पठाओको ठगी नालीबेली : प्रधानमन्त्रीको संरक्षणदेखि कानुनको बर्खिलाफसम्म

शिव बोहरा | २०७६ श्रावण २८ मंगलबार | Tuesday, August 13, 2019 ०७:२६:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- 'राइड सेयरिङ'का नाममा एप्लिकेसनमार्फत भाडाको मोटरसाइकल प्रयोग गर्ने प्लेटफर्म उपलब्ध गराउँदै आएको पठाओले गत शुक्रबारदेखि ट्याक्सी सेवा सुरु गर्‍यो। कम्पनीले मोटरसाइकल सेवा भने गत वर्ष साउनदेखि सुरु गरेको थियो। 

मोटरसाइकल सेवा सुरु गरेको एक वर्षपछि कम्पनीले ट्याक्सी सेवा सुरु गरेको घोषणा गरेको थियो। सो घोषणासँग उसले दिने सेवाभन्दा पनि उसले असुली गर्ने रकममा विवाद तथा बहस सुरु भएको छ। 

पठाओले सुरु गरेको ट्याक्सी सेवा लिँदा सरकारले ताकेको दररेटमा उठेको रकममा १ सय रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क लिने घोषणासँगै विवाद सुरु भएको हो। 

विवाद सुरु हुन स्वभाविक पनि छ। किनकि सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनका लागि तोकेको भाडाभन्दा बढी भाडा असुल्ने गरी पठाओले सेवाग्राहीसँग रकम लिने घोषणा गरेको  छ।

यसरी ट्याक्सी चढ्दा मिटरमा उठेको रकमभन्दा थप १ सय रुपैयाँ अवैध शुल्क लिँदा पनि नियामक निकाय भने मौन छन्। पठाओको मोटरसाइकल सेवासमेत अवैध हुँदाहुँदै ट्याक्सी सेवासमेत सुरु गरेको हो। 

गैरकानुनी रुपमा मोटरसाइकलमा भाडामा यात्रु बोक्ने प्लेटफर्म सञ्चालन गर्दा प्रधानमन्त्रीबाट ‘तथास्तु’ र कर नतिरेको भन्दै कर कार्यालयले कर निर्धारण गर्दा अर्थमन्त्रीबाट ‘बक्सिस’ पाएपछि पठाओ र टुटलजस्ता कम्पनी त्यस्तै काममा प्रोत्साहित देखिएका छन्। पठाओले प्रिमियम ट्याक्सी सेवा समेत सुरु गरेको थियो। त्यसका लागि निक्कै धेरै शुल्क तोकिएको थियो। तर, त्यो भने विरोध भएसँगै आफ्नो एपबाट हटाएइसकेको छ। तर, मोटरसाइकल र लाइट ट्याक्सी सेवा भने संचालन भइरहेको छ। 

जबकी हाम्रो देशको सार्वजनिक यातायात सरकारले निर्धारण गरेको भाडादरमा सञ्चालन हुनुपर्छ। सार्वजनिक बसमा नर्मल तथा डिलक्स सेवा दिन पाइन्छ। त्यसमा भाडासमेत फरक छ, जुन सरकारले नै तोकेको छ। तर,ट्याक्सीमा हालसम्म त्यस्तो वर्गीकरण गरिएको छैन। सेवा बढी दिए पनि एकै भाडादरमा चलाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। 

विभागको अनुमति अनिवार्य 
कुनैपनि प्रकारको सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीले यातायात व्यवस्था विभागबाट अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सरकारले तोकेको भाडादरमा विभागको अनुमति लिई सार्वजनिक सवारी चलाउनु पर्ने व्यवस्था विद्यमान कानुनमा रहेको विभागबाट केही दिन अगाडि मात्रै सरुवा भएका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले बताए।

‘जो सुकैले जसरी सार्वजनिक यातायात सेवा दिए पनि यातायात व्यवस्था विभागबाट ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिनै पर्ने व्यवस्था छ,’ विभाग स्रोतले भन्यो, ‘अहिलेसम्म पठाओलगायत अन्य यस्तै प्रकृतिका एप्लिकेसनमा आधारित कम्पनीले अनुमति लिएका छैनन्।’ 

