काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालकी लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्लेले आफूलाई पदमुक्त गर्न प्रयोग गरिएको पत्रमा कीर्ते तथा जालसाजी भएको आरोप लगाउँदै लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरसहित पाँच जनाविरुद्ध दाङ जिल्ला अदालतमा फिरादपत्र दायर गरेकी छन्।
काफ्लेले मंगलबार दायर गरेको फिरादपत्रमा सभामुख घर्ती मगर, प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगर, प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता लोकमणि पाण्डे, जसपा नेपालका प्रदेशसभा सदस्य भनिएका सन्तोष पाण्डे र पार्टीको लेटरहेड प्रयोग गरी विवादित पत्राचार गरेको आरोप लागेका अजयकुमार झालाई विपक्षी बनाएकी छन्।
काफ्लेले पार्टीको आधिकारिक निर्णय र अख्तियारीबिना पत्र तयार गरी प्रयोग गरिएको दाबी गरेकी छन्। आफूले पार्टी नत्यागेको, अर्को दलमा प्रवेश नगरेको र राजीनामा पनि नदिएको अवस्थामा अनधिकृत पत्रका आधारमा प्रदेशसभा सदस्य पदबाट हटाइएको उनको जिकिर छ।
पदमुक्त गर्ने पत्र नै नक्कली भएको दाबी
मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने विषयमा पार्टीको निर्देशन उल्लङ्घन गरेको आरोपमा काफ्लेमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। संसदीय दलका नेता सन्तोषकुमार पाण्डेको सिफारिसका आधारमा प्रदेशसभा सचिवालयले उनको पद रिक्त भएको सूचना जारी गरेको थियो।
जसपा नेपालको नाम, लेटरहेड, छाप तथा पदाधिकारीको अख्तियारी प्रयोग गरी तयार पारिएको भनिएको पत्र भदौ २२ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको थियो। त्यसैका आधारमा भदौ २४ गते काफ्ले पदमुक्त भएको सूचना जारी गरिएको थियो।
तर, काफ्लेले उक्त पत्र पार्टीको आधिकारिक निर्णय र अख्तियारीबिना तयार गरी प्रयोग गरिएको दाबी गर्दै त्यसमा संलग्न व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाहीको माग गरेकी छन्।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि जिल्ला अदालतमा मुद्दा
पदमुक्त गर्ने निर्णयविरुद्ध काफ्ले सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन्। सर्वोच्च अदालतले २०८३ असोज ६ गते उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्चको आदेशपछि पनि विवादित पत्रको आधिकारिकता र त्यसको प्रयोगबारे प्रश्न उठिरहेका बेला काफ्लेले जिल्ला अदालतमा छुट्टै कीर्ते तथा जालसाजीसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेकी हुन्।
उनले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७६ र २७७ लगायत प्रचलित कानुनअनुसार विपक्षीहरूमाथि कारबाही गर्न माग गरेकी छन्।
सक्कल कागजात परीक्षण गर्न माग
काफ्लेले फिरादपत्रमा विवादित पत्रको सक्कल प्रति, दर्ता तथा चलानी किताब, कार्यालयीय निर्णय, पार्टीका आधिकारिक पत्राचार, लेटरहेड, छाप र हस्ताक्षरका नमुना परीक्षण गर्न माग गरेकी छन्। ती कागजातको परीक्षणबाट विवादित पत्र तयार गर्ने, दर्ता गर्ने र त्यसका आधारमा पदमुक्त गर्ने प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरूको भूमिका यकिन गर्नुपर्ने उनको माग छ।
उनले विवादित लिखतलाई कीर्ते तथा जालसाजीपूर्ण घोषित गरी अमान्य बनाउन र आफूले व्यहोरेको क्षतिको कानुनी उपचार दिलाउनसमेत माग गरेकी छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
