'राष्ट्र बैंकको निर्देशनले बैंकिङ क्षेत्रको नाफा ३० प्रतिशतले संकुचन'

डेढ खर्ब कर्जा घट्ने बैंकर्स संघको दाबी 
नेपाल लाइभ | २०७६ श्रावण २२ बुधबार | Wednesday, August 07, 2019 १८:२३:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०७५ संशोधन गरेपछि नेपाल बैकर्स संघले त्यसको विरोध जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकले सोमबारदेखि नयाँ निर्देशन पालना गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पत्राचार गरेको थियो। उक्त परिपत्रका विषयमा बुधबार बसेको बैंकर्स संघको पूर्ण समिति बैठकले निर्देशिका पुनरवलोकन गर्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। 

नयाँ निर्देशिकाले ब्याजदर निर्धारणका विषयमा नयाँ व्यवस्था ल्याएको थियो। परिपत्रमार्फत् औसत ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडरेट) गणना विधिमा गरिएको आकस्मिक तथा असान्दर्भिक परिमार्जनले बैंकिङ क्षेत्रको करिब ३० अर्ब अर्थात २५ प्रतिशत भन्दा बढीले नाफामा संकुचन आउने अवस्था देखिएको संघको भनाई छ। 

‘नयाँ स्प्रेडरेट गणना विधिको प्रत्यक्ष प्रभाव बैकिङ क्षेत्रले तिर्ने आयकर, कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमतालगायत कुरामा प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पार्ने तथा ७५ प्रतिशत सेयर बजार ओगटेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्यमा उल्लेख्य गिरावट आई समग्र पूँजीबजारमा नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ,’ संघको बैठकपछि निकालिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

साथै उक्त परिपत्रमा समावेश गरिएबमोजिम ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ २ प्रतिशतले वृद्धि गर्दा बैंकले कायम गर्नुपर्ने पूँजी कोष अनुपात ११ प्रतिशतबाट वृद्धि भई १३ प्रतिशत पुग्ने पनि संघले जनाएको छ। सो सीमा कायम गर्दा बैंकले प्रवाह गर्न सक्ने कर्जा रकममा १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको संकुचन आउने उसको भनाई छ। 

नयाँ निर्देशिकाले बैंक वित्त क्षेत्रमा मात्र असर पार्ने नभई मुलुकको समग्र आर्थिक वृद्धिदरमा नै धक्का पुर्‍याउने देखिएको संघको भनाई छ। ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत लिइएको ८ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर तथा मौद्रिक नीतिले लिएको २१ प्रतिशत कर्जा वृद्धिदर लक्ष्य हासिल गर्ने कुरामा प्रतिकूल असर पर्न गई सो वृद्धि हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण हुने संघको ठहर छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बैंकासुरेन्स बन्देज लगाउनु पनि उचित नभएको संघको ठहर छ। ‘हाल नेपालमा करिब २० प्रतिशत जनतामात्र बीमाको दायरामा भएको र बीमा सम्बन्धी जनचेतना तथा पहुँच बढाउन बैंकहरूले महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि बैंकासुरेन्स बैंकहरूले प्रदान गर्ने एक महत्वपूर्ण सेवा रहेकाले त्यसलाई हटाउन हुदैन,' संघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।