काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले रानीपोखरी पुनर्निर्माणको प्रतिवेदन प्रत्येक महिना पेश गर्न आदेश गरेको छ।
पुरातात्विक महत्वको पोखरी मौलिकता नबिग्रने गरी पुनर्निर्माण भइरहेको प्रतिवेदन अर्को आदेश नभएसम्म प्रत्येक महिना पेश गर्न गत बुधबार आदेश गरेको हो।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले रानीपोखरी निर्माणको कार्य सार्वजनिक महत्वको विषय भएको भन्दै परम्परागत शैलीमै निर्माण हुनुपर्ने भनेको छ। पुरातत्व विभागले पुस ५ गते रानीपोखरीको पुनर्निर्माणमा कंक्रिट प्रयोग नगरिने भनिएकाले थप अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
अधिवक्ता दीपक मिश्रले मल्लकालमा निर्माण भएको रानीपोखरीको पुनर्निर्माण गर्दा आधुनिक कंक्रिट प्रयोग गरी मौलिकता मास्ने प्रयास हुन लागेकोले तत्काल रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
महानगरपालिकाले गठन गरेको विज्ञ समितिले आइतबार प्रतिवेदन पेश गर्दै मल्लकालीन शैलीमै रानीपोखरी निर्माण गर्न महानगरलाई सुझाव दिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।