काठमाडौं– नेपालको बाहिरी दुनियाँसँगको सम्बन्धको झन्डै दुई तिहाइ हिस्सा दुई छिमेकी भारत र चीनले आगेटेका छन्। आर्थिक, सामरिक हिसाबले दुवै छिमेकी बलशाली भएकाले मुख्य ध्यानमा यिनैलाई राख्नु नेपाली कूटनीतिको अनिर्वाय आवश्यकता जस्तै हो। यही महत्वलाई बुझेर दुवै छिमेकमा नेपालले मन्त्रीस्तरीय दर्जासहितका राजदूत पठाएको छ।
यो सत्य कहीँकतै छिपेको छैन।
झन्डै दुई तिहाइ मतसहित बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि दक्षिणी छिमेकी भारतसँगको सम्बन्धलाई महत्वको त्यही उचाइमा राख्न चाह्यो। दिल्लीमा रहेर नेपाल-भारत सम्बन्धको मियो हाँक्नका ओली सरकारले पूर्व कानुनमन्त्री समेत रहिसकेका पाका व्यक्तित्व निलाम्बर आचार्यलाई छनौटमा पार्यो।
सरकारले सुम्पिएको जिम्मेवारी बोकेर गत ६ फागुनमा आचार्य दिल्ली पुगे र नेपाली राजदूतको जिम्मेवारी ग्रहण गरे। तर, आचार्यको दिल्ली बसाइको ६ महिना भने त्यति सुखद हुन सकेन। त्यसका पछाडि केही उनी आफै कारक थिए भने केही ओली-मोदी (नरेन्द्र मोदी) बीच रहेको संशय।
खटपटयुक्त सम्बन्ध
दक्षिणलाई निकै महत्व दिएर पठाइएका नेपाली दूतप्रति दिल्लीले भने खुसी मनले हार्दिकता देखाउन चाहेन। दोस्रो कार्यकालका लागि भारी बहुमतसहित आएका मोदीले मध्य जेठमा सरकारको बागडोर सम्हाल्दा विदेशमन्त्रीका रुपमा पूर्वविदेश सचिव एस जयशंकरलाई चुने।
संविधान रोक्न मोदीका दूतका रुपमा आएका र भारतीय नाकाबन्दीका ‘डिजाइनर’ समेत ठानिएका जयशंकर नै विदेशमन्त्री बनेपछि यहाँको तरंगित भयो- कतै उनी नेपाल मामिलामा कठोर त बन्ने होइनन्? तरंगले स्वाभाविक शसय पैदा गर्यो। अझै पनि प्रश्नहरु बाँकी नै छन्।
‘छिमेक पहिलो’ नीतिसहित आएका मोदीले दोस्रो कार्यकालको सपथ लिएको केही दिनमै मालदिभ्स र श्रीलंका भ्रमण गरेको भए पनि उनका बाह्य मामिलाका ‘एक्टर’ जयशंकरले पराम्परागत छिमेकी नेपालका राजदूतसँग भेट्ने इच्छा देखाएनन्।
भेटघाटका लागि नेपाली राजदूतको करिब डेढ महिनादेखिको ‘लबिङ’लाई उनले टारिरहे। त्यसमा दिल्लीको काठमाडौंप्रतिको असन्तुष्टि प्रस्टै झल्किन्थ्यो। ओलीसँग विश्वस्त हुन नसक्नु कारण त थियो नै स्वयंम नेपाली राजदूतको सक्रियाप्रति पनि दिल्ली खुसी देखिएन।
विशेषगरी नेपाली राजदूत आचार्यसँग दुई वटा कुरामा दिल्ली असन्तुष्ट थियो। पहिलो, ‘बिम्स्टेक सार्कको विकल्प हुन सक्दैन’ भन्ने आचार्यको अभिव्यक्ति। २५ जेठमा भारतको चर्चित अंग्रेजी अखबार टाइम्स अफ इन्डियाले उनीसँगको कुराकानीमा आधारित समाचार प्रकाशित भयो। जहाँ उनले प्रस्ट भनेका छन्, ‘सार्कको मूल्यमा बिम्स्टेक प्रवर्द्धन गर्नु हुँदैन।’
उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनासँग उनकै कार्यालय लखनउमा द्विपक्षीय भेटवार्तामा रादजूत आचार्य
