काठमाडौं- राष्ट्रियसभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
राष्ट्रियसभा सदस्यहरु प्रकाश पन्थ, जितेन्द्र नारायण देव, बद्री प्रसाद पाण्डे र अनिता देवकोटाले संयुक्त रुपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता गराउँदै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
प्रस्तावकको तर्फबाट आईतबारको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रियसभा सदस्य प्रकाश पन्थले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सामाजिक सुरक्षाको सम्बन्धमा कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम तथा सर्वोच्चले गरेको आदेश बमोजिम सरकारले आवश्यक व्यवस्था नगरेकाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराईएको बताए।
अपाङ्गता भएकाहरुको सामाजिक सुरक्षाको सम्बन्धमा स्पष्ट किटान गरि सर्वोच्च अदालतले २०६९ सालमा सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको भएपनि सो कार्यान्वनय नभएको उनले दाबी थियो।
सर्वोच्चले २०६९ सालमा पहिचान र गणना भईसकेकाल अपाङ्गताभएका हरुलाई अपाङ्गताको अवस्था हेरी उनीहरुको वेरोजगार र आयको श्रोत हेरेर न्यूनतम ५ सय देखि ३ हजार रुपैयाँसम्म निर्वाह भत्ता दिन परमादेश जारी गरेको थियो। परमादेशमा पहिचान र गणना भएका पूर्ण अपाङ्गता भएकालाई हेरचाह गर्ने व्यक्तिलाई आवश्यक व्यवस्था गरी हेरालोलाई मासिक ३ देखि ५ हजार रुपैयाँ दिन भनिएको थियो। परमादेशमा आदेश प्राप्त भएको मिति देखी लागु गर्न र ३ महिना भित्र सबै प्रबन्ध मिलाउन भनिएको थियो।
तर अहिलेसम्म पनि आदेश कार्यान्वयनका लागि व्यवस्था नभएपछि आफूहरुले त्यसबारे सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनु आवश्यक ठानेको राष्ट्रियसभा सदस्य पन्थले बताए।
अपाङ्गता अधिकार ऐनसँग सम्बन्धित भएर बनाएका कानुनी दस्तावेजमा सबैलाई सेवा सुविधा दिएको भनी फाईल बनाउने काम गरिएको भएपनि धेरै संख्यामा अहिले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न नसकेको दाबी उनले थियो।
ध्यानाकर्षण प्रस्तावमाथि जवाफ दिँदै महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सम्बन्धमा सरकार गम्भीर र संवेदनशील रहेको बताएकी थिइन्। अपाङ्गता सम्बन्धी ऐन अनुसार नियमावलि, निर्देशिका बनाउने काम भईरहेकाले पुर्णता पाउने वित्तिकै ठोस कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाईने स्पष्ट पारेकी छन्।
'सरकारले अपाङ्गता भएकाहरुलाई क र ख वर्गमा विभाजन गरेर क वर्गकालाई २ हजार र 'ख' वर्गका लागि ६ सय रुपैयाँ दिने गरेको छ,' उनको भनाइ थियो।
उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि दिइने परिचयपत्र वितरणको कार्यलाई स्थानीय सरकारबाट नै संञ्चालन गर्ने गरि व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले केन्द्रीय सरकारले सोही अनुसारको तयारी गरेको बताए।
सर्वोच्च अदालतले २०६९ श्रावण ३० गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, तात्कालीन महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको नाममा जारी गरेको परमादेश तथा निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सदस्यहरुले राष्ट्रियसभाको नियमावलिको नियम ६७ बमोजिम राष्ट्रिय सभा सदस्यहरु प्रकाश पन्थ, जितेन्द्र नारायण देव, बद्री प्रसाद पाण्डे र अनिता देवकोटाबाट संयुक्त रुपमा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।
बैठकमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिनाले बाढी प्रभावित जिल्लाको स्थलगत भ्रमण प्रतिवेदनबारे सदनलाई जानकारी गराएका थिए।
त्यसैगरी बैठकमा दिगो विकास तथा सुशासन समितिका प्रतिवेदन पनि पेस भएको छ। राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक आगामी १६ गते बिहीबार अपरान्ह १ बजेका लागि बोलाइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
