काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संसदीय समितिले ठहर गरेको बेरुजु ३ महिनादेखि ६ महिनाभित्र असुल उपर गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
नेता कार्कीले सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन अनुसार बेरुजु फर्स्योट नगर्नेमाथि कडा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए।
आइतबार संघीय संसदको अर्थ समितिमा पेश गरिएको ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै नेता कार्कीले सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउन पनि विधेयकमा सो कानुनी व्यवस्था गर्नुको विकल्प नरहेको पनि स्पष्ट पारेका छन्।
नेता कार्कीले सबै बेरुजु महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारे। 'आन्तरिक लेखा परीक्षण समूह र लेखा संचालन तथा व्यवस्थापन समूह भनी खटाइएका कर्मचारीलाई एक समूहबाट अर्को समूहमा परिवर्तन नगर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ,' उनको माग थियो।
काँग्रेस नेता कार्कीले अन्तिम लेखा परीक्षकले अनुचित कार्य गरेको प्रमाणित भएमा कडा कार्वाही हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि स्पष्ट पारे। बेरुजु फर्स्योट समितिको सदस्य सचिव सार्वजनिक लेखा समितिको सचिवलाई राख्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिए। सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा ‘कुमारी चोक तथा केन्द्रिय तहसिल कार्यायलको प्रमुख’सो समितिको सदस्य सचिव रहने प्रावधान राखिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
