सुर्खेत- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेतस्थित क्षेत्रीय कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा परेका २ सय ४० उजुरीमध्ये ४४ उजुरी मात्रै फर्छ्यौट गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा परेका २ सय ४३ उजुरीमध्ये हालसम्म ९६ वटा मात्रै फर्छ्यौट भएका छन् भने एक सय ४७ वटा बाँकी नै छन्।
उजुरी आउने क्रम दिन प्रतिदिन बढ्दै गए पनि फर्छ्यौटमा ढिलाइ हुँदा अख्तियारमा उजुरीको चाङ लागेको छ।
गत आर्थिक वर्षमा फर्छ्यौट हुन बाँकी र यस वर्ष परेका गरी कार्यालयसँग भएका ४ सय ८३ मध्ये अहिले ३ सय ४३ उजुरी फर्छ्यौट गर्न बाँकी छ।
आयोगमा उजुरीको संख्या बढे पनि जनशक्तिको अभाव, सीमित क्षेत्राधिकार लगायतका कारण परेका उजुरीमाथि अनुसन्धान र फर्छ्यौटमा ढिलाइ आयोगका सुर्खेत प्रमुख रविलाल पन्थले बताए। भौगोलिक विकटताका कारण हिमाली जिल्लाबाट परेका उजुरीहरुमा प्रभावकारी रुपमा छानबिन गर्न समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ।
पछिल्लो समय चिठीपत्र, इमेल, पत्रपत्रिका, फ्याक्स, फेसबुक, टेलिफोन लगायतका माध्यमबाट अख्तियार दुरुपयोग सम्बन्धिका उजुरीहरु आउने गरेको प्रमुख पन्थले जानकारी दिए।
कार्यालयले यस वर्ष चिठीपत्र मार्फत एक सय ८१, इमेलबाट १८, पत्रपत्रिकाबाट ९, १९ वटा फयाक्समार्फत, फेसवुकबाट एक, टेलिफोनबाट २ वटा उजुरी दर्ता गरेको छ। कार्यालयमा दर्ता भएको उजुरीको विवरण अनुसार सुर्खेतमा वन तथा भू–संरक्षणसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा बढी अनियमिताता भएका उजुरीहरु परेका छन्। सुर्खेत जिल्लाबाट चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सबैभन्दा बढी उजुरी वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गतका परेका छन्। प्रदेश ६ का १० जिल्लालाई कार्यक्षेत्र बनाएको आयोगको कार्यालयमा परेका यस वर्ष परेका २ सय ४३ उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै सुर्खेतका छन्।
सुर्खेत जिल्लाबाट परेका ९५ वटा उजुरीमध्ये वनका २७ उजुरी रहेका छन्। यस्तै, सुर्खेत जिल्लामा मात्रै शिक्षाका २५, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १२, खानेपानी तथ सरसफाईका ८, गृहका ७, कृषि विकासका २ उजुरी परेका छन् । यस्तै, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण, उद्योग, सहरी विकास, स्वास्थ्य, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायातका २/२ वटा उजुरी परेका छन्। यसैगरी, संस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्यान, भूमिसुधार तथा व्यवस्था, सिँचाइ र अर्थका एकएक वटा उजुरी अख्तियारमा परेका छन्।
सुर्खेतबाट धेरै उजुरी
उजुरी पर्नेमा सुर्खेत पहिलो जिल्ला हो भने, दैलेख दोस्रो र कालिकोट तेस्रा स्थानमा छन्। कार्यालयको तथ्यांक अनुसार ९५ उजुरी सुर्खेतका छन् भने दैलेखका ८५, कालिकोटका ७७, जाजरकोटका ६८, हुम्लाका ४६, रुकुमका ३० वटा उजुरी परेका छन्। यस्तै, मुगु जिल्लाबाट २१, डोल्पाका १९, सल्यानका १९ वटा उजुरी परेका छन्।
कार्यालयको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार यस प्रदेशका १० जिल्लाबाट शिक्षा क्षेत्रका एक सय ४८ उजुरी परेका छन्। जसमध्ये ४३ वटा फर्छ्यौट भएका छन् भने एक सय ५ उजुरी बाँकी छन्।
यस्तै, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका एक सय २२, स्वास्थ्यका २५, उर्जाका २२, सिँचाईका २० वटा उजुरी परेका छन्।
खानेपानी तथा सरसफाइका १७, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयानका १३, सहरी विकासका ११, गृहका ११, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायतमा १० उजुरी परेको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
प्रदेशमा विद्यालयमा भवन बनाउँदा गुणस्तर नभएको, छात्रवृति रकममा दुरुपयोग भएको, पाठ्यपुस्तक वितरणमा, शिक्षक कर्मचारी, नियुक्तिमा अनियमितता भएका उजुरीहरु परेको कार्यालय प्रमुख रविलाल पन्थले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
