राँची- गत १० अगस्टका दिन उपराष्ट्रपति बेंकैया नायडूले 'मुख्यमन्त्री कृषि आशीर्वाद' योजनाको सुरुवात गरे। राँचीमा हरमू मैदानमा आयोजित कार्यक्रममा १३ लाख ६० हजार किसानको उपस्थिति थियो। उनीहरुका माझमा उपराष्ट्रपतिले ४४२.४८ करोड रुपैयाँ किसानका लागि वितरण हुने जानकारी गराए। करिब ३५ लाख किसानले यो योजनाबाट लाभ पाउने घोषणा उनले गरे। सबै किसानलाई प्रतिएकड ५ हजार रुपैयाँ दिने घोषणा पनि उपराष्ट्रपतिले गरेका थिए।
उपराष्ट्रपतिले घोषणा गरेको यो सुविधा पाउनेमध्ये राँचीदेखि २०७ किलोमिटरमा पर गढवा जिल्ला रक्शी गाउँका किसान शिवकुमार बैठा एक हुन्। तर उनलाई यसको कुनै पनि जानकारी थिए। उनी खेती किसानी गर्दा बैंक र साउँबाट लिएको ५ लाख ऋणबाट हैरान छन्। उनले आइतबार अगस्ट १२ को रात पत्नी बबिता र दुई छोरी तान्या र श्रेया सँगै झुन्डिएर आत्महत्या गरे।
बितेको २० दिनमा झारखण्डमा यो तेस्रो आत्महत्याको घटना हो। जुन किसानहरुले आत्महत्या गरेका छन्, उनीहरु सबैको एउटै समस्या भनेको साहु र बैंकसँग लिएको ऋण तिर्न नसक्नु हो। यसभन्दा पहिलो गत जुलाई ३० मा गुमला जिल्लामा शिवा खडिया नामका किसानले कर्जा तिर्न नसकेकै कारण आतमहत्या गरेका थिए।
उनका खेतमा लगाएका ८० प्रतिशत धान बीचमै सुकेर खेर गएका थिए। शिवा खडियाका छोरा करमा खडियाका अनुसार उनीमाथि दुई छोरीको विवाहका लागि लिएको कर्जा चुक्ता गर्ने चिन्ता पहिलेदेखि नै रहेको थियो। त्यसमा खेतका धानहरु ठाडै सुकेर मरेपछि उनी आत्महत्या गर्नेतर्फ अग्रसर भएका थिए।
त्यस्तै २७ जुलाईमा राँचीकै लखन महत्तो आफ्नै इनारमा हाम फालेर मरे। ४५ वर्षका लखन कर्जाकै चिन्ताका कारण इनारमा हाम फालेर मरेको पत्नी विमला देवीले बताइन्। मर्नुअघि उनी मानसिक रुपमा विक्षिप्त थिए। उनी पटकपटक बर्बराउन थालेका थिए।
उनले इनारमा पानी नसुकोस् भनेर १ लाख १० हजार ऋण लिएका थिए। उक्त इनार खन्नकै लागि आफूसँग भएका दुई गाईहरु ५२ हजारमा बिक्रीसमेत गरेका थिए। इनार निर्माणका लागि सरकारले दिने भनिएको अनुदान पूर्ण रुपमा भुक्तानी हुन सकेको थिएन।
झारखण्ड कृषि बजेट २०१७–१८का अनुसार राज्यमा कुल कृषि भूमिको ८० प्रतिशत भागमा एक बाली खेती मात्र हुने गर्दछ। यसमा पनि केवल धान मात्र फल्ने गर्छ। बाँकी २० प्रतिशतमा सागसब्जी हुने गर्दछ। राज्यमा १३ प्रतिशत भूमिमा मात्र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध रहेको छ। तर सरकारले ३० प्रतिशत क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्याएको दाबी गर्दै आएको छ। तर यसरी सिँचाइ पुर्याएको सबै क्षेत्रमा खेती हुन नसकेको राज्य आफैले स्वीकार गर्दै आएको छ।
भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् प्लान्डु (राँची) शाखाका अवकाशप्राप्त वैज्ञानिक शिवेन्द्र कुमारका अनुसार सिँचाइ र बिजुलीको उचित प्रबन्ध हुने हो भने किसानको आत्महत्या अत्य हुनेछ। ‘यहाँका किसानहरु पहिले थोरै ऋण लिने गरेका थिए,’ उनले भने, ‘तर हिजोआज किसानहरु लाखमा ऋण लिन्छन तर उत्पादनको मूल्य उचित नआउँदा मानसिक तनावमा जान्छन्।’
