काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयल निगमको जग्गा खरिद भ्रष्टाचार काण्डमा परेका पूर्व कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काको बयान निरन्तर लिने भएको छ।
भ्रष्टाचार काण्डका मुछिएपछि कारबाहीस्वरुप निगमबाट आपूर्ति मन्त्रालयमा तानिएका खड्कासँग अख्तियारले मंगलबार बयान सुरु गरेको हो।
अख्तियारका प्रवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले खड्काको बयान बुधबार पनि लिइने जानकारी दिँदै जग्गा खरिदका विषयमा उनीसँग केही दिन बयान चल्ने बताए। खड्कापछि यस प्रकरणमा जोडिएका अन्य व्यक्तिहरुको बयान लिने अख्तियारको तयारी रहेको प्रवक्ता पाण्डेयले बताए।
अख्तियारले खड्कासँग चलनचल्तीभन्दा महँगो दरमा जग्गा खरिद गर्नु, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको प्रक्रिया मिच्नु र सार्वजनिक निकायका लागि आवश्यक जग्गा अधिकरण गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन नगर्नु आदिको कारणबारे बयान लिएको छ। खड्कासँग जग्गा खरिदमा अनियमितता र पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको दुवै अभियोगमा बयान लिने अख्तियारको तयारी छ।
यो पनि पढ्नुहोस्- मन्त्रिपरिषद्ले हटाएका खड्काका यस्ता छन् कर्तुत
सरकारले निगमको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्तीमा परे पिन सर्वोच्च अदालतको आदेशले पुनर्वहाली भएपछि खड्का आपूर्ति मन्त्रालयमा हाजिर हुँदै आएका छन्। खड्काको मुद्दामा सर्वोच्चले असोज २२ गते निलम्बन गर्ने निर्णय कानुनसम्मत नभएको भन्दै पुनर्वहाली गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
अदालतको आदेशबाट खड्का निगम फर्के पनि सरकारले भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको भन्दै उनलाई मन्त्रालय तानेको थियो।
सर्वोच्चबाट पुनर्वहालीको आदेश भएको तीन महिनापछि अख्तियारले उनलाई बयानमा बोलाएको हो।
आयल निगमको जग्गा खरिदमा घोटाला गरेको पाइएपछि मन्त्रिपरिषदले खड्कालाई गत असोज २ गते पदमुक्त गरेको थियो। उनलाई बर्खास्त गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ठाडो प्रस्ताव पेश गरेका थिए।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई चुनौती दिँदै खड्का असोज ४ गते सर्वोच्च पुगेका थिए।
निगममा गोपाल, विवादै विवाद
०७१ माघ १४ देखि आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेका खड्का आफ्नो कार्यकालभरि विवादित रहे। पछिल्लो पटक आयल निगमको जग्गा गरिद प्रकरणमा ठूलो रकम घोटाला गरिएको देखिएपछि भने उनलाई कारबाही गर्न चौतर्फी दबाव परेको थियो।
जग्गा खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै उनीमाथि कारबाही गर्न संसदको उपभोक्ता हित समिति, आपूर्ति मन्त्रालयको छानबिन समिति तथा लेखा र सुशासन समितिले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका थिए।
संसदको तीन वटा समितिको विस्तृत अध्ययन र छलफलपछि खड्काले जग्गा खरिदमा एक अर्ब ६१ करोड घोटाला गरेको तथ्य भेटिएसँगै कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको थियो। सुशासन समितिले आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै खड्काले प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भन्दै निलम्बन गर्न भनेको थियो।
निगमका लागि ९० दिन बराबरको पेट्रोलियम भण्डारण स्थल बनाउन संसदीय समितिले सरकारी जग्गा प्रयोग गर्न निर्देशन दिए पनि तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक खड्का निजी जग्गा खरिद गर्नतिर लागेका थिए। उनले सर्लाही, चितवन र भैरहवामा ७६ बिघा १४ कट्ठा निजी जग्गा खरिद गरेका थिए।
संसदीय समितिले अनुगमन गर्दा उनले स्थानीय प्रचलनमा रहेको भन्दा चार गुणा बढी रकममा जग्गा खरिद गरेको भेटियो। खड्काले प्रचलित मूल्यभन्दा १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बढीमा जग्गा किनेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
