नयाँ दिल्ली- सञ्जयलीला भान्साली आफूद्वारा निर्मित बहुचर्चित फिल्म ‘पद्मावती’को नाम परिर्वतन गराएर ‘पद्मावत’ बनाउँदा पनि भारतका सबै प्रदेशमा रिलिज हुन मुस्किल भएपछि सर्वोच्च अदालत पुगे। ४ राज्यमा यो फिल्म रिलिजका लागि प्रतिबन्ध लगाइएपछि उनी वाध्य भएर सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्। निर्माता भन्सालीले सर्वोच्चमा दायर गरेको याचिका (रिट) मा प्रधानन्याधीश दिपक मिश्रको इजलाशले बिहीबार आदेश सुनायो।
मिश्रको इजलाशले भन्यो, ‘भारतीय संविधानको धारा २१ ले दिएको अधिकारमा राज्य सरकारले रोक लगाउन मिल्दैन।’ अदालतको आदेशले राज्य सरकारलाई मात्र नभई केन्द्र सरकार र राजनीतिक दललाई समेत धुमाउरो रुपमा पद्मावतमाथि लागेको प्रतिबन्ध हटाउन भनेको छ।
अदालतले राज्य सरकारले फिल्म प्रर्दशनमाथि लगाएको रोक असंवैधानिक भएको समेत आदेशमा उल्लेख गरेको छ। सर्वोच्चको फैसलापछि प्रतिबन्ध लगाउने ४ राज्यमा सर्वोच्च अदालतको विरोध सुरु भएको छ।
यो मुद्दा धार्मिक र सामुदायिकभन्दा पनि अब राजनीतिसँग जोडिएको अदालतको आदेशले संकेत गरेको छ। ४ राज्यका राजपूतहरु आफ्नो पार्टी बाहिर जालान् भन्ने डरले दलहरुले उक्त फिल्मको विरोध गर्दै आएका थिए। तर, बिहीबार सर्वोच्चले फिल्ममाथि प्रतिबन्धन लगाउने अधिकार राज्य सरकारलाई नभएको भनी फैसला सुनाएपछि दलहरु मौन बसेका छन्। खासगरी सरकारको नेतृत्व गरिरहेको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) जो हिन्दू धर्मका आडमा खडा भएको राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघबाट निर्माण भएको हो, त्यसले फिल्मको कडा विरोध गर्दै आएको थियो। उसले कुनै पनि समुदायको भावनामाथि ठोस पुग्ने गरी फिल्म निर्माण गर्न नहुने तर्क गर्दै आएको थियो।
तर, सर्वोच्चको फैसलापछि एकाएक भाजपाका नेताहरु मौन छन्। केन्द्र सरकारको सर्मथन पाएपछि राज्य सरकारले फिल्म चलाउन अनुमति नदिने नोटिस जारी गरेका थिए। सर्वोच्चले भारतीय संविधानको धारा २१ले दिएको स्वतन्त्रताको अधिकार राज्य सरकारको नोटिसले प्रतिबन्ध नलाग्ने फैसला गरेपछि उनीहरु पछाडि हटेका हुन्।
पार्टीहरु मौन
त्यस्तै, यो मुद्दाले भाजपा र कांग्रेसमा समेत अप्ठ्यारो पारेको छ। दुवै पार्टीले आफ्ना प्रवक्तालाई कुनै टिप्पणी नर्गन निर्देशन दिएका छन्। तर, कांग्रेसका नेताहरुको भने फरक-फरक टिप्पणी गर्दै आएका छन्। पञ्जावका मुख्यमन्त्री क्याप्टेन अमरिन्दर सिंहले पद्मावतमा ऐतिहासिक तथ्यको तोडमोड गरेका कारण प्रतिबन्ध लगाउनुपरेको दाबी गर्दै आएका थिए। तर, सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको ठहर हुने भन्दै कांग्रेसका प्रवक्ताले सञ्चार माध्यममा कुनै पनि टिप्पणी नगर्ने बताए।
सर्वोच्चले के भन्यो
सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश दिपक मिश्रको इजलाशले राज्यमा कानुनी व्यवस्था बनाउने जिम्मेवारी राज्यकै भएकाले त्यसको पालना हुनुपर्ने भनेको छ। संविधानको धारा २१ ले जीवन बाँच्ने र आफ्नो अभिव्यक्ति राख्न पाउने अधिकार दिएको तर राज्य सरकारले त्यसमा रोक लगाउन नमिल्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ। 'संविधानको धारामा उल्लेख भएको अधिकार रोक्ने दायित्व कसैको छैन।