यसरी आफुखुसी निजी सवारी भाडामा तथा ट्याक्सीमा अतिरिक्त शुल्क लिएर सेवाका नाममा बदमासी हुँदा पनि विभागले केही गर्न नसक्ने अवस्था रहेको विभागको गुनासो छ। विभागले अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता कम्पनीका सेवा बन्द गराउन पहल गरेपनि प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा कारबाही नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको ती अधिकारिको भनाइ छ। 

यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिकको कदम
ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवस्था विभागले २०७५ पुस अन्तिम साता भाडामा मोटरसाइकलबाट यात्रु बोक्नु गैह्रकानुनी भन्दै कारबाही सुरु गरेको थियो। विभागसँगको समन्वयमा ट्राफिकले भाडा यात्रु बोक्न प्रयोग भएका मोटरसाइकल तथा स्कुटरलाई कारबाही गर्न सुरु गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो निर्देशनमा कारबाही रोकिएको थियो। 

प्रधानमन्त्रीले कानुन बनाएर सहजीकरण गर्नु पर्नेमा कानुन विपरीत भएको पठाओको गतिविधि प्रोत्साहन गर्दा सुशासनकै उपहास भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले पनि केही समयअघि संघीय सरकारलाई भाडामा यात्रु बोक्ने मोटरसाइकललाई पनि कालो नम्बर प्लेटको व्यवस्था गर्न सुझाव गरेको थियो। त्यसो नगर्ने हो भने टुटल र पठाओजस्ता सेवा नै बन्द गर्नु उपयुक्त हुने राय विभागको थियो। 

विद्यमान कानुन
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ८ को उपदफा १ मा निजी प्रयोगको लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त सवारीलाई निजी सवारी भनिने उल्लेख छ। त्यस्तै उक्त दफाको उपदफा २ मा ‘निजी सवारी यातायात सेवाको लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन’ भनी स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ। निजी सवारी भन्नले रातो प्लेटमा सेतो अक्षर र अंक हुनु पर्नेछ भनी ऐनको अनुसूची २ को खण्ड ‘ग’मा किटान गरिएको छ।

हालसम्म संघीय यातायात ऐन नआएकाले संविधान अनुसार २०४९ सालमा बनेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन नै कार्यान्वयनमा छ। ‘यो कानुन खारेज भएर अर्को कानुन नआउँदासम्म यस्ता सेवा बक्सिसको भरमा चल्ने हो,’ विभाग स्रोतले भन्यो, ‘कानुनको उल्लंघन गर्नेलाई नै पुरस्कृत ‍गर्ने हो भने कानुन किन चाहियो?’

प्रदेश ३ को सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन
प्रदेश ३ ले निजी सवारीलाई गैह्र-व्यावसायिक सवारीको रूपमा परिभाषित गरेको छ। ऐनको दफा १३ को उपदफा १ मा ‘निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त सवारीलाई गैह्र-व्यावसायिक सवारी भनिनेछ’ भनी लेखिएको छ। 

त्यस्तै उपदफा २ मा गैह्र-व्यावसायिक सवारी व्यावसायिक रुपमा यातायात सेवाका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन भनी स्पष्ट पारिएको छ। 

तर प्रदेश सरकारले बनाएको यातायात ऐनको दफा १३ को उपदफा ४ मा भने उपदफा २ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चारपांग्रे तथा दुईपांग्रे सवारीले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो मार्गमा तोकिएको भाडा लिई यात्री बिमा गरी यात्रु ओसारपसार गर्न सक्नेछ भनी लेखिएको छ। 

प्रदेश ऐनले यस्ता सवारीले निश्चित रुट, भाडा निर्धारण तथा यात्री बिमा गरेमा मात्र यात्रु बोक्न पाइने उल्लेख गरेको छ। गैह्रव्यावसायिक सवारीको भाडा निर्धारण र यात्री बिमा सहज भए पनि यस्ता सवारीको रुट कायम गर्न भने जटिल देखिएको छ। 

