सरकारले निःशुल्क डायलाइसिसको घोषणा गरेपछि बिरामीहरुले सुविधा पाएका छन् । त्यसबाट उनीहरुलाई केही राहत भएको छ । अस्पतालहरुमा पनि बिरामीको चाप निकै बढेको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तोकमा २० वटा डायलाइसिस मेसिन ल्याउने भनिए पनि बल्लबल्ल पाँच वटा मेसिन ल्याउने निर्णय भयो । अस्पतालमा कार्यरत हामी कतिपय डाक्टर अन्य व्यवस्थापनका काममा समेत दौडधूप गर्नुपरिरहेको हुन्छ । मिर्गौलाका बिरामीलाई केही मात्रामा फाइदा भए पनि औषधि लगायतका सेवा निःशुल्क छैनन् । त्यसैले, सरकारले डायलाइसिस र प्रत्यारोपणकासाथै मिर्गौला सम्बन्धी रोग रोकथाममा रकम खर्चनुपर्छ । अहिले ‘क्रोनिक किड्नी डिजिज’का लागि मात्रै सरकारले रकम छुट्याएको देखिन्छ।
सरकारले मिर्गौलाको डायलाइसिस र प्रत्यारोपणलाई निःशुल्क गरेको छ । तर, प्रत्यारोपणपछि महँगो मानिने औषधि सेवन गर्न नपाएका कारण बिरामीहरुको मिर्गौला फेल हुने क्रम बढिरहेको छ र यसले अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्ने निश्चित छ । औषधि छाडेकै कारण भर्ना भएका बिरामीहरु हामी सबैतिर देख्न सक्छौँ।
अल्पकालीन रुपमा मिर्गौला असफल हुने ‘अक्युट किडनी इन्जुरी’का बिरामीको समयमै पहिचान गर्न सकियो भने उनीहरुको मिर्गौला असफल हुनबाट जोगाउने सम्भावना उच्च हुन्छ । मिर्गौला रोग समयमा पत्ता नलागेर मानिसहरु दीर्घकालीन रुपमा मिर्गौलाका रोगी बन्छन् । मिर्गौला रोग भएपछि राम्रो उपचार नपाएर पनि मिर्गौला फेल हुने सम्भावना भएकाले यी दुई पक्षलाई लक्षित गरेर सरकारले कार्यक्रम घोषणा गर्नु व्यावहारिक हुनेछ।
स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्य जनशक्तिलाई तालिम दिन आवश्यक छ । त्यसमार्फत समूदाय स्तरसम्म सचेतना कार्यक्रम विस्तार गर्न सकिन्छ । सचेतना कार्यक्रम गर्न विशेषज्ञ डाक्टरहरु नै चाहिन्छ भन्ने हुँदैन । मिर्गौला फेल हुने बिरामीलाई सम्बन्धित जिल्ला अस्पतालमै डायलाइसिसको व्यवस्था हुनुपर्छ । प्रत्यारोपणका लागि मात्रै विशेषज्ञ सेवा भएका अस्पताल ल्याउने व्यवस्था हुनुपर्छ।
मिर्गौला फेल हुने चरणमा पुग्नबाट रोक्न सकिन्छ
मिर्गौला फेल हुनुको प्रमुख कारण शुरुमै सामान्य खालका रोगहरुले मिर्गौलाघात गर्नु र त्यसक्रममा समयमा उपचार नहुनु पनि हो । उदाहरणका लागि शरीरमा पानीको कमी भएमा, झाडापखालाका कारण, अधिक रक्तस्राव भएमा, गर्भपतन र सुत्केरीका क्रममा हुने जटिलताले मिर्गौलाघात हुन सक्छ । त्यस्तै, केही मिर्गौलासम्बन्धी सामान्य रोगमा उपचार र औषधि नियमित सेवन नगर्दा मिर्गौला असफल हुन पुग्छ । सरकारले शुरुमा कतिपय यस्ता रोगमा निःशुल्क औषधि दिए पनि अहिले हटाएको छ । यस्ता रोग निको पारेर पठाए पनि औषधि सेवन नगरेका कारण बिरामीहरु मिर्गौला फेल भएर अस्पताल आइपुग्छन्।
मधुमेह, रक्तचापजस्ता जीवनशैलीसँग जोडिएका रोगका कारण बिरामीको मिर्गौला असफल हुने सम्भावना ज्यादा छ । सरकारले रक्तचापको औषधि निःशुल्क गरिदिन सकेको छैन । धेरैजसो विपन्न नेपालीले यस्तो औषधिको साटो निमको पात, जडीबुटी खाने गरेका छन्, जसले मिर्गौला असफल हुने सम्भावनालाई बढाउँछ । मिर्गौला रोग लाग्नै नदिन नियमित रुपमा सुगर, पिसाव, ‘युरिया क्रोटनिया’ आदि परीक्षण गराउनुपर्छ । मिर्गौला जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुग्नुभन्दा पहिले नै वास्तविक अवस्था थाह हुन्छ र उपचार गरेर मिर्गौला फेल हुने चरणमा पुग्नबाट रोक्न सकिन्छ।
उपचार खर्च घटाउन सकिन्छ
मिर्गौला उपचारका लागि आवश्यक पर्ने एचएलए टेस्ट नेपालको कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा शुरु हुन सकेको छैन । निजी र गैरसरकारी संस्थाहरुको ल्यावमा परीक्षण गर्दा कतिपय अवस्थामा व्यावहारिक जटिलता देखिएका छन् । अहिले ५० हजार रुपैयाँको हाराहारीमा पर्ने परीक्षण शुल्क सरकारी अस्पतालमा सुरु हुनासाथ करिब २० हजार रुपैयाँको सेरोफेरोमा झर्छ । १५ करोडको ‘सिटी स्क्यान’ मेसिन किन्ने अस्पतालहरुले पनि झन्डै एक करोड रुपैयाँ हाराहारीको एचएलए परीक्षण गर्ने मेसिन खरिदमा रुची देखाएका छैनन् । यस्ता धेरै पक्षमा ध्यान दिन सके बिरामीको उपचार खर्च घटाउन सकिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
