म्याग्दी - म्याग्दीलाई सोमबार साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको छ। जिल्लामा बसोबास गर्ने १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका कूल जनसंख्यामध्ये ९६ दशमलव २७ प्रतिशत नागरिक साक्षर बनेपछि जिल्लालाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको हो।
जिल्ला अनौपचारिक शिक्षा समिति एवं जिल्ला शिक्षा कार्यालयले आयोजना गरेको एक समारोहका बीच प्रतिनिधिसभाका सांसद भूपेन्द्रबहादुर थापाले म्याग्दीलाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरेका हुन्।
बाजागाजासहित सरोकारवालाको बृहत् र्यालीले सदरमुकाम बेनीबजार परिक्रममा गरेपश्चात् आयोजित समारोहमा प्रमुख अतिथि सांसद थापाले अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार जिल्लालाई साक्षर घोषणा गरिएको बताउँदै शिक्षा क्षेत्रमा जिल्लामा भएको उपलब्धिले यहाँका हरेक क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश दिने तर्क गरे।
कार्यक्रममा जिल्ला अनौपचारिक शिक्षा समितिका संयोजक एवं जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख देवेन्द्रबहादुर केसीले जिल्लाका ४५ वटै वडा र ६ वटा स्थानीय तह साक्षर बनेपछि सिंगो जिल्लालाई साक्षर जिल्लाका रुपमा घोषणा गरिएको बताउँदै नवसाक्षरको सिकाइ उपलब्धि बढाउन र बाँकी रहेका निरक्षरलाई साक्षर बनाउनका लागि विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने प्रष्ट पारे।
म्याग्दी नेपालको ३९औँ साक्षर जिल्लाका रुपमा घोषणा भएको हो। सो अवसरमा शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रले साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न सफल भएकोमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई सम्मानपत्र प्रदान गरेको थियो।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गरेको घरधुरी सर्वेक्षणको तथ्यांकअनुसार म्याग्दीमा १६ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ८२ हजार ८ सय २६ जनसंख्यामध्ये ७९ हजार ७ सय ३९ जना नागरिक साक्षर बनेको पाइएको छ। लक्षित समुदायका ९५ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकले अंक र अक्षर लेखपढ गर्नसक्ने भएपछि साक्षर वडा, स्थानीय तह र जिल्ला घोषणा गर्न सकिने व्यवस्थाअनुसार म्याग्दीलाई साक्षर घोषणा गरिएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी रामकुमार श्रेष्ठले बताए।
२०६६ सालदेखि निरक्षरलाई साक्षर बनाउन जिल्लामा सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, अनौपचारिक प्रौढ विद्यालय, खुला विद्यालयलगायतको माध्यमबाट साक्षरता कक्षा सञ्चालन हुँदै आएको छ। साक्षर जिल्ला घोषणापश्चात् सामान्य साक्षर भएकाको थप सिकाइ र निरन्तर शिक्षाका लागि कार्यक्रम सञ्चालन हुने जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ।
घोषणा कार्यक्रममा सहभागी जिल्लास्थित जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधिलगायतले साक्षर जिल्ला घोषणालाई व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। रासस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।