सम्बन्ध राम्रो नभएको पाकिस्तानलाई बहुपक्षीय मञ्चहरुबाट एक्लाउन चाहेको भारतले त्यसै अनुरुप बिम्स्टेक सरकारका प्रमुखलाई बोलाएर दोस्रो कार्यकालको सुरुवात गरेका मोदीलाई यो मन पर्ने कुरै थिएन। त्यो असन्तुष्टिको प्रकटीकरण आचार्यलाई भेट्ने समय नदिएर भयो।
‘बिम्स्टेक दक्षिण पूर्वी एसियासँग जोडिनका लागि एउटा राम्रो माध्यम हो तर यसलाई सार्कको मूल्यमा प्रवर्द्धन गर्नु हुँदैन्,’ टाइम्स अफ इन्डियासँगको कुराकानीमा नेपाली राजदूत आचार्यले भनेका थिए, ‘बिम्स्टेकको मूल्यमा पनि सार्क अघि बढाउनु हुँदैन।’
आसपी विवादका बावजुद पनि कर्तारपुर मार्गमा भारत र पाकिस्तान काम गरिरहेको भन्दै सार्कमा पनि मिलेर अघि बढ्नुपर्ने उनको मत थियो।
आफ्नो मतबाट दिल्ली असन्तुष्ट भएको थाहा पाएपछि आर्चायले झन्डै एक महिनापछि आफ्नो पहिलेको धारणालाई ‘सफ्ट’ बनाए। कूटनीति र रणनीतिक विषयबारे सामग्री प्रकाशित गर्ने मिडिया ‘एसएनआई’लाई उनले संशोधित धारणा प्रस्तुत गर्ने माध्यमका रुपमा रोजे। जहाँ उनले सार्कको विकल्प बिम्स्टेक हुन नसक्ने धारणामा लचकता ल्याएका छन् र चीनलाई अनावश्यक रुपमा तान्दै नेपाल चीनतिर ढल्किँदैन भनेर आश्वस्त पार्न खोजेका छन्।
‘बिम्स्टेक राम्रो कुरा हो र हामी सार्कको पनि सदस्य छौं,’ २४ असारमा एसएनआईमा प्रकाशित समाचारमा उनले भनेका छन्, ‘मलाई लाग्दैन कि एउटाको विकल्प अर्को हो भनेर केहीले सोच्छन्।’
कुराकानीमा धेरै समय चीनका विषयमा केन्द्रित भएका उनले भारतको समतुल्य सम्बन्ध चीनसँग हुन सक्दैन भनेर आश्वस्त पार्न खाजेका छन्।
‘नेपाल चीनतिर ढल्किँदैन तर चीन हाम्रो छिमेकी हो,’ आचार्यले भनेका छन्, ‘राजनीतिक र आर्थिक रुपमा चीनको प्रभाव विश्वमा बढ्दै गइरहेको छ र विश्वका सबै देशसँग हाम्रो राम्रो सम्बन्ध छ।’
परम्परागत रुपमै राम्रो सम्बन्ध भएको भारतको विकल्प नेपालका चीन हुन नहुने पनि उनले उल्लेख गरेका छन्। ‘चीनसँगको हाम्रो सम्बन्ध परम्परागत रुपमै राम्रो सम्बन्ध भएको भारतको मूल्यमा अघि बढ्नु हुँदैन,’ उनको अभिव्यक्ति छ, ‘म विश्वस्त छु कि भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध तीव्र गतिमा बढ्नेछ। भारतसँग सम्बन्ध बनाउनका लागि अतुलनीय रुपमा धेरै सम्भावनाहरु छन् जुन दुवै देशको स्वार्थमा पनि छ।’
दिल्ली आचार्यसँग असन्तुष्ट हुनुको अर्को कारण हो- चीन, पाकिस्तान, अफगानस्तान लगायतका देशका राजदूतसँगको भेट। दक्षिण एसियालाई आफ्नो प्रभुत्व क्षेत्र ठान्ने भारत यस क्षेत्रमा अरु सक्रिय भएको रुचाउँदैन। त्यसमाथि चीन र आफ्नो तितो सम्बन्ध भएको पाकिस्ताका राजदूतसँग नेपाली राजदूतले भेटघाट बढाएपछि दिल्लीलाई अर्को असन्तुष्टि पोख्ने बाटो मिलिहाल्यो।
भारतका लागि चिनियाँ राजदूतसँगको भेटवार्तामा नेपाली राजदूत आचार्य
आफू राजदूत भएर गएको देशमा आफ्नो देशको कूटनीतिक सम्बन्ध गाँसिएका देशका राजदूतसँग भेटघाट बढाउनु सामान्य भए पनि भारतले यसलाई नेपाली राजदूतको अनावश्यक सक्रियता मान्यो।
