काठमाडौँ- मुलुक र जनताको हकअधिकारका लागि आफ्नो प्राण आहुति दिने सहिदको सम्झनामा विसं २०१२ देखि नै माघ १६ गते सहिद दिवस मनाइने गरिएको छ। तर हालसम्म कति सहिद घोषणा गरिए भन्ने यकिन तथ्यांक छैन।
सरकारले माघ १० देखि १६ गतेसम्म विभिन्न कार्यक्रमका साथ सहिद सप्ताह मनाउँदै आएको छ। २०१२ देखि नै काठमाडौँ महानगरपालिकाको संयोजकत्वमा प्रत्येक वर्ष सहिदको सम्झनामा सो कार्यक्रम गरिँदै आएको हो।
विसं १९९७ मा सहिद शुक्रराज शास्त्रीलाई माघ १० गते काठमाडौँको पचलीमा, धर्मभक्त माथेमालाई सिफलमा माघ १३ गते र गंगालाल श्रेष्ठ एवं दशरथ चन्दलाई माघ १५ गते शोभाभगवतीमा तत्कालीन शासक पक्षले मृत्युदण्ड दिएको थियो।
भोलि माघ १६ गते सहिद दिवसका दिन बिहान शान्तिबाटिका रत्नपार्कदेखि सहिद स्मारक लैनचौरसम्म प्रभातफेरी कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकायको ब्याण्ड टोली र मार्चपास टोलीसहितको प्रभातफेरी सहिद स्मारक लैनचौर पुगी ज्ञातअज्ञात सहिदप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्ने कार्यक्रम छ।
नेपालमा पहिलो सहिद लखन थापालाई मानिन्छ। त्यसयता सरकारले विसं १९९७ मा प्रजातन्त्रका लागि प्राण आहुति दिने चार सहिद– शास्त्री, माथेमा, श्रेष्ठ र चन्दलाई सहिद घोषणा गरी विभिन्न कार्यक्रममार्फत प्रत्येक वर्ष सम्झिने गरिएको छ।
पञ्चायतकालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि भएका आन्दोलनमा पटक पटक थुप्रै योद्धाले सहादत प्राप्त गरे पनि उहाँहरूका बारेमा राज्यले त्यति महत्व दिएको देखिँदैन।
विसं २०४६ को प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको जनआन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने १९ सहिदलाई सम्मानस्वरुप सरकारले जनही रु एक लाख आर्थिक सहयोग गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनका क्रममा मुलुकभर सहादत प्राप्त गरेका २६ जनालाई सहिद घोषणा गरिएको थियो।
सरकारसँगै सहिदको तथ्यांक छैन
विसं २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि सरकारपिच्छे विभिन्न आन्दोलन र घटनामा निधन भएका व्यक्तिलाई सहिद घोषणा गर्ने गरिएकामा सर्वसाधारणको गुनासो छ।
पछिल्लो पटक सरकारले माघ ३ गते विभिन्न आन्दोलनमा मारिएका १९० जनालाई सहिद घोषणा गरेको गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उमेश ढकालले जानकारी दिए।
मन्त्रालयले हाल सम्पूर्ण सहिदको तथ्यांक सूची संकलन गरी स्पष्ट अभिलेख राख्न शुरु गरेको सहप्रवक्ता ढकालले बताए। यद्यपि मन्त्रालयसँग हालसम्म कति सहिद घोषणा गरियो भन्नेबारे स्पष्ट जवाफ भने छैन।
सरकारले २०६७ असार ९ गते शान्ति तथा पुनःस्थापना मन्त्रालयको सिफारिसमा एक हजार ६१९ जनालाई सहिद घोषणा गरेको मन्त्रालयको राहत तथा तथ्यांक महाशाखाका उपसचिव मीरा आचार्यले जानकारी दिइन्।
त्यस्तै सरकारले २०६५ पुस ९ गते छ हजार ३४४ जनालाई सहिद घोषणा गरेको बताइए पनि त्यसको आधिकारिक तथ्यांक देखिँदैन। पटक पटकको तराई मधेस आन्दोलन र मुलुकभर भएका पहिचानका विभिन्न आन्दोलनमा मारिएका कति व्यक्तिलाई सहिद घोषणा गरियो भन्ने यकिन तथ्यांक भेटिँदैन। सरकारले ती आन्दोलनमा मारिएका व्यक्ति र भएको क्षतिबारे यकिन गर्न विभिन्न आयोग गठन गरेको थियो।
मुलुकमा पछिल्लो पटक झैझगडा र दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिलाई समेत शहिद घोषणा गर्नुपर्ने र रु १० लाख आर्थिक सहयोगका लागि दबाब दिने प्रचलनले वास्तविक सहिदको भावनामा ठेस पुगेको सहिद परिवारको गुनासो छ।
आवश्यक मापदण्डबिना हचुवाका भरमा सहिद घोषणा गर्दा वास्तविक सहिदप्रति अपमान महसुस भएको २०६२/६३ को जनआन्दोलनका क्रममा कलंकीमा सहादत प्राप्त गरेका सहिद स्व प्रद्युम्न खड्काकी श्रीमती प्रभा खड्काको भनाइ छ।
जनआन्दोलनका क्रममा बर्दियामा गोली लागि सहादत प्राप्त गरेका सहिद स्व यमलाल लामिछानेका छोरा द्रोण लामिछानेले पनि जथाभावी सहिद घोषणा गर्ने परिपार्टीले सहिद शब्दको पवित्रता र स्वच्छतालाई धमिलो पार्ने काम भएको गुनासो गरे।
कसलाई सहिद भन्ने र कसलाई नभन्ने भन्नेमा विवाद आउन थालेपछि सरकारले २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न दुई आयोगसमेत बनायो तर त्यसको प्रतिवेदन हालसम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन। सरकारले नवराज सुवेदी र मोदनाथ प्रश्रितको संयोजकत्वमा सहिदको मापदण्ड बनाउन फरक-फरक दुई आयोग बनाएको थियो।रासस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
