सस्तो भएकै हो प्रहरीको गोली?

नारायण अधिकारी | २०७६ श्रावण २४ शुक्रबार | Friday, August 09, 2019 १७:००:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– प्रहरीले आज (शुक्रबार) काठमाडौंको स्वयम्भूस्थित विजेश्वरीमा गोली चलायो। सो क्रममा लोप्चन लामा भनिने मिलन तामाङको घुँडामुनि दुई वटा गोली लाग्यो। रामेछापको लिखु गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्द खड्कालाई धम्की दिँदै २ करोड माग्नेमध्ये एक थिए उनी। एक महिनादेखि अध्यक्ष खड्काको पिछा गरिरहेका उनीसहित अर्का अमृत तामाङ पनि पक्राउ परेका छन्।

प्रहरीको गोली प्रहारबाट घाइते भएका मिलनको ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ।

OOO

नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेलको गत असार ३ गते लालबन्दी नगरपालिका–१ लखनदेवीस्थित जंगलमा शंकास्पद ‘हत्या’ भयो। अनटेस्ट मोटरसाइकलसहित २ वटा मोटरसाइकलमा आएका पौडेलसहित ४ व्यक्तिको समूहले प्रहरीमाथि आक्रमण गरेपछि जवाफी फायर गर्दा उनको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरीका कार्यालय सर्लाहीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सर्लाही प्रहरीका प्रवक्ता डिएसपी प्रतितसिंह राठौरद्दारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘घटनास्थलबाट डेडकर्ड ३ फिट, फ्युज वायर ५ फिट, मेड इन युएस लेखिएको रिभल्भर १ थान, त्यसको गोली ४ राउन्ड, १ थान कटुवा पेस्तोल, त्यसको गोली २ राउन्ड, अखिल नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी संघ लेखिएको परिचयपत्र २ सय थान बरामद भएको छ।’

प्रहरीले उनको मृत्यु दोहोरो मुठभेडमा भएको दाबी गर्दै आए पनि त्यो विवादरहित बन्न सकेन। विप्लव नेकपाले लगत्तै विज्ञप्ति जारी गर्दै पौडेललाई पक्राउ गरेर हत्या गरेको आरोप लगायो। स्थानीय र पौडेलका परिवारले उनको नियोजित हत्या भएको दाबी गरे। पौडलेको मृत्यु प्रकरण संसदसम्म पुग्यो। संसदलाई जानकारी दिँदै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले पौडेलको मृत्यु दोहोरो मुठभेडमै भएको दाबी गरे। 

तर कुरा यत्तिमै सीमित रहेन। 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँगै अन्य मानव अधिकारवादी संघसस्थाले यो घटनाको अनुसधान गरे। आयोगले अहिले पनि अनुसन्धानमै छ।

मानव अधिकार सम्बद्ध संघसंस्थाहरु अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) प्रदेश २, एड्भोकेसी फोरम नेपाल, तराई मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल (थर्ड एलायन्स), महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, नेपाल मानव अधिकार संगठन र उन्नत नेपालले केही दिनअघि मात्रै अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै पौडेलको गैरन्यायिक हत्या भएको ठहर गरेका छन्। उनीहरूले उक्त घटनाको अनुसन्धान गर्न उच्च स्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने लगायतका ५ बुँदे माग राखेका थिए।

आयोगको टोलीले पनि उनको हत्या शंकास्पद भएको भन्दै अनुसन्धान गरिरहेको छ। 

कुमार पौडेल मात्रै होइन सन् २०१८ मा ‘इन्काउन्टर’को नाममा भएको ५ जनाको हत्या पनि शंकास्पद भएको आयोगले जनाएको छ। 