राज्यको यो दायित्व हो कि, फिल्म निर्माण गर्नेहरुले निर्माण गर्न र हेर्न चाहाना गर्नेले पाउनुपर्छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘संविधानले रक्षा गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सांस्कृतिक अधिकार राज्य सरकारले नोटिस जारी गरी रोक्ने अधिकार राख्दैन।’
सर्वोच्चको फैसलापछि करणी सेनाका प्रमुख लोकेन्द्रसिंह कल्वीले सर्वोच्च अदालतले प्रतिबन्ध विरुद्ध आदेश जारी गरे पनि हल मालिकहरुले आफूलाई सोधेर मात्र फिल्म चलाउन पाउने बताए। उनले राजस्थानका हल मालिकहरुको लिखितपत्र आफूसँग रहेको भन्दै अनुमति लिनु अनिवार्य रहेको बताए। उनले जुनसुकै अवस्थामा पद्मावतको प्रर्दशन रोकिने दाबी गरे।
सर्वोच्चको फैसलापछि राजस्थानको भाजपा नेतृत्वको बसुन्धरा राज्य सरकारले आपतकालीन बैठक बोलाएको थियो। राजस्थान पहिलो राज्य हो, जसले फिल्ममाथि प्रतिबन्ध लगाउन नोटिस जारी गरेको थियो। तर, सर्वोच्चको फैसलापछि भने राज्य सरकार समस्यामा पर्ने देखिन्छ। राजस्थान सरकारले सर्वोच्चले फिल्ममाथिको प्रतिबन्ध हटाउन आदेश जारी गरे पनि आफूसँग केही संवैधानिक अधिकार रहेको दाबी गरेको छ। राजस्थानका गृहमन्त्री गुलावचन्द कटारियाले सर्वोच्चको फैसलापछि अधिकारीहरुसँग छलफल चलिरहेको र यसबारे छिटै निर्णय लिने बताए।
सर्वोच्चको आदेशपछि हरियाणा राज्यका मन्त्री अनिल विजले आफूहरुको कुरा नसुनी अदालतले आदेश दिएकाले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिने बताए। करणी सेनाका अध्यक्ष सुखदेवसिंह गोगामेडीले पनि सर्वोच्चको संयुक्त इजलाशमा फैसला सच्याउन माग गर्दै निवेदन दिने बताए।
पद्मावत रिजिलमा राजस्थान, मध्य प्रदेश र गुजरातले प्रतिबन्ध लगाएकोमा मंगलबार मात्रै हरियाणा सरकारले पनि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। रणवीर सिंह, दिपीका पदुकोण, शाहिद कपुर लगायतका कलाकारको अभिनय रहेको फिल्म पद्मावतमा राजपूतहरुको ऐतिहासिक पात्रलाई गलत व्याख्या गरिएको भन्दै विरोध सुरु भएको थियो। निर्माणकै चरणमा समेत विवादमा आएको फिल्मको ट्रेलर सार्वजनिक भएपछि झन् विवादमा फसेको थियो।
किन भइरहेको छ विवाद
फिल्मले रानी पद्मावतीको चरित्रलाई विवादित भएको आरोप विरोध गर्ने पक्षहरुले लगाएका छन्। 'घुमर' गीतमा समेत रानी पद्मावतीलाई गलत रुपमा प्रस्तुत गरेको र अलाउद्दिन खिलजीसँग शारिरीक संसर्गको दृश्य समेटिएको दाबी राजपूत समुदायको थियो। तर, निर्माताहरुले भने फिल्म नहेरीकन सतहमा गरिएको टिप्पणीका आधारमा राजपूत समुदाय विरोधमा उत्रेको बताउँदै आएका छन्।
धार्मिक गुरु रविशंकरले गरे भन्सालीलाई सर्मथन
पद्मावत निर्माताको पक्ष लिँदै आध्यामिक गुरु श्रीश्री रविशंकरले फिल्ममाथि रोक लगाउनु गलत भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले यो फिल्मप्रति विरोध नभई सर्मथन गरे मात्र रानी पद्मावतीप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने बताए। उनले पूरा फिल्म हेरेको जनाउँदै आफूले फिल्ममा कुनै विवादित दृश्य नभेट्टाएको प्रतिक्रिया दिएका हुन्।
निर्माता भन्साली सर्वोच्चको आदेशपछि फिल्म सबै राज्यमा रिलिज गर्ने तयारीमा छन्। राजपूत र राज्य सरकारले सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध पुनरावेदन नगरेमा चार भाषामा एकैपटक फिल्म रिलिज गर्ने निर्माण समूहको तयारी छ।
(एजेन्सीको सहयोगमा)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1782224905-1782225890.jpeg)
-1764146706.png)
