काठमाडौं- नाता पर्ने व्यक्तिले बहस वा वकालत गरेको मुद्दा न्यायाधीशले हेर्न मिल्दैन। न्यायाधीशको आचारसंहिता र न्याय प्रशासन ऐनले उक्त कुरालाई ‘न्यायिक विचलन’ मानेको छ। प्रत्यक्ष रूपमा स्वार्थ जोडिने र पक्षधरता देखिने भएकाले यस्ता मुद्दा हेर्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको हो। तर पोखरा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशले आफ्नै बुहारीले बहस गर्ने मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गरेको तथ्य खुलासा भएको छ।
क्षेत्राधिकार नै नभएको एक निजी कम्पनीको अन्तःशुल्क विवादसम्बन्धी मुद्दामा मुख्य न्यायाधीश यज्ञप्रसाद बस्यालले यस्तो आदेश गरेका हुन्। बस्यालले एकाघरको बुहारी पर्ने सर्मिला गौतम बस्याल बहस गर्न आएपछि मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएको थियो।
आफैंले पेसी तोकेको उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएपनि उनले त्यसमा आदेशसमेत गरेका थिए। हेर्न नमिल्ने मुद्दामा आदेश गर्नु न्यायिक पद्धतिविपरीत ठहर्छ। हेर्न नमिल्ने भएपछि अन्तरिम आदेश जारी गर्नु न्यायिक स्वार्थ जोडिएको र न्यायिक विचलनमा परेको देखिएको छ।
मुख्य न्यायाधीश बस्याल र न्यायाधीश जीवनहरि अधिकारीको इजलासमा २०७६ असार १ गते परेको पेशीमा उनले न्यायिक विचलनमा परी आदेश गरेको सरकारी वकिलको कार्यालयको बुझाइ रहेको छ। आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरले निर्धारण गरेको अन्तःशुल्क विवादमा क्षेत्राधिकार नै नभएको मुद्दामा मुख्य न्यायाधीशले गल्तीले आदेश गरेको हुन नसक्ने देखिन्छ।
.jpg)
आफ्नै एकाघरको बुहारी बहस गर्न आएको जानकारी मुख्य न्यायाधीश बस्याललाई भएको देखिन्छ। तर उनले हेर्न नमिल्ने भनेको मुद्दामा कसैको बहश नसुनी कसरी अन्तरिम आदेश दिए र एक महिनापछिसम्म लागू हुने पनि कसरी दिए भन्ने प्रश्न उठ्ने देखिन्छ। बस्यालसहितको इजलासले असार ११ गतेसम्म अन्तरिम आदेश निरन्तरता दिने र आफू बाहेकको इजलासमा पेश गर्नू भनी आदेश गरेका छन्।
हेर्न नमिल्ने मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु भनेको मुद्दा हेर्नु नै हो। अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा भएको बहसमा कुनै एक पक्षमा निर्णय दिनु्लाई मुद्दा नहेरेको भन्न नमिल्ने सर्वोच्चकै न्यायाधीशको तर्क छ।
‘हेर्न नमिल्ने भनेको मुद्दामा कसरी अन्तरिम जारी हुने वा नहुने निष्कर्ष दिन मिल्छ?’ सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले भने, ‘पक्कै पनि न्यायाधीशले नियत नै राखेर त्यसमा आदेश दिएको हुनसक्छ।’
बस्यालकै बुहारी नै यो मुद्दामा संलग्न हुनु र हेर्न नमिल्ने हुदाँहुदै मिति तोकेरै अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउनु आफैंमा इजलास सेटिङ हो। अदालतबाट मुद्दा सेटिङका लागि मुख्य न्यायाधीशमाथि नै छानबिन हुनुपर्ने ती न्यायाधीशको भनाइ छ।
करिब ८१ अर्ब राजस्व विवादमा प्रधानन्यायाधीश राणाले दुई दिन अघिमात्र तीन न्यायाधीशमाथि कारबाही गर्न आदेश दिएका थिए। सोही प्रकरणमा मुख्य न्यायाधीश बस्याल नै संलग्न हुन सक्ने आशंका देखिएको छ।