आयोगले सार्वजनिक गरेको मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१९ को पृष्ठ ३ मा लेखिएको छ, ‘राज्यपक्षबाट हुने हत्याका घटनामा गत वर्षभन्दा कमी आएको भए पनि यसवर्ष मुठभेडका नाममा ५ जनाको हत्या हुनु पक्कै सुखद कुरा होइन। कानुनले आत्मरक्षाका लागि गोली चलाउने अधिकार प्रहरीलाई दिएको छ। तर यस वर्षका मुठभेठका घटना शंकास्पद रहे।’

यस भनाइको आसय आत्मरक्षाका लागि प्रहरीलाई गोली चलाउने अधिकार भए पनि त्यस्तो अवस्था नआउँदै प्रहरीले ‘हिरोइजम’ देखाउन गोली चलाएर हत्या गरेको भन्ने बुझिन्छ। प्रहरीले भनेका हरेकजसो इन्काउन्टरमा आयोगको टोली अहिलेसम्म पूर्ण सहमत हुन सकेको देखिँदैन। बिना आवश्यकता प्रहरीले गोली चलाउँदा राज्यपक्षबाट नागरिकको हत्या हुने गरेको आयोगका सदस्यहरुले बताउँदै आएका छन्। 

आयागेका एक सदस्यले भने, ‘प्रहरीमा हिरोइजम बन्ने र प्रतिस्पर्धीलाई बढुवामा उछिन्ने मनोविज्ञानले पनि काम गरेको होला पछिल्लो समय प्रहरीको गोली सस्तो बन्दै भएको छ।’

स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ मा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नेबारे उल्लेख गरिएको छ। दफा ६ को उपदफा (१) को (क) मा लेखिएको छ, ‘कुनै सभा जुलुस वा भिडले हिंसात्मक वा ध्वंसात्मक प्रवृत्ति लिई त्यसको कुनै काम कारबाहीबाट शान्ति भंग हुने सम्भावना देखिएमा प्रहरीद्वारा रोक्न लगाउने र प्रहरीले नियन्त्रण गर्न नसकेकोमा सम्बन्धित ठाउँमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुरून्तै आफैं गई वा आफू मातहतका अधिकृतलाई पठाई सकेसम्म सम्झाइ शान्ति कायम गराउने र नसकेमा प्रहरीको मद्दतले लाठी चार्ज, अश्रुग्यास, पानीको फोहरा र हवाई फायरसमेत आवश्यकता र परिस्थिति अनुसार जो गर्नु पर्ने बल प्रयोग गरी शान्ति कायम गर्ने गराउने।’

यति शान्ति कायम गर्न नसकिने देखिएमा र गोली चलाउनुपर्ने आवश्यकता परेमा भिडलाई 'हट्दैनौ भने गोली चलाइनेछ' भनी स्पष्टसँग बुझ्ने गरी चेतावनी दिने र त्यति गर्दा पनि भिड हटेन र गोली चलाउनुपर्ने नै भयो भने घुँडामुनि गोली चलाउन सकिने ऐनमा उल्लेख छ। 

तर स्थानीय प्रशासन ऐनमा उल्लेख भएको उक्त अवस्था नआाउँदै गोली चल्ने गरेको आरोप प्रहरीलाई लागेका घटना नौला होइनन्। 

OOO

स्याङ्जाको चापाकोटमा २०७२ असोज २७ गते माया विक शंकास्पद अवस्थामा मृत फेला परेकी थिइन्। उनले आत्महत्या गरेको भन्ने खबरहरु बाहिरएका थिए। आत्महत्या नभई घरेलु हिंसाका कारण विकको हत्या भएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरे। विरोधको १५औं दिन कात्तिक १२ आन्दोलनले उग्र रुप लिँदै गएको थियो।

अनुसन्धान गरी हत्यारालाई पक्राउ गर्नुपर्ने माग राख्दै प्रदर्शन गरेका स्थानीयमाथि प्रहरीले त्यसबेला गोली चलायो। प्रहरीको गोली प्रहारबाट चापाकोटका २१ वर्षीय सूर्य आले र १८ वर्षीय कृष्ण भट्टराईको मृत्यु भयो।