यही वर्ष १ फेब्रुअरीमा राँची जिल्लाको कुडु सब्जी मन्डीमा १० भन्दा धेरै गाउँबाट उत्पादन गरेर बिक्रीमा ल्याएको सयौं टन गोलभेँडाले उचित मूल्य नपाएको भन्दै किसानले सडकमा फालेर आन्दोलन गरेका थिए। होलेसेलमा एक रुपैयाँ प्रतिकिलो किनबेच हुन थालेपछि उनीहरुले आन्दोलन गरेका थिए। उनीहरुले गरेको लगानी उठ्नु त परको कुरा, भाडासमेत नउठ्ने अवस्था थियो।
१३३ योजना, तर हतास किसान
डायरेक्टर एग्रिकल्चरको तथ्यांक अनुसार हालसम्म ३६ प्रतिशत मात्र खेतमा धान रोपाइँ भएको छ। कुल २२ एमएम मात्र पानी परेको छ। आठ जिल्लामा त ८ प्रतिशतभन्दा कम पानी परेको छ। यस समयमा झारखण्डमा किसानका लागि केन्द्र र राज्य गरी १३३ सरकारी योजना चालु अवस्थामा रहेका छन्। तर प्रश्न उठ्छ कि किन यति धेरै योजना चलिरहेको अवस्थामा पनि किसानहरुको आत्महत्या कम हुन सकेको छैन।
जीन क्याम्पेन नामक संस्थाले झारखण्डको कृषि क्षेत्रमा २० वर्षभन्दा धेरै समयदेखि काम गर्दै आएको छ। संस्थाका निर्देशक डा सुमन सहायले किसानहरुले आफ्नो जमिनको उत्पादनले अपुग भएर जंगलबाट समेत अन्न जुटाउने गरेको बताए। किसानले जंगलबाट जामुन, इमली, महुआ, कटहर जस्ता फलफूल आफूलाई आवश्यकता हुँदा लिने गरेका छन्। तर जंगलबाटै पनि यस्ता फलफूलको उत्पादन कम हुन थालेपछि उनीहरु धेरै नै हतास हुने गरेको उनको अनुभव छ। बितेका तीन वर्षमा आत्महत्याको दर बढ्दै गएको उनी बताउँछन्।
तीन वर्षमा राज्यका १२ किसानले आत्महत्या गरेका छन्। २०१७ मा धेरै किसानले आत्महत्या गरेका थिए।
एनसीआरबीको तथ्यांक अनुसार १९९५ देखि २०१५ सम्ममा भारतभर ३ लाख १८ हजार ५२८ किसानले आत्महत्या गरेको कृषि विशेषज्ञ देविन्दर शर्माले बताए। यो तथ्यांक हेर्दा हरेक १४ मिनेटमा एक किसानले आत्महत्या गरिरहेका छन्। २०१८ मा टिएमसी सांसद दिनेश त्रिवेदीले यो मुद्दा संसद्मा जोडदार उठाएका थिए।
उनको प्रश्नपछि तत्कालीन कृषिमन्त्री राधामोहन सिंहले २०१६ देखि हालसम्म आत्महत्या गर्ने किसानको तथ्यांक सरकारसँग नभएको दाबी गरेका थिए। झारखण्डमा केन्द्रित रहेका राज्य स्तरीय बैंकर्स समितिको अन्तिम बैठकपछि जारी गरिएको तथ्यांकमा अहिलेसम्म १८ लाख किसानको किसान क्रेडिट कार्ड बनेको छ। आर्थिक वर्ष २०१८–२०१९ मा मात्र ६ लाख किसानले यसको प्रयोग गरेका छन्। बाँकी १२ लाख निष्क्रिय रहेका छन्।
मन्त्रीको घोषणा र लोभमा फसे किसान
गत वर्ष १२ लाख गैर–कर्जादार किसानले फसल (बाली) बिमा गराएका थिए। जबकि बैंकबाट ऋण लिएर मात्र ३.३ लाख किसानले बिमा गराएका छन्। ६ लाख किसानलाई बाली ऋण वितरण भएको थियो।