चीन र पाकिस्तानका राजदूतहरुसँग भएको भेटलाई दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका प्रवक्ता हरिप्रसाद ओडारी पनि स्वीकार गर्छन्। ‘विभिन्न अवसरमा भेट भएको हो,’ प्रवक्ता ओडारीले भने, ‘त्यसमा त राजदूतज्युले पनि स्पस्ट पार्नुभएको छ- विभिन्न फोरममा विभिन्न राजदूतसँग मेरो भेट भइसकेको छ भनेर।’
ओडारीले यस्ता भेटघाट नियमित र सामान्य भएको बताए। ‘उहाँहरुको केही विषय हुन्छन्, हाम्रा केही हुन्छन्,’ उनले भने, ‘कहिले उहाँहरु भेट्न आउनुहुन्छ। कहिले काठमाडौँको निर्देशनअनुसार हामीले उहाँहरुलाई भन्ने विषय हुन्छन्। त्यसका लागि हाम्रो महामहिम पनि उहाँहरुलाई भेट्न जानुहुन्छ। यो त नियमित कुरा हो।’
यही समयमा नाकाबन्दीपछिका चार वर्षसम्म पनि नेपालसँगको सम्बन्ध सामान्य अवस्थामा नर्फिएको भन्दै ११ असारमा नेपाल मामिलामा सम्मेलन नै आयोजना भयो। भारतीय सेनाको केन्द्रीय कमान्डले उत्तर प्रदेशको राजधानी लखनउमा आयोजना गरेको उक्त सम्मेलनमा विशेषगरी सुरक्षा चासोमाथि छलफल भएको थियो।
भारतीय सेनाले विशेष अवस्थामा मात्रै गर्ने यस्तो सम्मेलनमा सहभागी हुने विज्ञहरुमा भारतीय सेनाका अवकाश प्राप्त मेजर जनरल अशोक मेहतासमेत थिए। त्यहाँ उनले नेपाल-भारत सम्बन्धबारे आफ्नो प्रस्तुति दिएका थिए।
सन् २०१५ को आर्थिक नाकाबन्दीपछि भारतले नेपाली नागरिकको सुभेच्छा गुमाएको विचार आफ्नो प्रस्तुतिमा राखेका उनले नेपाली मिडिया भारतविरोधी हुनु, चीन-पाकिस्तानको बढ्दो उपस्थिति, पूर्व माओवादीबाट छुट्टिएर गएका नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’का गतिविधि र २ नम्बर प्रदेशको सीमांकनलाई लिएर थाती रहेको अन्तुष्टि कुनै पनि बेला प्रकट हुन सक्ने खतरालाई भारतको सुरक्षा चुनौतीका रुपमा अर्थ्याएका थिए।
नयाँ दिल्ली अहिले ‘ह्यान्स अफ’ नीति अनुसार अघि बढिरहको उनको विश्लेषण थियो। ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ गर्ने गरेको आरोप त्याग्दै नयाँ दिल्लीले ह्यान्स अफ नीति (पछाडि बस्ने र अरुलाई उनीहरुको इच्छाअनुसार गर्न दिने) अँगाल्दै आर्थिक विकास र ‘डेलिभरी डिफेक्ट’मा ध्यान दिएर चीनसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ,’ मेहताले आफ्नो प्रस्तुतिमा भनेका थिए।
चीनप्रति नेपाल नतमस्तक भएको समेत उनको आरोप थियो। ‘नेपाली मिडिया स्पष्ट रुपले चीन पक्षधर र भारतविरोधी छन्,’ उनको भनाइ थियो, ‘नेपालले चीनलाई खतराका रुपमा हेर्दैन तर तिब्बत, दलाई लामाप्रति नतमस्तक छ। उसले तिब्बत र बेइजिङका हरेक इच्छा र आदेशलाई पूरा गरिदिन्छ।’
त्यसको बदलामा चीनले राजनीतिज्ञ, सेना, मिडिया र नागरिक समाजका सदस्यलाई फजुल घुमफिरमा लैजाने र जसले गर्दा नेपालका विचार निर्माता बेइजिङप्रति कृतज्ञ रहेको मेहताले आरोप लाएका छन्।