यसरी सानो मुद्दामा हुने स्थानीयको आन्दोलनमा गोली चल्नु र नागरिकको हत्या हुनुले प्रहरीको गोली सस्तो बन्दै गएको संकेत गर्छ।

पूर्व गृहसचिव गोविन्द कसुम गोली चल्नु अन्तिम अवस्थाको विषय भएको बताउँछन्। चार कारणबाट गोली चल्न सक्ने उनले बताए– अवस्था, आवश्यकता, बाध्यता र परिस्थिति।

‘२० वर्षअघिको तुलनामा आजका दिनमा गोली कम चलेको छ। अहिले  सुरक्षा निकायमा मानव अधिकारको सचेतता बढेको छ। तर सबै सचेत छन् भन्न मिल्दैन। सुरक्षामा गोलीको प्रयोग कतिखेर गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा प्रहरीमा ज्ञान बढ्दै गएको छ। त्यसो हुँदाहुँदै पनि पूर्ण छ भन्ने अवस्था छैन। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ पूर्वगृह सचिव कुसुमले भने।

प्रहरीले प्रहार गरेका हरेक गोली विवादरहित बन्न सकिरहेका छैनन्। गत असार १४ सर्लाही र महोत्तरीको सीमा भएर बग्ने बाँके खोलामा गिट्टी बालुवा निकाल्न खनिएको खाल्डोमा जमेको पानीमा डुबेर १२ वर्षीय बालक अमित रायको मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि आक्रोशित स्थानीयले आन्दोलन गरे। सो क्रममा असार १५ गते प्रहरीको गोली लागेर सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका–१३, गौरीशंकरका सरोजनारायण सिंह घटनास्थलमै मृत्यु भयो। 

यस घटनामा पनि प्रहरीले बिना आवश्यकता गोली चलाएको आरोप लाग्यो। यो विषय संसदसम्म पुगेको थियो। सांसदले गृहमन्त्री थापासँग जवाफ माग गरेपछि उनले असार २४ गतेको संसदमा भनेका थिए, ‘नगरपालिकाले बनाएको खाल्डो पुर्न दिइएन। पछि खाल्डोमा जमेको पानीमा डुबेर बालकको मृत्यु भयो। त्यसलाई हत्या भयो भनेर प्रदर्शन भयो, प्रहरीमाथि आक्रमण भयो। त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन अश्रुग्यास हानिएको हो। हवाई फायर गरिएको हो। हवाई फायरकै गोली लागेर सरोज सिंहको मृत्यु भयो।’

गृहमन्त्रीको जवाफ बनिबनाउ र कर्मचारीको लेखाई मात्र भएको आरोप लगाउँदै सांसद राजकिशोर यादवले भनेका थिए, ‘हवाई फायरमा कसरी टाउकोमा गोली लाग्यो? संसदमा बोल्दा पदको ख्याल गरौं।’

यसरी विभिन्न बहानामा हुने गोली प्रहारका घटनाले प्रहरीको गोली सस्तो बन्दै गएको त होइन भन्ने भान पर्न थालेको छ। 

तर, प्रहरी भने यो कुरामा सहमत छैन। 

प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी विश्वराज पोखरेल प्रहरीले अन्तिम अवस्थामा मात्रै गोली चलाउने दाबी गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘प्रहरीले कहिल्यै पनि बिना आवश्यकता गोली चलाउँदैन। गोली चलाउनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति आएपछि मात्रै गोली चल्छ। त्यो पनि सिडिओको अनुमतिमा। जसकारण आवश्कयता बिना प्रहरीले गोली चलाउँछ भन्न मिल्दैन।’