१९ जुलाईमा दैनिक जागरणमा छापिएको एक खबर अनुसार जुन र मई महिनामा कृषिमन्त्री रणधीर सिंहले घोषणा गरेका थिए कि ‘बाली प्रिमियमको भुक्तानी सरकारले गर्नेछ।’ सरकारको उक्त घोषणापनि किसानले बाली बिमा नै गराएनन्। यदि बिमा गराएको भए त्यसको प्रिमियम भुक्तान उनीहरु आफैले गर्नुपर्ने निश्चित थियो।
मन्त्रीले किसानसँगको भाषणमा सरकारले प्रिमियम तिर्ने घोषणा त गरे तर सम्बन्धित विभागबाट आदेश जारी गराएनन्। यसरी मन्त्रीले किसानलाई फसाएर आफू उम्किए।
सरकारले कुल २७.५० लाख किसानको बाली बिमा गराउने लक्ष्य लिएको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा ३८२४.८२ करोड रुपैयाँ यसैका लागि विनियोजन हुँदै वितरण भएको थियो। यो कुल लक्ष्यको ४६ प्रतिशत थियो।
यस चालु आर्थिक वर्षमा कति किसानले कुनकुन शीर्षकमा आवेदन दिए र कति ऋण पाउन सफल भए, सरकारलाई हालसम्म यो जानकारी छैन।
ठाकुरगाउँका एक किसान राजु सावले वर्षमा एक पटक यहाँका किसानले अन्न उत्पादन गर्ने र त्यसैमा निर्भर हुन बाध्य हुनुपर्ने बताए। केही क्षेत्रमा दुई बाली अन्न उत्पादन हुने गर्दछ। 'यस्तोमा एक सिजनको अन्नबाली खराब हुनुको मतलब पूरै रुपमा खतम हुनु हो,' उनी भन्छन्।
यसभन्दा पहिला सरकारले ३५० करोड रुपैयाँ सिँचाइका लागि विनियोजन गरेको थियो। चिफ सेक्रेटरी डिके तिवारीले यो बजेटले दलहन, तेलहन र काम पानी लाग्ने बालीका लागि मल र बिउ उपलब्ध हुने घोषणा गरेका थिए।
२०१८ र २०१५ मा पनि झारखण्डका किसानले धेरै सुक्खा खेपेका छन्। २०१८ मा १८ जिल्लाका १२९ क्षेत्र सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएका थिए। २०१५ मा १५.८८ लाख हेक्टर जमिनमा २५.६९ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। तर २०१६ मा यति नै क्षेत्रमा ४९.८८ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भयो।
खेतीको क्षेत्रमा वर्षौंदेखि काम गर्दै आएका विकास भारती संस्थाका मुख्य वैज्ञानिक डा सञ्जय पाण्डेयको विचारमा किसानले आत्महत्या गर्ने क्रम सधैं उस्तै देखिँदै आएको छ। तर पछिल्लो वर्षमा वृद्धि भएको उनको विचार छ। जमिनमा सिँचाइको उचित व्यवस्था नहुनु सबैभन्दा धेरै समस्या भएको उनको भनाइ छ।
‘किसान छन् र सरकारको योजना पनि देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तर उत्पादन भएपछि होलसेलसम्म पुग्दा उचित मूल्य पाउँदैनन्। त्यसमा बिचौलियाहरु हाबी हुने गरेका छन्।’
यसैबीच, कृषिमन्त्री रणधीर सिंहले करोडौं रुपैयाँ घोटाला गरेको जनसभा नामक एक संगठनका इनामुल हकले आरोप लगाएका छन्। यसै संगठनका पंकज यादवले पनि मन्त्रीमाथि सिबिआईले छानबिन गर्नुपर्ने माग गरे। यो संस्थाले हाइकोर्टमा यस सम्बन्धी विवादमा सुनुवाइ माग गर्दै निवेदनसमेत दायर गरेका छन्। (*यसअघिको हेडलाइनमा भुलवश फरक अंक पर्न गएकोमा सच्याएका छौं- सं)
(द प्रिन्टका लागि आनन्द दत्ताले तयार पारेको यो फिचर दुर्गा दुलालले अनुवाद गरेका हुन्।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
