पोखरा‐ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कर्मचारी नभएरै बजेट कार्यन्वयन रोकिने अवस्था अब नरहने बताएका छन्।
प्रदेश लोकसेवा आयोग सदनबाट पारित भइसकेकाले अब प्रदेशलाई आवश्यक कर्मचारी करारमा भए पनि परिपूर्ति गरिने उनले जानकारी गराए। प्रदेश निति तथा योजना आयोगले बुधबार गरेको प्रदेश सरकारको समिक्षा कार्यक्रममा मन्त्रालयगत प्रस्तुति दिने क्रममा सवै मन्त्रालयले कर्मचारी अभाव मुख्य समस्याको रुपमा औंल्याएका थिए।
त्यसपछि जवाफ दिने क्रममा मुख्यमन्त्री गुरुङले अब कर्मचारीको अभावको समस्या नरहने स्पष्ट पारे। समिक्षामा उठेको जग्गा प्राप्तिको समस्या यो वर्ष समाधान हुने समेत मुख्यमन्त्री गुरुङले दाबी गरे।
गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशले जग्गा प्राप्तिका लागि पठाएको कुनै पनि प्रस्ताव संघ सरकारले स्वीकृत गरेको छैन। तर, मुख्यमन्त्री गुरुङले अव प्रस्ताव पठाएको तीन महिनाभित्र भोगचलनको अधिकार प्राप्त गर्न सकिने जानकारी गराए।
उनले कार्यविधिको समास्या हटेको, कर्मचारी समास्या हल हुने र गत वर्षको अनुभवको आधारमा बजेट कार्यन्वयनको ९५ प्रतिशत लक्ष्यमा पुग्ने गरी लाग्न मातहतका निकायलाई निर्देशन समेत दिए। गत वर्ष केही मन्त्रालयले समानुपातिक विकासको अवधारणामा ख्याल नपुर्याएको भन्दै ती मन्त्रालायलाई सम्बन्धित क्षेत्रमा ध्यान दिनसमेत निर्देशन दिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