मानव अधिकार आयोगकै तथ्यांक अनुसार सन् २०१८ मा राज्य पक्षको गोली प्रहा बाट ६ जनाको हत्या भएको छ भने २६ जना घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये २० पुरुष र ६ महिला छन्। गोली प्रहार तथा दोहोरो झडपका नाममा उनीहरु घाइते भएका हुन्।

अझ तराईका जिल्लामा हुने धेरैजसो आन्दोलनमा गोली प्रहार हुने गरेको देखिन्छ। 

२०७३ भदौ २५ गते मधेसी मोर्चाले गरेको अनिश्चितकालीन तराई बन्द गरेको थियो। सोही क्रममा प्रहरीको गोली लागेर धनुषामा प्रहरीको गोली लागेर १८ वर्षीय नितुकुमार यादव, १५ वर्षीय दिलीप यादव र २५ वर्षीय सञ्जय चौधरीको मृत्यु भएको थियो।

यी घटनाले पनि तराईमा हुने आन्दोलनका क्रममा बढी गोली चल्ने गरेको त होइन भन्ने आशंका पैदा हुन्छ। सांसद राजकिशोर यादवले समेत यस विषय केही दिनअघि संसदमा समेत उठाएका थिए। काठमाडौंमा आन्दोलन हुँदा पानीका फोहरा हानिन्छ। तराईमा आन्दोलन हुँदा सिधै गोली किन हानिन्छ भन्ने आशयको थियो।

निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउन माग गर्दै भएको आन्दोलनमा पनि गत वर्ष भदौ ८ गते कञ्चनपुरमा गोली चल्यो। सो क्रममा सन्नी खुनाको प्रहरीको गोली लागेर ज्यान गएको थियो भने अर्जुन भण्डारा घाइते भएका थिए।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीले उक्त घटनाको अध्ययन गर्दै सरकारलाई ८ बुँदे निर्देशन पठाएको थियो। जसको ८ औं बुँदामा लेखिएको थियो, ‘यस घटनाको सिलसिलामा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका सन्नी खुनामाथि गोली प्रहार गर्ने प्रहरीको पहिचान गरी कारबाही गर्नु।’

आयोगको यो निर्देशनबाट प्रस्ट हुन्छ कि त्यसबेला प्रहरीले आवश्यकता बिना नै गोली चलाएको थियो। 

नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल आन्दोलनमा हुने गोली प्रहार र कुनै 'वान्टेड' व्यक्ति पक्राउ गर्न प्रहार गरिने गोली प्रहारलाई फरकफरक राखेर विश्लेषण गर्नुपर्ने बताउँछन्। 'कतिपय आन्दोलनमा आवश्यकता अनुसार नै गोली चलेको हुन्छ भने कतिपय अवस्थामा भने हतारोमा पनि गोली चल्ने गरेको छ,' उनी भन्छन्, '‘वेल ट्रेन मेनपावर’ फिल्डमा नखटिँदा यस्तो समस्या आउने गरेको हो।'

२० वर्षअघिको तुलनामा गोली चल्ने घटना कम हुँदै गएको भए पनि यस्ता घटना रोक्न सुरक्षाकर्मीलाई तालिम दिनुपर्ने पूर्व गृहसचिव कुसुम बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘हतियार चलाउनेलाई सुरक्षाकर्मीलाई हतियार परिचालन गर्ने र प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा कोचिङ हुनुपर्छ। ओरिन्टेसन हुनुपर्छ। यसको पोजेटिभ नेगेटिभ पार्टहरु केके हुन सक्छन्? त्यसले मानव अधिकारमा के कस्तो असर पार्छ? भन्नेबारे चाहिँ जानकार हुनुपर्छ। हरेक सुरक्षा निकायको प्रत्येक व्यक्तिलाई यस सम्बन्धी ज्ञान हुनुपर्छ। त्यसपछि सुरक्षा अधिकारीले त्यस्तो अवस्थालाई मूल्यांकन गरेर कारबाही गर्ने हुँदा कारबाही विवादरहित बन्न सक्छ।’