काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशहरुले न्यायालयभित्र विकृति र विसंगति बढेको भन्दै अदालत गम्भीर मोडमा पुगेको टिप्पणी गरेका छन्। पूर्वन्यायाधीशहरुको फोरमले राजधानीमा गरेको साधारणसभाले समेत यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। न्यायालयमा विकृति र विसंगति प्रत्येक वर्ष वृद्धि भएको उनीहरुले बताएका छन्।

न्यायालयमा हुने न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप तथा न्यायिक काम कारबाहीका कारण न्यायालय गम्भीर मोडमा पुगेको उनीहरुको निष्कर्ष छ। न्यायालय छविमा ह्रास आएकोले भूतपूर्व भइसके पनि सरोकारवालाहरुसँग बसेर न्यायालयको जनआस्था बढाउने विषयमा पहलकदमी लिनुपर्ने उनीहरुले बताएका छन्।

साउन २४ मा सम्पन्न साधारणसभामा उनीहरुले न्यायालयको छवि उँचो गराउन ढिला भइसकेको औंल्याएका थिए। साधारणसभाको उक्त निर्णय सार्वजनिक गर्दै फोरमले न्यायालयमा हस्तक्षेप बढेको र बिचौलिया तथा भ्रष्टाचार हाबी भएको भन्दै सार्वजनिक आलोचना हुँदासमेत मौन बस्न बाध्य भएको टिप्पणी गरेका छन्। 

उक्त सभामा न्यायपालिकाको छविमा ह्रास आएकाले जनआस्था उकास्नमा पूर्वन्यायाधीशहरु सक्रिय हुन फोरमका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीश केदारनाथ उपाध्यायले आह्वान गरे। ‘विसंगति बढ्नुमा उत्तरदायी को हो? किन न्यायपालिका यति कमजोर भएको हो? त्रुटि कहाँनेर भएको छ?’ उनले भने, ‘यस बारेमा प्रस्टसँग हामीले आफ्नो धारणा राख्नुपर्छ।’ 

सरोकारवाला सबै निकायसँग छलफल गरी अगाडि बढ्नु आवश्यक भइसकेको भन्दै उनले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायपरिषद् र नेपाल बार, सर्वोच्च अदालत बार सबैसँग प्रस्ट रुपमा कुरा राखेर  फोरमले कदम अगाडि चाल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

अर्का पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाहले गलत न्यायाधीश नियुक्ति र गलत फैसलाका कारण न्यायापालिकाको छविमा स्खलन हुँदै आएको टिप्पणी गरे। ‘सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश होइन, प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने राजनीतिक सोच प्रभावकारी हुँदैछ,’ उनले भने, ‘यी र यस्तै कारण न्यायापालिका साख गुमेको हो।'

सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलाहरुलाई विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट अध्ययन अनुसन्धान गर्न टोली बनाउन माग गर्दै उनले अध्ययन गरी फैसलामा भएका त्रुटिहरु पूर्व प्रधानन्यायाधीशले औंल्याउनुपर्ने विचार राखे।

पूर्वप्रधानान्यायाधीश दिलीप कुमार पौडेलले न्यायपालिकामा देखापरेका समस्या समाधान गर्नमा आफूहरुको भूमिका अझै रहेको भनाइ राखे।

न्यायालयको वर्तमान अवस्थाप्रति सहभागी सबै न्यायाधीश चिन्तित देखिएको र न्यायालय सुधारमा केही न केही भूमिका पूर्वन्यायाधीशले निर्वाह गर्नुपर्ने सुझाव आएको संस्थाका महासचिव एवं पूर्वन्यायाधीश शभ्मुबहादुर खड्काद्वारा मंगलबार जारी वक्तव्यमा उल्लेख छ। 

पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीले न्यायपालिकाको छविमा स्खलन आएको कारण पूर्वन्यायाधीश हुँ भनेर सार्वजनिक स्थानमा परिचय दिन पनि गाह्रो भएको टिप्पणी गरेका थिए। राजनीतिक पार्टीको गलत सोचको आाधारमा न्यायाधीश नियुक्ति हुने र त्यसको दोष समग्र न्यायलयले लिनु परेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे।

‘अदालतबाट भएका फैसलाहरु पनि विचारणीय देखिएका छन्, न्यायपरिषद्को भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘अब हामीले फैसलाहरु अध्ययन गरी त्रुटिहरुका कारण पत्ता लगाउनुपर्दछ।’ 

पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंहले न्यायपालिका कार्यपालिकाको छायाँभित्र पर्न गएको औंल्याउँदै राजनीतिक भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्ति हुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताए। पूर्वन्यायाधीशको फोरमले १२ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै न्यायालयको वर्तमान अवस्थाप्रति यस्तो टिप्पणी गरेको हो।

पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालले सोही सभामा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंहको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय न्यायपालिका सुदृढीकरण छलफल समितिसमेत गठन गरेको छ। समितिको अन्य सदस्यहरुमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी, पवनकुमार ओझा तथा पूर्व कामु मुख्य न्यायाधीश गोविन्दकुमार श्रेष्ठ र पूर्व मुख्य न्यायाधीश शम्भुबहादुर खड्का सदस्य सचिव रहेका  छन्।