काठमाडौं– राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले राष्ट्रिय परिचय तथा पञ्जीकरणका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पास गरेको छ । बुधबार उक्त विधेयकको सम्बन्धमा उठेका विषयवस्तु समेटेर तयार गरिएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै सर्वसम्मत पास गरिएको हो ।
केही दिनमै प्रतिनिधी सभामा पेश गर्न लागिएको विधेयकका धेरै ठाउँमा ‘कन्युफजन’हरु स्पष्ट गरिएका छन् । समितिले दफा ५१ मा रहेको ‘असल नियतले गरेकोमा बचाउ’ प्रावधान भने खारेज गरिदिएको छ ।
राष्ट्रिय परिचय पत्र जस्तो संवेदनशील विषयमा गल्ति गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न उक्त प्रावधानले रोक्ने तर्क समितिका सदस्य सांसदहरुले गरेका थिए । सांसदहरुको उक्त तर्कपछि समितिले प्रावधान नै खारेज गरिदिएको हो । उक्त दफामा भनिएको थियो, ‘यो ऐन बमोजिम कार्यमा खटिएको राष्ट्रसेवकले असल नियतले गरेको कामका सम्बन्धमा त्यस्ता राष्ट्रसेवक उपर कुनै कारबाही गरिनेछैन।’ उक्त दफाले कर्मचारीलाई गल्ति गर्दा उन्मुक्ति मात्रै होइन, लापरबाही गर्न उत्प्रेरित गर्ने तर्क केही सांसदहरुको थियो।
राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण सम्बन्धि अभिलेख तथा भण्डारणमा कुनै विवरण तथा तथ्यांक नष्ट गर्ने, मेटाउने, क्षति पु¥याउने, हेरफेर गर्ने, काम नलाग्ने बनाउने, अनिधिकृत व्यक्तिलाई दिने, गलत सूचना निर्माण गर्ने जस्ता काम गर्ने कर्मचारीलाई समेत उक्त प्रावधानले उन्मुक्ति दिन सक्ने भएकाले प्रावधान हटाइएको हो । कसुर र सजाय महलमा यस्तो कार्य गर्नेलाई पाँच लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र पाँच वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ । * फाइल तस्विर
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।