काठमाडौं- ३८ क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणको अन्तिम बहस सर्वोच्चमा असार १९ गतेदेखि निरन्तर चलिरहेको छ। मुख्य अभियुक्तको आरोप लागेका सञ्जय राउत र विमल पोद्दारसहित २९ जनालाई धरौटीमा छोड्ने वा नछोड्ने विवादमा सर्वोच्च अदालतमा २५ दिन अघिदेखि अन्तिम बहस चलेको हो।
न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र शुष्मालता माथेमाको इजलायले असार १९ गतेदेखि उक्त मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ सुरु गरेका थिए। २९ जना प्रतिवादीको मुद्दा एकै पटक दुई न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले सुनुवाइ गरिरहेको छ।
सो मुद्दामा पक्षका कानुन व्यवसायी र सरकारी वकिलहरूको बहस निरन्तर छ। जिल्ला र उच्च अदालतको आदेश चित्त नबुझेपछि सर्वोच्च आएका ३८ सय किलो सुन तस्करीको मुख्य आरोपी भुजुङ गुरुङ, विमल पोद्दार, महावीरप्रसाद गोल्यान प्रहरी अधिकारीहरु सर्वोच्च आएका थिए।
२९ प्रतिवादीको मुद्दा एकैठाउँ राखेर सर्वोच्चले सुनुवाइ गर्दै आएकाले समय लागेको सर्वोच्च अदालतको भनाई छ। सर्वोच्चमा केही महिनादेखि इजलास चहारिरहेको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र शुष्मालता माथेमाको इजलासले अन्तिम सुनुवाइ गर्न लागेको थियो।
१४ पटक सुनुवाइ भएको उक्त मुद्दा मंगलबार पनि पेशीमा 'हेर्दाहेर्दै' मा रहेको छ। पक्षका कानुन व्यवसायीको बहस मंगलबार समाप्त गर्दै सरकारी वकिलको जवाफ सुन्दै फैसलाका लागि तयारी गर्ने लयमा इजलास रहेको थियो। तर सो मुद्दा बिहिबार पुनः सुनुवाइ हुने भएको छ।
सोमबार पक्षका कानुन व्यवसायीलाई बहस छोट्याउन न्यायाधीश सिन्हाले आग्रह गरेका थिए। १४ दिनदेखि यही मुद्दामा मात्र इजलास केन्द्रित हुन परेकाले अन्य मुद्दामा समय दिन नसकेको भन्दै सिन्हाले सल्लाह गरेर बहस छोट्याउन आग्रह गरेका हुन्। सिन्हाको उक्त आग्रहपछि पक्षका कानुन व्यवसायी बहस छोट्याउन सहमत भएका थिए।
केही महिना अघिदेखि यो मुद्दा हेर्न न्यायाधीशहरुले पन्छाउँदै आएका थिए। केही आरोपीलाई धरौटीमा छाडेको र उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश नै छानबिनमा तानिएपछि सर्वोच्चका न्यायाधीशले पन्छाउन थाले।
छानबिनमा न्यायिक विचलन प्रमाणित भएको भन्दै केही दिनअघि मात्रै न्याय परिषद्ले न्यायाधीश उमेश सिंहलाई पदबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। अन्य ३ न्यायाधीशलाई समेत परिषद्ले सचेत गराएको थियो।
२०७५ कात्तिक १२ देखि चैत २४ गतेसम्म दर्ता भएका मुद्दा सुनुवाइको पेसीमा रहे पनि न्यायाधीशले हेर्न नमानेपछि सरेको थियो।
३८ सय किलो सुन तस्करी तथा सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा जिल्ला अदालत मोरङ र उच्च अदालत विराटनगरको आदेशलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्चमा दायर भएका निवेदनमा पक्षका कानुन व्यवसायीले पनि बारम्बार पेसीबाट निवेदन दिँदै हटाउँदै आएका छन्।
न्याय परिषद्ले विराटनगर उच्च अदालतको थुनछेक आदेश विवादमा परेपछि न्यायाधीशहरुले उक्त मुद्दा हेर्नभन्दा पन्छाउनतिर लागेका हुन्।
कुन-कुन न्यायाधीशले हेर्न मिल्दैन यो मुद्दा?
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सुन तस्करीको यो मुद्दा हेर्न मिल्दैन। न्याय परिषद्ले सोही विवादमा छानबिन गरिरहेकाले परिषद्को अध्यक्ष रहेका प्रधानन्यायाधीश राणाले हेर्न नमिल्ने भएको हो।
उक्त मुद्दा हालसम्म न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, शारदाप्रसाद घिमिरे, ईश्वर खतिवडा, पुरुषोत्तम भण्डारीले हेर्न नमिल्ने हुँदै स्थगित भएर मुद्दाको सुनुवाइ सर्दै आएको थियो।
२०७५ कात्तिक १५ देखि दर्ता भएका निवेदनमा हालसम्म २२ न्यायाधीशकहाँ इजलाश तोकिसकिएको छ। यसबीचमा सर्वोच्चले फाइल मगाउने आदेश मात्र जारी गरेको छ।
यी हुन् निवेदक
मोरङ जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध शुरुमा १२ आरोपीले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। उनीहरुको निवेदनपछि अन्य प्रतिवादीहरु पनि सर्वोच्च आएका थिए।
मोरङ जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको सुन तस्करी, कर्तव्य ज्यान तथा संगठित अपराध मुद्दामा उक्त अदालतको आदेशलाई चुनौती दिँदै उनीहरु सर्वोच्च पुगेका हुन्।
आरोपीहरु डिएसपी सञ्जयबहादुर राउत, तुलाराम थारु, रामकुमार तिवारी र गोविन्दप्रसाद निरौला, राजन थापा, गोपालकुमार श्रेष्ठ, हेमन्त गौतम, सम्विरप्रसाद तोलाङ्गे, महावीरप्रसाद गोल्यान, मदन सिलवाल, अमरमान डंगोल र बालकृष्ण सन्जेल सर्वोच्च पुगेका हुन्।
करिब डेढ महिना लामो अनुसन्धानपछि गत बैसाख २६ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले बहालवाला प्रहरी अधिकृतसहित २९ जनालाई पक्राउ गरी अदालतमा पेस गरेको थियो।
उनीहरूविरुद्ध संगठित अपराधअन्तर्गत आपराधिक समूह स्थापना गरी सुन चोरीपैठारी गरेको, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाएको र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा आरोपपत्र दायर भएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
