जनकपुर- राज्यका तीन वटै तहका सरकारबीचमा पछिल्लो समय अधिकार क्षेत्रलाई लिएर बहस भइरहेको बेला संघीय सरकारले विधेयकको विषयमा छलफल सुरु गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको अन्तर सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न ल्याउन थालिएको विधेयकमाथि सरोकारवालाहरुसँग शुक्रबारदेखि छलफल सुरु गरिएको हो।
प्रदेश मामिला समितिका सभापति आशोक कुमार यादवको अध्यक्षतामा प्रदेश २ को जनकपुरमा 'संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक'माथिको छलफलमा विज्ञ र तीनै तहका प्रतिनिधिबीच छलफल अघि बढाइएको छ।
तीनै तहका सरकारका प्रतिनिधिबीच कुनै पनि विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको यो पहिलो पटक हो। संघीयताको कार्यान्वयनहेतु छलफलको संस्कृतिलाई विकास गर्न बहस केन्द्रित हुने बताइएको छ।छलफलमा ५ वटा अधिकार सूचीका बारेमा विचार आदानप्रदान हुनेछ।
संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार अधिकार सूचीमा एकल अधिकार र साझा अधिकारबीच समस्या देखिएकोले तीनै तहबीच आपसी सम्बन्ध बिग्रेको छलफलमा उपस्थित सहभागीको भनाइ छ। अधिकार सूचीलाई लिएर प्रदेश र संघबीच कुनै न कुनै रुपमा आरोप प्रत्यारोप हुँदै आएको छ।
यो विधेयकले कानुनीरुपमा मान्यता पाइसकेपछि अहिलेको समस्या समाधान हुने विज्ञहरुको दाबी छ।
छलफलमा कानुनका पक्षबाट खिमलाल देवकोटाले राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अवस्था, सहिष्णुता र ऐक्यवद्धता लगायतको विषय विधेयकमा समिटिएको बताए। संविधानलाई सबैको साझा दस्तावेज हो भन्ने दायित्व निर्वाह गर्न यो विधेयक ल्याइएको उनको भनाइ छ।
देवकोटाले प्रदेश–प्रदेशबीच अन्तरसम्बन्धको विषय पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको स्पष्ट पारे। आफ्नो अधिकार मात्र होइन अर्काको अधिकारको विषयमा पनि यो विधेयकले हेर्ने देवकोटाको भनाइ छ। फौजदारी मामिला संघ सरकारले हेर्ने संविधानमा उल्लेख भएकोले विधेयकमा पनि सोही व्यवस्था गरिएको उनको तर्क छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौता संघकै मातहतमा भए पनि प्रदेशसँग जोडिएको विषयमा संघ सरकारले यसबारे प्रदेशसँग समन्वय र संवाद गर्न विधेयकले सुझाव दिएको छ। राष्ट्रिय हितविपरीत गर्ने क्रियाकलापबारे संघले कसरी हेर्ने त्यसबारे संविधानमा उल्लेख भएअनुसार गर्ने सम्बन्धमा पनि विधयेकमा व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को व्यस्थाबारे पनि उक्त विधेयकले बोल्नेछ। कार्यक्रममा बोल्दै कानुनविज्ञ देवकोटाले भने, ‘विषयगत समितिको व्यवस्थाबारे पनि विधेयकमा उल्लेख छ।’
छलफल सुरु भएको विधेयकमा विवाद समाधानसम्बन्धी समितिको व्यवस्था गरिएको छ। समितिको प्रतिवेदन संसद्मा पेस गर्नेबारे विधेयकमा उल्लेख छ। विधेयकलाई अझ परिपूर्ण बनाउन छलफल जारी रहेको उनले बताए।
विधेयकबारे अर्का कानुनविद् कृष्ण सापकोटाले हामीले कस्तो मान्यता बनाउने, कस्तो मान्यता बनाउँदा जनपक्षीय हुन्छ त्यसबारे गहन छलफल सुरु भएको बताए।
सबैको अधिकारको कुरा गर्दा आधारहरु के हुने? त्यसबारे यो विधेयकले व्यवस्था गर्ने बताउँदै सापकोटाले विवाद आउन नदिन यो विधेयकको परिकल्पना गरिएको तर्क गरे।
सापकोटाले भने, 'अब कसको के अधिकार हुनेबारे स्पष्ट हुनुपर्छ। स्थानीय तह, प्रदेश र संघलाई कुन अधिकार दिने, कसरी दिने, किन दिने त्यसको मान्यता के हुने? त्यसबारे एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न हामीमाझ विद्यमान छ।'
कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाका सदस्य तथा राष्ट्रियसभा विधायन समितिका सदस्य वृषेशचन्द्र लालले संविधानमा आफूहरुले अझै संशोधनको अपेक्षा गरिरहेको धारणा राखे। उनले मुलुकभित्रकै व्यक्ति तथा समुदायलाई विधेयकले गलत रुपमा व्याख्या गरेको उनको भनाइ छ।
अहिले उक्त विधेयक राष्ट्रियसभामा पुगेपछि अझै विमर्श र प्रत्येक प्रदेशमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकताअनुसार नै अहिले प्रदेश २ मा विधेयक उपर छलफल गरिएको उनले स्पष्ट पारे।
छलफलमा प्रदेश २ का कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव, कृषि साधन श्रोत समितिका सभापति वीरेन्द्र प्रसाद सिंह, प्रदेश २ राजपाका सचेतक परमेश्वर साह, समाजवादी पार्टी संसदीय दलका उपनेता राम आशिष यादवलगायत प्रदेशसभाका सदस्यहरु साथै स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि समेतको उपस्थिति रहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