भारतीय भूमिबाट चीनको विरुद्धमा गोर्खा सैनिकलाई प्रयोग गर्न नेपालले अस्वीकार गर्ने खतरा पनि उत्तिकै रहेको उनको विश्लेषण थियो। ‘नेपालमा चीन-पाकिस्तान साँठगाँठ र सन्धि व्यवस्थापनमा भारत बराबरीकै अधिकार खोज्ने बेइजिङ भयले भारतीय सेनाका तर्फबाट चीनको जनमुक्ति सेनासँग लड्न नेपाली गोर्खालाई प्रयोग गर्न अस्वीकार गर्न सक्ने कुरामा अधिकारीहरु चिन्तित छन्,’ उनको भनाइ थियो।
‘रअ’ प्रमुख आएपछिको बदलाव
दुई देशबीको सम्बन्धमा मडारिएको तुवाँलो भारतीय गुप्चतर निकाए रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ (रअ) प्रमुखको आगमनसँगै हट्न थालेको प्रतीत हुन थालेको छ।
रअ प्रमुखमा नियुक्त भएको २६औं दिनमै सामन्त गोयल नेपाल आई राजनीतिक भेटवार्ता गरेर फर्किएलगत्तै देखिने गरि दुई परिर्वतन भएका छन्।
करिब डेढ महिनादेखि भेट्ने प्रयास गर्दा पनि भेट नदिएका विदेशमन्त्री एस जयशंकर र नेपाली राजदूत आचार्यबीच पहिलो औपचारिक भेटवार्ता भएको छ। १० साउनमा भारतीय विदेश मन्त्रालय साउथ ब्लकमा जयशंकर र आचार्य करिब १ घन्टा भेटघाटमा बसे। दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार भेटमा नेपाल-भारत सम्बन्ध, भारतीय पक्षबाट उच्चस्तरको नेपाल भ्रमण लगाएका विषयमा कुराकानी भयो।
दोसो परिर्वतन भनेको नेपाल-भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) को प्रतिवेदन बुझ्न आनकानी गरिरहेका मोदीले अब छिट्टै प्रतिवदेन बुझ्ने संकेत गरेका छन्।
दिल्लीमा आएको पछिल्ला यी परिवर्तनमा रअ प्रमुखको नेपाल आगमन कत्तिको प्रभावी रह्यो भन्ने जान्न खासगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भेटघाटको पृष्ठभूमि नियाल्नु आवश्यक हुन्छ।
सुरुमा प्रधानमन्त्री ओलीले रअ प्रमुखलाई भेटेको विषयलाई गोप्य राख्न खोजिए पनि त्यसको भेद खुल्यो। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलको इच्छामा ४ साउनको साँझ रअ प्रमख गोलको टोली नेपाल ओर्लिएको थियो।
गोयलले राजनीतिक भेटघाटको सुरुवात नै प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटबाट गरेका थिए। ४ साउनको राति करिब साढे २ घन्टा ओली र गोयलबीच छलफल चलेको थियो। भेटलाई गोप्य राख्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै कालो गाडी पठाएर रअ प्रमुखसहितको टोलीलाई बालुवाटार ल्याइएको थियो।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटमा भारतले पहिलेदेखि नेपालको प्रतिबद्धता खोज्दै आएका केही महत्वपूर्ण मुद्दामा छलफल भएको थियो।
मोदी दोस्रो कार्यकालका लागि सरकारमा आएपछि राजनीतिक तहका भेटघाट नभएको र मोदी-ओलीबीच पनि खुलेर कुरा हुन नपाएको सन्दर्भमा विशेषगरी २ मुद्दामा भारतले ओली सरकारको प्रतिबद्धता चाहेको थियो।
