काठमाडौं- आन्तिरिक रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी ५ वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित अघि सारिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत १३ दिनमै २ अर्ब रकम स्वाहा भएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेरै कार्यक्रममा यस वर्ष २ अर्ब खर्च भएको बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत गत वर्षमा न्यूनतम ३० दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउने कार्यक्रममार्फत सरकारले २ अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार बजेट स्थानीय तहलाई अनुदान प्रदान गरेको थियो। साउन १६ गते (बुधबार )सम्म श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई प्राप्त जानकारी अनुसार विभिन्न स्थानीय तहले कुल ६ हजार ८ सय ६४ वटा सामुदायिक आयोजना सम्पन्न गरेको र त्यसमा सो रकम खर्च भएको मन्त्रालयले दाबी गरेको छ।
झार उखल्ने, फूलबारी गोड्ने, बाँदर धपाउने, गाइवस्तु लखेट्ने, चौतारा बनाउने, विद्यालय सरसफाई गर्नेलगायतका स-साना कामलाई पनि सरकारले आयोजनाको ट्याग भिराइदिएको छ। यतिबेला सरकारले राज्यकोषको दुरुपयोग गरी अनावश्यक खर्च गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। तर सरकार भने झार उखेल्ने काममा राज्य कोषबाट अर्बौ खर्च गरेरै मख्ख छ।
इतिहासकै सफल कार्यक्रम : सरकार
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम इतिहासकै सफल कार्यक्रम भएको दाबफ गर्न श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले कँही पनि छुटाएका छैनन्। कार्यक्रमको चौतर्फी आलोचना भइरहँदा मन्त्री गोकर्ण विष्टले बुधबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम इतिहासकै सफल कार्यक्रम भएको दाबी गरेका हुन्।
‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम गरिबी, अभाव र बेरोजगारीमा बाँचिरहेका युवालाई कामसँग जोड्ने सरकारको प्रत्यत्न हो। छोटो अवधिमा सरकारले ठूलो संख्यामा बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सफल भएको छ’ मन्त्री विष्टको उद्घोष यही थियो।
साउन १६ गते बुधबारसम्म मन्त्रालयमा प्राप्त जानकारी अनुसार १ लाख ७५ हजार ९ सय ९ जना युवाले यही कार्यक्रम अन्तर्गत औसतमा १३ दिनको रोजगारी पाएको मन्त्रालयले दाबी गरेको छ।
‘अझै विभिन्न स्थानीय तहबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको तथ्यांक आइरहेको छ। २ लाखभन्दा बढी बेरोजगार युवाले रोजगारी पाउने हामीले अनुमान गरेका छौँ,’ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका उपसचिव लोकनाथ भुसालले भने।
सरकारले छोटो अवधिमा २ लाख कामदारलाई देशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेको दाबी गरेपनि गत वर्षमा राज्य कोषको दुरुपयोग भयो भन्ने आलोचनात्मक टिकाटिप्पणी समेत प्रशस्तै भइरहेका छन्।
के भन्छन् विज्ञ?
अघिल्लो वर्षका आलोचनात्मक टिकाटिप्पणीलाई मनन गर्दै यसवर्षमा सुधारको बाटो अबलम्बन गरी दीर्घकालीन रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने खालका आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्।
‘राज्य कोषको २ अर्ब रकम चरम दुरुपयोग भएको छ, सरकार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई कसरी प्रचार गर्ने भनेर लागि परिरहेको देखिन्छ तर यसवर्षको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत कसरी दीर्घकालीन रोजगारीका अवसर सिर्र्जना हुन्छ भन्ने सरकारले सोचेको छैन,' अर्थविद् डा जगदिशचन्द्र पोख्रेल भन्छन्।
सरकारले दीर्घकालीन रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने खालका योजना सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘सिंह दरबारदेखि निर्देशिका बनाएर, १०/१२ जना मानिस परिचालन गरेर मात्रै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सफल भयो भनेर प्रचारबाजी गर्ने मानसिकता हटाउनै पर्छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा सरकार आफैँ पुगेर त्यहाँको आवश्यकता अनुसार, समाज रुपान्तरण हुने र दीर्घकालीन उपलब्धि हुने कार्यक्रम सरकारले अघि सार्नुपर्छ,’ अर्थविद डा जगदिशचन्द प्रोखरेलले नेपाल लाइभसँग भने।
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीको अवस्था अन्त्य गर्न धेरै अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ। ‘यस वर्ष पनि गत वर्षको जस्तै श्रमदान गर्न सक्ने खालका काममा पैसा छर्ने होइन, बरु देशको स्पेसिफिक समस्या समाधान हुने खालका कार्यक्रम अघि सार्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ,’ अर्थविद् पोख्रेलले थपे।
चालु आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब
चालु आर्थिक वर्षमा कार्यक्रमलाई सरकारले ५ अर्ब १ करोड बजेट छुट्याइएको छ। त्यसमाथि सरकारले विश्व बैंकबाट १३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने योजना अघि सारेको छ।
‘५ अर्ब १ करोड बजेट आगामी वर्षका लागि छुट्याइएको छ, तर १३ अर्ब ऋण लिने कुरा अर्थ मन्त्रालयको हो, हामी यसबारे अहिले केही बोल्दैनौँ,’ कार्यक्रमका निर्देशक प्रकाश दाहालले भने।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् कसरी उपलब्धिमूलक र दीर्घकालीन रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने भन्ने सिस्टम नबनाई अघिल्लो वर्षको जस्तै श्रमदान गर्न सक्ने खालका काममा सरकारले राज्य कोषको ढुकुटीबाट पैसा खन्याए यो कार्यक्रम उपलब्धिमूलक नहुने विज्ञहरूको दाबी छ।
‘छोटो अवधिमा दुई अर्ब सकेर २ लाखलाई रोजगारी दिएँ भनेर सरकार मख्ख पर्नु जरुरी छैन। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सम्पन्न भएका केही आयोजना उपलब्धिमूलक भएपनि धेरै आयोजना उपलब्धिमूलक हुन नसकेको देखिएको छ,’ अर्थविद् डा पोख्रेलको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
