काठमाडौं- बजेट सरेन्डर (समर्पण) र बजेट बाँडफाँटलाई प्रभावकारी बनाउन अर्थ मन्त्रालयलाई थप शक्तिशाली बनाइएको छ। संसद्को अर्थ समितिले छलफलपछि तयार गरेको 'आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधयेक'को प्रतिवेदनमार्फत् आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक भित्रमा सम्बन्धित कार्यालयले बजेट बाँडफाँट नगरेमा अर्थ मन्त्रालयले रोक्का राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यो व्यवस्थाले मन्त्रालयका सचिवहरुले बजेट अबण्डामा राख्ने र वर्षको अन्तिममा मात्रै आयोजनालाई बाँडफाँट गर्ने प्रवृत्तिमाथि अर्थ मन्त्रालयले नै नियन्त्रणमा राख्नेछ। यो व्यवस्थासँगै हरेक मन्त्रालयले कात्तिक मसान्तभित्रमा आफ्नो भागमा परेको बजेट आयोजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बाँडफाँट गरिसक्नुपर्नेछ।
अर्थ मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता गरेको विधयेकको दफा २१ को उपदफा २ र ३ मा रहेको व्यवस्था हटाउँदै समितिले आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक भित्रमा खर्च नभएको वा आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पनि खर्च नहुने बजेट सम्बन्धित कार्यालयको लेखा उत्तरदायी अधिकारीले चैत १५ गतेभित्रमा समर्पण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सम्बन्धित कार्यालयबाट समर्पण नभएको भए पनि अर्थ मन्त्रालयले नै त्यस्तो रकम समर्पण गर्न लगाउन सक्ने व्यवस्था उपदफा ४ मा गरिएको छ। सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको विधयेकमा 'बजेट रोक्का वा नियन्त्रण र समर्पणसम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ' भनिएको छ।
यसैगरी समितिले थपेको उपदफा ५ ले बजेट समर्पणमा अर्थ मन्त्रालयलाई झनै शक्तिशाली बनाउनेछ। समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले प्रस्तुत गरेको विवरणअनुसार अर्थ मन्त्रालयले बजेट समर्पणका लागि पत्र काटेमा सम्बन्धित कार्यालयका लेखा उत्तरदायी अधिकारीले एक साताभित्र त्यस्तो रकम समर्पण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
खतिवडा-पाण्डे प्रश्नोत्तर
त्यसरी समर्पण भएको रकम अन्य शीर्षकमा रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्थाले बजेट अनुशासन कायम नहुने पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बताए। 'चैत १५ मा समर्पण गर्न लगाउने, जेठमा १५ मा बजेट ल्याउने अनि समर्पण गरिएको रकमलाई अन्यत्र रकमान्तर गराउँदा त्यसको प्रभावकारिता रहन्छ कि रहँदैन?,' पाण्डेले प्रश्न गरे।
तर, अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले भने यसको बचाउ गरेका छन्। खतिवडाले राम्रो काम भइरहेका बहुवर्षे ठेक्का लागेका आयोजनामा भुक्तानीका लागि यस्तो रकम काम लाग्ने बताए। 'बजेट जेठ १५ मै आए पनि चालू आर्थिक वर्षको काम असार मसान्तसम्म हुन्छ, त्यसो भएको हुनाले झण्डै चार महिना काम गर्ने अवधि हुन्छ,' उनले भने, 'नयाँ आयोजनामा दिने होइन, भुक्तानीको दायित्व भएको चालु आयोजनामा थप पैसा दिन सकिन्छ।'
खतिवडाले यसको बचाउ गरेपछि पाण्डेले फेरि प्रश्न गरे, 'सम्बन्धित मन्त्रालयले जानिबुझी चैतसम्म ढिलाई गर्यो र चैत १५ सम्म पैसा फिर्ता नगरी अन्य आयोजनातर्फ भएको पैसा मोडिदियो भने के हुन्छ?'
उनले गत आर्थिक वर्षमा १ करोड रुपैयाँकै कतिपय आयोजना पूरा नभएको उल्लेख गरे। पाण्डेले ठेक्का लगाउँदा विनियोजित बजेटभन्दा न्यून रकमको लाग्ने र बाँकी बचेको पैसा सम्बन्धित मन्त्रीले आफ्नो जिल्लातिर पठाउने गरेको पनि बताए।
खतिवडाले पाण्डेको यो प्रश्नको पनि जवाफ दिने कोशिष गरे। उनले विनियोजन विधयेक भित्रका भन्दा बाहेक विपद् तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाका लागि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेका आयोजनामा मात्रै बजेट व्यवस्था गर्न यो विधयेक ल्याइएको उल्लेख गरे। 'कुनै कार्यक्रममा थप रकमान्तर गरेर लैजाने/नलैजाने मन्त्रीको विवेकको कुरा हो,' मन्त्री खतिवडाले भने, 'मन्त्रालय भित्रको बजेट एउटा शीर्षकबाट तानेर अर्को शीर्षकमा लैजाने कुरा मन्त्रीलाई कानुन नै बनाएर भन्दा पनि विवेकमा अंकुश लगाउने कुरा हो।'
आयोजना बैंक कार्यान्वयनमा जोड
समितिले संशोधन गरेको व्यवस्थाअनुसार अर्थमन्त्रीले संसद्मा बजेटसँगै चालू आर्थिक वर्षको राजस्वको अनुमान र संकलन, प्रत्येक मन्त्रालयलाई विनयोजित बजेट र खर्च तथा उपलब्धि, मध्यकालीन खर्च संरचना, आन्तरिक स्रोत र वैदेशिक ऋणको अनुमान, तीन वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान, ऋण लगानी तथा दायित्व विवरण, वित्त नीति, तीन आवको समष्टिगत आर्थिक स्थिति, कर र गैरकर छुट विवरण र वैदेशिक सहायता प्राप्तिको विवरण प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्दा आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजना समावेस गर्नुपर्ने गरी समितिले विधयेक संशोधन गरेको छ। यसअघि सरकारले विधयेक प्रस्तुत गर्दा सरकारले तोकेका नयाँ आयोजनाको विवरण र तिनीहरुको कार्यान्वयनका लागि तयार गरिएको लागत अनुमान भन्ने व्यवस्था राखेको थियो। (फाइल तस्बिर)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786801196.jpg)
-1786602170.png)