भारतले ओलीसँग दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) र नेपालमा चिनियाँ प्रभावबारे बुझेको थियो। गोयलले सार्कका विषयमा अबका दिन कुरा नउठाउने प्रतिबद्धता ओलीबाट खोजेका थिए। नेपाल सार्कको अध्यक्ष हो र भारतले पाकिस्तानलाई बहुपक्षीय मञ्चबाट एक्ल्याउन ‘बिम्स्टेक’लाई अघि बढाइरहेको छ। त्यस्तै गोयलले नेपालमा बढ्दो चिनियाँ प्रभाव कम गर्न पनि यहाँको नेतृत्वबाट काम हुने अपेक्षा गरेका थिए।
ओलीले ती मुद्दामा प्रतिबद्धता जनाए या जनाएनन् त्यो भने अझै खुल्न सकेको छैन। ओलीले चाहिँ गोयलसँगको भेटमा विप्लवका गतिविधि र राजावादीको राजसंस्था फर्काउने अभियानमा भारतको आड तथा आश्रय पाउन नहुने कुराको सुनिश्चिता भारतबाट हुनुपर्ने विषय उठाएको स्रोतको भनाइ छ।
दिल्लीबाहिर सक्रिय
दिल्लीको भेटघाट पातालो भए पनि दिल्लीबाहिरको भेटघाटमा भने पछिल्लो समय आचार्य सक्रिय छन्।
उनले सीमावर्ती राज्य उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनासँग ८ साउनमा उनकै कार्यालय लखनउमा भेट गरे।
मुख्यगरी डुबानले सीमामा सिर्जित समस्याका बारेमा योगीसँग कुराकानी भएको दूतावासले जनाएको छ।
२९ फागुनमा भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दसमक्ष राजदूतको ओहोदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गरे यता उनले दिल्ली बाहिर ७ वटा भेटघाट गरेका छन्।
राष्ट्रपति भवन, नयाँ दिल्लीमा भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दसमक्ष राजदूतको ओहोदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गर्दै आचार्य
भारतमा चुनाव सकिएकाले पनि नेताहरुसँगको भेटघाट बढेकाले राजदूतको सक्रियता बढेको जस्तो देखिएको दूतावासका प्रवक्ता ओडारी बताउँछन् ।
‘सुरुमा केही समय यता चुनाव थियो,’ उनले भने, ‘यहाँका राजनीतिक नेताहरु चुनावमा व्यस्त थिए। चुनाव सकिएपछि उहाँहरुसँगको भेटघाट बढेको मात्रै हो।’
१० साउनमा राजदूत आचार्यले हरियानाका गर्भनर सत्यदिउ नारायण र मुख्यमन्त्री मनोहरलाल खटारसँग चण्डीगढमा भेटवार्ता गरे। त्यस्तै पञ्जाबका मुख्यमन्त्री क्याप्टेन अमरिन्दर सिंहसँग अर्को दिन चण्डीगढमै भेटवार्ता गरे।
२८ असारमा पश्चिम बंगालका गर्भनर केशरीनाथ त्रिपाठीसँग कोलकतामा भेट गरेका उनले त्यही दिन नेपाली महावाणिज्य दूतावासमा नेपाली समुदायसँग छलफल गरेर उपयोग गरे।
१२ असारमा उनले सिक्किमका गर्भनर गंगा प्रसादसँग र सिकिम्मका मुख्यमन्त्री प्रेमसिङ तामाङसँग भेटवार्ता गरे।
दूतावासका अनुसार आचार्य अब बाँकी रहेको सीमावर्ती राज्य बिहारका गर्भनर र मुख्यमन्त्रीसँग भेटघाट गरेर दिल्लीमा उच्च तहका भेटघाटका लागि सक्रिय हुने योजनामा छन्।
दिल्ली र काठमाडौंबीच मडारिएको संशयको हुस्सु पातलो हुँदै जाँदा महामहिम आचार्यलाई पनि अलिक सन्तोष स्वास फेर्ने अवसर अब मिल्ला कि?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
