काठमाडौं- 'भू-उपयोग विधेयक, २०७५' संसद्बाट पारित भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालद्वारा मंगलबार प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत 'भू-उपयोग विधेयक, २०७५' का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस्' भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो।
विधेयक स्वीकृत भए लगत्तै मन्त्री अर्यालले सदनसमक्ष जग्गाको वर्गीकरणमार्फत उत्पादन बढाउन बाँझो जमिनको भरपुर उपयोग गरी सहकारी, करार वा सामूहिक खेतीमार्फत जमिनको चक्लाबन्दी गर्न 'भू-उपयोग विधेयक, २०७५' आवश्यक परेको स्पष्ट पारिन्।
प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अर्यालले सबैको चाहना भूमि व्यवस्थापन ठिक गरौं भन्ने नै रहेकाले यसकार्यमा सबैले साथ दिन आग्रह गरिन्। ‘हामी सबैको चाहना भूमि व्यवस्थापन ठिक ढंगले गरौं र भूमिको प्रयोग समुचित ढंगले गरौं भन्ने नै छ। यो हिजो हुन सकेन आज हामीले महसुस गर्यौं। आज हामीले महसुस गरेको बेला पनि गर्न सकेनौं भने पछि झन गाह्रो हुन्छ’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘हाम्रो मुलुकमा भूमि व्यवस्थापनको चुनौती अत्यन्तै छ। हामी सबै भाग्ने हो भने केही पनि गर्नुपरेन। होइन गरौं भन्ने हो भने कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ मिलेर गर्ने कुरा हो। यसमा मलाई साथ दिन सहयोग गर्न आग्रह गर्दछु।’
काम गर्नका निम्ती कानुन नै नभएमा केही गर्न नसकिने भन्दै मन्त्री अर्यालले कानुनको रूपमा भू-उपयोग विधेयक अगाडि आएको बताइन्। एउटा मात्र कानुनले समग्र भूमि व्यवस्थापन गर्न नसकिने भन्दै हिजोको अभ्यासलाई हेर्दै आज पनि त्यही काम गरिएको उनको भनाइ छ। ‘भूमि व्यवस्थापन गर्न आजसम्म हामीले गरेको अभ्यासलाई हेर्दा एउटा मात्रै कानुनले यो चिजलाई व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन। हिजो पनि हामीले थुप्रै कुराको अभ्यास गरेका छौं। हिजो पनि फरक-फरक कानुनबाट अभ्यास गर्दै आएका छौं र आज पनि त्यही गरिएको छ’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘तत्कालका समस्या समाधान गर्न फरक-फरक ढंगले नै अगाडि बढेका छौं। नेपाल सरकारका तर्फबाट एकीकृत कानुन निर्माणका निम्ती थालनी पनि भएको छ।’
भूमिलाई मुलुकमा पुँजीको प्रमुख स्रोतको रूपमा हेरिने गरेकाले यसको वैज्ञानिक ढंगले व्यवस्थापन जरूरी रहेको उनको भनाइ थियो। ‘भूमि हाम्रो पूँजीको प्रमुख स्रोतको रूपमा रहेको छ। त्यसकारण यसमा धेरै इन्ट्रेस्टहरू छन्। मुलुकको महत्वपूर्ण स्रोत भूमि हुँदा यसको वैज्ञानिक ढंगले व्यवस्थापन र उपयोग जरूरी छ। यही कुरालाई महसुस गरेर यो कानुन आएको छ।’
संविधानसम्मत ढंगले कानुन आएन कि भन्ने सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अर्यालले संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी नै विधेयक आएको बताइन्। ‘अनुसूचीमा हेर्दा यो विषय फेला पर्दैन। तर, संविधानको समग्रतामा अध्ययन गर्ने हो भने संविधानसभित्र संघीय सरकारले भू-उपयोग ऐन ल्याएर भूमिको व्यवस्थित गर्नसक्ने कुरा प्रष्ट रूपमा लेखेको छ। त्यसकारण यो कानुन संविधान बमोजिम संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी आएको छ’, मन्त्री अर्यालले भनिन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