सरासर ठगी हो : उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च
‘कानुन बाहिर गएर नियामक निकायसँग अनुमति नलिई आफूखुसी अतिरिक्त शुल्क लिनु व्यवहारिक  छैन,’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चकी सचिव कुमारी खरेल भन्छिन्, ‘यसरी उपभोक्ता हित विपरीत रकम अशुली हुँदा नियामक मुकदर्शक हुनु दुःखद् छ। एक जनाबाट १ सय रुपैयाँ लिएजस्तो देखिन्छ तर हजारौं मानिससँग यसरी १ सय लिँदा करोडौं संकलन हुन्छ।’

पठाओका गतिविधि करलगायतका विषय समेत गौण रहेको उनको भनाइ छ। ट्याक्सीमा सरकारले तोकेको भाडा भन्दा १ सय रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क उपभोक्ताबाट अशुल्नु सरासर ठगी हुने खरेलको दाबी छ।  

पठाओलाई कर निर्धारण 
राइड सेयरिङका नाममा भाडामा मोटरसाइकल प्रयोग गर्ने प्लेटफर्म चलाउँदै आएको बंगालादेशी कम्पनी पठाओलाई सरकारले कर निर्धारण गरेको थियो। पठाओले सेवा सञ्चालन गरेबापत राज्यलाई तिर्नुपर्ने आयकर नतिरेको पाइएपछि कर निर्धारण गरिएको थियो। पठाओ तथा टुटललाई आन्तरिक राजश्व विभागले कर निर्धारण गरेको थियो। 

पठाओलाई कर कार्यालयले ३० लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो। तर चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले स्टार्टअप तथा नवीनतम योजना भएका कम्पनीलाई कर छुट दिने व्यवस्था गरेका छन्। तर पठाओ तथा टुटलको कर के हुन्छ भन्ने टुंगिएको छैन। 

करको प्रशासकीय पुनरवलोकनका लागि निवेदन
पठाओले सरकारले निर्धारण गरेको कर पुनरवलोकनका लागि आन्तरिक राजश्व विभागमा निवेदन दिएका छ। विभागले पठाओलाई आयकर ऐन अनुसार कर निर्धारण गरेको थियो। सरकारले निर्धारण गरेको करको एक तिहाई तिरेर पठाओले प्रशासकीय पुनरवलोकनको निवेदन दिएको भन्सार विभागका एक अधिकृतले जानकारी दिए। 

यसरी हुन्छ ठगी
सरकारले तोकेको भाडादर अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा मिटरमा चल्ने ट्याक्सीको भाडा प्रतिकिलोमिटर ३९ रुपैयाँ छ। ट्याक्सी मिटर अन गर्दा १४ रुपैयाँ उपभोक्ताले सुरुमै तिर्नुपर्छ।

अनामनगर भाटभटेनीबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्मको दूरी ४.८ किलोमिटर छ। सामान्य अवस्थामा मिटर ट्याक्सीमा यात्रा गर्दा सरकारले तोकेको भाडा दर अनुसार सुरुको १४ रुपैयाँसहित उक्त गन्तव्यको भाडा २ सय १ रुपैयाँ हुन्छ। तर पठाओको एप्लिकेशनमा ट्याक्सी बुक गर्दा सोही गन्तव्यको भाडा ३ सय ५ रुपैयाँ देखाउँछ।

त्यस्तै अर्को अनामनगर भाटभटेनीदेखि कलंकीसम्मको दुरी ५.५ किलोमिटर छ। यो दुरीमा सामान्य मिटर ट्याक्सीमा जाँदा सुरुमा उठ्ने १४ रुपैयाँसहित २ सय २९ रुपैयाँ उठ्छ। तर पठाओको एपमा सोही रुटको भाडा ३ सय ३८ रुपैयाँ देखाउँछ। यसरी हेर्दा पठाओले उपभोक्तासँग एक सय रुपैयाँ ठगेको स्पष्ट देखिन्छ।

र यो पनिः

पठाओको ठगी : ट्याक्सी उपभोक्ताबाट एक सय अतिरिक्त शुल्क असुल्दै

सिन्डिकेट हटेकै हो, पठाओ र टुटल गैरकानुनी नै हुन् : मन्त्री महासेठ