‘बस्यालले हेर्न नमिल्ने मुद्दामा किन अन्तरिम आदेश जारी गरे भन्ने प्रश्न खोजिहुनुपर्ने देखिन्छ,’ महान्यायाधीवक्ता कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानन्यायाधीश राणाले तीन न्यायाधीशमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएकाले अब मुख्य न्यायाधीशमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने छ।’
न्यायाधीशको आचारसंहिताले पनि उक्त कुरामा रोक लगाएको छ। न्याय परिषद ऐनको दफा ११ विपरीत बस्यालसहित चार न्यायाधीशले न्याय सम्पादन गरेको देखिन्छ। मुख्य न्यायाधीश बस्यालले दफा ११ को उपदफा 'च' र 'छ' विपरीत कार्य सम्पादन गरेकाले खराब आचारण एवं आचारसंहिता उल्लंघनमा छानबिन गरी कारबाही हुनुपर्ने देखिन्छ।
गत मंगलबार प्रधानन्यायाधीश राणाको एकल इजलासले उच्च अदालत पोखरामा कार्यरत तीन न्यायाधीशमाथि अनुसन्धान गर्न आफू अध्यक्ष रहेको परिषद्को नाममा आदेश जारी गरेका थिए।
मंगलबारै प्रधानन्यायाधीश राणाको एकल इजलासले यही प्रकरणमा उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीशमा जीवनहरि अधिकारी, नरबहादुर शाही र रामचन्द्र यादवमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न आदेश गरेको थियो।
सर्वोच्चले उच्च अदालत पोखराबाट जारी भएको आदेश कार्यान्वयन नगर्न र उच्च अदालतको सो आदेशको प्रतिलिपि झिकाउन पनि आदेश गरेको थियो। उच्च अदालतले चितवनको भरतपुरस्थित आन्तरिक राजश्व कार्यालयका नाममा उक्त कम्पनीसँग कर असुल गर्न पनि बाटो खोलेको छ।
यसअघि उच्च अदालत पोखराले क्षेत्राधिकारमा नै नपरेको उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। प्रदेश ३ को कर विवादमा प्रदेश ४ मा पर्ने उच्च अदालतले रिट क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्दै आदेश गरेको थियो।
राजश्व विवाद प्रशासनिक पुनरवलोकन हुँदै राजश्व न्यायाधिकरणमा आउनुपर्नेमा सिधै क्षेत्राधिकार नभएको उच्च अदालत पोखरामा रिट दर्ता भएको थियो।
उक्त विवादमा यादवको एकल इजलासले सुरुमा अन्तरिम आदेश गरेको थियो। उक्त आदेशलाई अधिकारी र शाहीको इजलाशले निरन्तरता दिएको थियो। यससम्बन्धी विवाद सर्वोच्चमा विचाराधीन भएको भन्दै सो इजलासले उक्त फैसला नभएसम्म सुनुवाई नगर्ने भन्दै अन्तःशुल्क उठाउने बाटो बन्द गरिदिएको थियो।
'मुख्यसहित चार न्यायाधीशमाथि छानबिन हुन्छ'
न्याय परिषद स्रोतले यो प्रकरणमा संलग्न सबैमाथि छानबिन हुने बताएको छ। तीन न्यायाधीशमाथि अनुसन्धान गर्न यसअघि नै सर्वोच्चबाट आदेश भएकोले यसमा संलग्न जोसकैलाई पनि परिषदले छानबिन समिति निर्माण गरेर अनुसन्धान गर्ने स्रोतले बताएको छ।
न्यायिक विचलनमा कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिन नमिल्ने भएकाले परिषदले अध्ययन समिति निर्माण गरेर छानबिन गर्दै दोषी देखिए कारबाही हुने परिषदका एक सदस्यले बताए।
सम्बन्धित समाचार:
प्रधानन्यायाधीश राणाले दिए उच्च अदालतका तीन न्यायाधीशमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
