काठमाडौं– राम मन्दिर–बाबरी मस्जिद विवाद समाधान गर्न सर्वोच्च अदातले गठन गरेको मध्यस्थता समितिले आफ्नो रिपोर्ट बुझाएको छ। बिबिसी हिन्दीका अनुसार समितिले विवाद समाधानको उपाय भने साझा रुपमा दिन असफल भएको छ।
समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा सर्वोच्चले राखेका सवै प्यानलका सदस्यहरुबीच एकमत हुन नसक्दा सहमतिको प्रतिवेदन आउन नसकेको हो।
यसरी सहमति जुट्न नसकेपछि सर्वोच्चले मध्यस्थताका लागि दिएको १५५ दिन यतिकै खेर गएको छ। मध्यस्थता समितिमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश खलीफुल्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीराम पञ्चु र आध्यामिक गुरु श्रीश्री रविशंकर रहेका थिए। उक्त समितिको प्रतिवेदनपछि सर्वोच्चले यस विवादमा आज सुनुवाइ गर्न सक्नेछ।
उक्त विवाद सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोई, न्यायाधीशहरु डिवाई चन्द्रचुड, एसए बोबडे, अशोक भुषण र अब्दुल नजीरको इजलासले हेरिरहेको छ। उनीहरुको इजालासले यो विवाद फैसलाबाट मात्र समाधान नहुने भन्दै मध्यस्थताको लागि पठाएको थियो।
आध्यामिक गुरु श्रीश्री रविशंकरले पनि यो समस्या समाधानका लागि आफू मध्यस्तता गर्न तयार रहेको बताएपछि समधान निस्कने आस गरिएको थियो। समितिले मुद्दाका सबै पक्षका प्रतिनिधि राख्दै छलफल गरेको थियो। तर मुद्दाका पक्षहरु आफ्नो अडानबाट पछाडि हटेका छैनन्।
समितिको प्रतिवेदनपछि अब यो विवादमा सर्वोच्चको फैसला के आउने भन्नेमा केन्द्रित भएको छ।
राम मन्दिर र बाबरी मस्जिद विवादको सुरुवात २२–२३ डिसेम्बर १९४९ मा मस्जिदभित्र लुकाएर मूर्ति राखिएबाट सुरु भएको मानिन्छ। यो विवादले ७० वर्ष पूरा गरिसकेको छ।
सम्बन्धित
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।