइ छ। भवनबाट प्रहरी हटाउन गृह मन्त्रालयमार्फत पहल गुर्नपर्ने आवश्यकता देखिएको उनको भनाइ छ।
सांस्कृतिक केन्द्रको भवनमा हाल प्रहरी बसिरहेको सन्दर्भमा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) प्रदीपराज कँडेलले भने, 'आधिकारीक रुपमा कुनै निकायबाट स्विकृति लिइएको छैन। सरकारी भवन नै भएकोले अहिले अर्को विकल्प नहुञ्जेलसम्मको लागि प्रहरीकाे बासस्थान बनाइएको हाे,' उनले भने, 'अर्को विकल्प खाेजिँदै छ, विकल्प भेट्ने बित्तिकै क्रमिकरुपमा प्रहरी त्यहाँबाट हट्दै जानेछ।'
प्रहरीको बासस्थानबाहेक समय-समयमा हुने निर्वाचनका लागि समेत ‘महेन्द्रनारायण निधि मिथिला सांस्कृतिक केन्द्र’को निर्माणाधीन भवनलाई प्रयोगमा ल्याइने गरिएको छ। २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचन तथा गत निर्वाचनमासमेत निर्माणाधीन भवन प्रयोगमा ल्याइएको थियो। मतदानपछि मतपत्र गणना यसै भवनमा गरिएको थियो।
अर्कोतर्फ भवनको निर्माण कार्य पूरा भइसकेपछि हस्तान्तरण गरिने निकायबारे अन्योल छ। प्रमुख यादवका अनुसार भवन कुन निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने यस विषयमा निर्णयसमेत हुन सकेको छैन। उनले भने, ‘यद्यपि तीनवटा विकल्पमाथि छलफल चलिरहेको छ। स्थानीय तह, प्रदेश सरकार वा ट्रस्ट बनाएर कुनै एक निकायलाई भवन हस्तान्तरण गर्न सकिने विकल्पमाथि छलफल चलिरहेको छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
